श्रीकांत पिंगळे : navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : स्वमालकीचे धरण असणारी तसेच राज्यातील श्रीमंत महापालिकांमध्ये गणना होत असलेल्या नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच आस्थापनेत काम करणारे तसेच परिवहन विभागात काम करणाऱ्या कायम कर्मचारी, शिक्षण विभागातील शिक्षक, कंत्राटी कर्मचारी, ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले आहे. परंतु महापालिका शाळांमध्ये तासिका पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना मात्र सानुग्रह अनुदान दिले नाही. याबाबत महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष व कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका प्रशासनाचा निषेध केला असून प्रशासनाच्या या अडेल भूमिकेमुळे तासिका शिक्षकांची दिवाळी सानुग्रह अनुदानाअभावी आर्थिक अडचणीची गेली असल्याचा आरोप केला आहे.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने व परिवहन विभागाने कायम कर्मचारी, ठोक मानधनावरी तसेच कंत्राटी कर्मचारी, शिक्षक, तासिका शिक्षक या सर्वांना सानुग्रह अनुदान जाहीर करावे यासाठी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त व परिवहन व्यवस्थापक यांच्याकडे लेखी निवेदनातून मागणी केली होती. प्रत्यक्ष भेटून चर्चाही केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर करुन आचारसंहितेपूर्वीच सानुग्रह अनुदान घोषित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला निर्देश देण्याची मागणीही रविंद्र सावंत यांनी केली होती. रविंद्र सावंत यांच्या पाठपुराव्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने व परिवहन विभागाने आचारसंहितेपूर्वीच कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, ठोक मानधनावरील कर्मचारी, शिक्षक या सर्वांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. तथापि केवळ तासिका शिक्षकांनाच सानुग्रह अनुदानापासून वंचित ठेवले असल्याचा संताप कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
महापालिका प्रशासनाला शिक्षकांची गरज असताना तासिका शिक्षकांना सेवेत कायम केले जात नाही. त्यांना पालिका शाळेत शिकविण्याचा अनुभव आहे. त्यांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करवून घेण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे हे तासिका शिक्षण टीईटॅी परिक्षा उत्तीर्ण आहेत. याउलट महापालिकेने खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांना ३५ ते ४० हजार रुपये वेतन महापालिका देत आहेत. खासगी संस्थांनी नियुक्त केलेले शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत अथवा नाहीत, याबाबत महापालिका प्रशासनाला कोणतीही माहिती नाही. स्वत:च्या शाळेमध्ये शिक्षण देणाऱ्या तासिका शिक्षकांना तुटपुंजे वेतन देऊन उपाशी ठेवायचे आणि खासगी संस्थांतील शिक्षकांना तुपाशी ठेवायचे ही महापालिका प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका आहे. दिवाळीत सानुग्रह अनुदान हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यासाठी तरतूद नसेल तर तरतूद करणे आवश्यक होते. सर्वांना सानुग्रह अनुदान दिले असताना तसेच महापालिका आर्थिक बाबतीत सधन असताना तासिका शिक्षकांवर सानुग्रह अनुदान नाकारण्याचा प्रकार निंदनीय असून पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर तासिका शिक्षकांनाही सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.
तासिका शिक्षकांनी ज्यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले, त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षकांशी भेटीमध्ये चर्चा करताना एकही तासिका शिक्षक सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहणार नसल्याचे सांगितले व त्याचवेळी त्यांनी सानुग्रह अनुदानही जाहीर केले. तथापि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशाला न जुमानता महापालिका प्रशासनाने तासिका शिक्षकांना सानुग्रह अनुदान दिले नाही. यामुळे महापालिका प्रशासन मुख्यमंत्र्यांपेक्षाही मोठे झाले असल्याचे सांगत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशाची खिल्ली उडविली आहे.
