अन्यथा क्लस्टर योजना रदद करु – पालकमंत्री ना. गणेश नाईक

मनोज मेहेर – ९८९२४८६०७८
नवी मुंबई : स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना मान्य नसेल तर नवी मुंबईमध्ये ‘क्लस्टर योजना’ रदद करण्यात येईल, अशी सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट ग्वाही पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी विरोधकांनी नवी मुंबईत क्लस्टरविषयी स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये गैरसमज पसरविले आहेत. त्यामुळे गावकर्‍यांमध्ये गोंधळाचे आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्‍वभूमी वर पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी क्लस्टरविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
नवी मुंबईसह ठाण्यामध्ये असलेल्या अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींची समस्या जटील बनली आहे. ठाण्यामध्ये काही धोकादायक इमारती कोसळून २०० पेक्षाही अधिक रहिवाशांचे प्राण आत्तापर्यंत गेले आहेत. नवी मुंबईतील गावठाण आणि त्या शेजारील भागांमध्ये स्थापत्य शास्त्राचे कोणतेही नियम न पाळता बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे ही बांधकामे भविष्यात धोकादायक ठरण्याची भीती आहे आणि म्हणूनच गावठाण भागांचा सुनियोजित विकास व्हावा, त्यामध्ये सुनियोजित पद्धतीने नागरी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता राज्य सरकारकडे क्लस्टरची मागणी करण्यात आली होती. फेब्रुवारी २०१४ च्या राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाने ठाणे आणि नवी मुंबईसाठी समूह विकास योजना म्हणजेच क्लस्टर लागू केले होते.
क्लस्टरमुळे प्रकल्पग्रस्तांची मूळ घरे आणि गरजेपोटी बांधलेली घरे तसेच उदरनिर्वाहापोटी बांधलेली घरे तुटतील, ही भीती अनावश्यक असल्याचे ना. नाईक यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची पूर्वसंमती अत्यावश्यक आहे. तसेच ज्यांची बांधकामे गुणवत्तेनुसार आहेत. त्यांच्या बांधकामांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्लस्टर योजना सक्तीची आहे. असा जो दृष्प्रचार विरोधकांकडून होतो आहे तो राजकीय स्वार्थापोटी होतो आहे.
गरजेपोटी बांधलेली घरे तुटतील, ही भीती देखील निरर्थक आहे. २२ जानेवारी २०१० रोजी राज्य सरकारने आदेश काढून १ मे २००७ पर्यंतची घरे नियमित केली आहेत. त्याचा लाभ सुमारे २० हजार घरांना होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावरील घरे शासनाला नियमित करावीच लागणार आहेत, याकडे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक यांनी स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष वेधले आहे. स्थानिकांच्या मंजुरी शिवाय ‘क्लस्टर योजना’ कदापि राबविण्यात येणार नाही, असे नामदार नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.