‘त्या’ १४ गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करुन द्यावा : नामदेव भगत

स्वयंम न्युज ब्युरो : Navimumbailive.com@gmail.com : ८३६९९२४६४६

नवी मुंबई : राज्य सरकारने नुकतीच १४ गावे नव्याने नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात समाविष्ट केली आहेत. ही गावे अविकसित आहेत, तसेच गावागावामध्ये अतिक्रमणही झालेले आहे. ही गावे विकसित करण्यासाठी जी रक्कम लागेल, ती राज्य सरकारने उपलब्ध करुन द्यावी. काही विकासक व राजकीय पुढाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नवी मुंबई महापालिका व नवी मुंबईकरांवर अन्याय होणार नाही याची प्रशासक म्हणून काळजी घेण्याची लेखी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांनी महापालिका आयुक्त कैलाश शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे.

ही गावे यापूर्वीही नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडेच होती. परंतु त्या गावांतील स्थानिक ग्रामस्थांनी ती गावे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनातून वगळण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य करताना ही गावे नवी मुंबई महापालिकेतून वगळली होती. यादरम्यान या गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केला होता. आज पुन्हा ही गावे नव्याने विकसित करण्यासाठी, या गावांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी व तेथील नागरी समस्यांचे निवारण करण्यासाठी एक ते दीड हजार कोटी लागणार आहेत. ते सर्वप्रथम राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकेला देणे आवश्यक आहे. या गावांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी कोण घेणार?, तसेच या परिसरामध्ये गावे वगळता इतर परिसरात भंगार विक्रेते तसेच बाहेरून आलेल्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केलेले आहे. परवानगी न घेता बांधकामे केलेली आहेत. या सर्व ठिकाणी सरकारने सर्व्हे करून सरकारने त्यावर कारवाई  करणे आवश्यक आहे. या गावांना विकसित करताना, सुविधा पुरविताना, समस्या सोडविताना हजार ते दीड हजार कोटी खर्च होणार असल्याने राज्य सरकारने हा भुर्दंड नवी मुंबई महापालिका प्रशासनावर लादून नवी मुंबईकरांचे नुकसान करु नये, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत यांनी म्हटले आहे.