सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील अल्प उत्पन्न गट सिडको वसाहत
गावठाणाची बांधकामांना दिलेल्या एमआरटीपी नोटिसेस रद्द करण्याची मागणी नवी मुंबई जिल्हा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्तांनी नेरूळ, कोपरखैरणे, घणसोली येथील अल्प उत्पन्न गटातील सिडको वसाहतीतील रहिवासी व गावठाणातील गरजेपोटी बांधकाम यांना नोटीस दिलेली आहे. जनहित याचिका क्रमांक एकशे अकरा ऑब्लिक दोन हजार बावीस अंतिम निर्णयात न्यायालयाने नमुंमपा सिडको एमआयडीसी यांनी चार महिन्यात सर्वेक्षण करून कार्य करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सद्य:स्थितीत नमुंमपा कार्यक्षेत्रात अल्प उत्पन्न सिडको वसाहत गटातील घर धारकांनी जी प्लस वनची परवानगी असताना कुटुंब विस्तार झाल्याने जी प्लस टूचे बांधकाम केलेले आहेत. २०१७ पासून या बांधकामांना एफएसआय वाढूनही महापालिकेने बांधकाम परवानगी देणे बंद केलेले आहे. त्यामुळे कायद्यात बसत असूनही व विकास शुल्क भरण्याची तयारी दाखवूनही या घर धारकांना महापालिका परवानगी मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांनी अपरिहार्यपणे बांधकाम केलेले आहे. पुढील चार महिन्यात सहाय्यक संचालक नगर रचना यांनी गुणवत्तेनुसार या बांधकामांना परवानगी देऊन नियमित करावी व एमआरपी पिक्चर दिलेल्या नोटीस रद्द कराव्यात. नमुंमपा गावठाण क्षेत्रातील गरजेपोटी झालेले बांधकाम सिडको महामंडळ गुणवत्तेनुसार नियमित करत आहे. यामुळे ज्या गावठाणातील बांधकाम धारकांनी गरजेपोटी बांधकाम नियमित करण्यासाठी सिडकोकडे अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्या अर्जावर निर्णय होण्यापूर्वी या बांधकामांना दिलेल्या नोटिसेस रद्द कराव्यात व त्यांना सुनावणीची वाजवी संधी देऊन गरजेपोटी बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची खातरजमा करावी तोपर्यंत अल्प उत्पन्न गट व गावठाणातील बांधकामावर कोणतीही कारवाई करु नये अन्यथा सिडको वसाहतीच्या अल्प उत्पन्न गटातील बांधकाम धारक व गावठाणातील बांधकाम धारक यांच्या सुरक्षिततेसाठी काँग्रेस पक्षातर्फे उग्र आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कॉंग्रेस नेते रविंद्र सावंत यांनी दिला आहे.
