स्वयंम फिचर्स : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : महापालिका प्रशासनात कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रलंबित समस्यांबाबत, मागण्याबाबत कामगार नेते व नवी मुंबई इंटक अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी इंटक व महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांसह महापालिका आयुक्त व महापालिका प्रशासनाचे उपायुक्त यांची भेट घेत समस्या सोडविण्याबाबत साकडे घातले.
शिष्टमंडळासमवेत आयुक्त व प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांशी चर्चा करताना कंत्राटी कामगारांना ८ दिवशीय किरकोळ रजा लागू करण्यासंबधी निर्णय जारी केला असून त्याची अद्याप आज पर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही.संबधीत विभाग अधिकारी यांना विषयी मार्गी लावण्याबाबत कोणतेही गांभीर्य नाही.येणाऱ्या नवीन निविदा प्रक्रियेमध्ये सदर ८ दिवशीय किरकोळ रजा बाबत तरतूद करण्याची सूचना विभाग प्रमुख यांना देण्याची मागणी केली.
कोपरखैरणे पाणी पुरवठा विभागातील कामगारांना १ जानेवारी २०२० पासून ते आजपर्यंतची वाढीव पगारातील थकबाकी अंदाजे ८ ते ९ हजार प्रत्येकी कंत्राटदाराने कामगारांनी दिलेली नाही. कामगारांनी कंत्राटदार व अधिकारी यांना या संबधी विचारले असता कामगारांना उडवा उडवीची उत्तरे दिली जातात. व इतर सुविधा हि दिल्या जात नाही.कामगारांची पिळवणूक होत आहे. सदर विषयाची चौकशी करून कारवाही करण्याचा सूचना देण्याची मागणी यावेळी शहर अभियंता विभागाने त्यांच्या विभागातील कुशल –पंप ऑपरेटर,पर्यवेक्षक,वायरमन,नळ कारागीर,फिटर,मीटर,पी. एल. सी ऑपरेटर,वाचक,वाहन चालक,तारतंत्री इत्यादी व अर्धकुशल –उद्यान माळी कामगार, मलेरिया कामगार ,सुरक्षा रक्षक या पदासंदर्भात सर्व कार्यकारी अभियंता यांना लेखी सूचना देऊन येणाऱ्या नवीन निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यास सांगितले. त्याच धर्तीवर उद्यान उपायुक्त यांनी माळी पदास अर्धकुशल करण्यासंदर्भात सूचना संबधित कार्यालय प्रमुख यांना देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
उद्यान विभागातील कामगारांना मा. कामगार आयुक्त यांच्या आदेशानुसार किमान वेतनामध्ये ६ महिन्याला महागाई भत्तामध्ये वाढ केली जाते. ती कंत्राटदाराने गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून देण्यात आली नाही आहे. इतर विभागात ती वेळेवर दिली जाते मग उद्यान विभागातील कामगारांना का दिली जात नाही. त्याच्यावर का अन्याय केला जातो. कोणताही अधिकारी याबाबत कारवाई करत नाही. याबाबतीत युनियनने कायम पाठपुरावा केला आहे. पण अधिकारी यांच्या कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. आपण संबंधित कंत्राटदार यांच्यावर कामगारांची फसवणूक केल्याबद्दल रीतसर कायदेशीर तक्रारी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी व कामगारांना त्यांची वाढीव महागाई भत्ताची रक्कम फरकासहित अदा करावी, असे यावेळी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी सांगितले.
नवी मुंबई महापालिकेमध्ये ७ ते ८ हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहे.या कामगारांच्या वेतनातून किमान वेतन कायद्यानुसार ईपीएफ व इएसआयसी कपात केली जाते.परंतु काही कंत्राटदाराकडून हा इपीएफचा पैसा भविष्य निर्वाह निधीकडे जमा केला जात नाही, कामगारांची फसवणूक केली जाते व इएसआयसीच्या नावाखाली वेतन कपात केली जाते. परंतु त्याबाबतीत ज्या सुविधा मिळणे गरजेचे आहे त्यांना त्या दिल्या जात नाही. संबधित अधिकारी यांच्याकडून सदर कंत्राटदाराची संबधित बाबीची पडताळणी न करता देयके अदा केली जातात.सदर गोष्टीमध्ये आपण लक्ष देऊन योग्य ती कारवाही करावी व इथून पुढे या सर्व बाबीची पडताळणी केल्याशिवाय कंत्राटदारास देयेके अदा करून नयेत अशा सूचना देण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी यावेळी केली.
या बैठकीत प्रामुख्याने पाणीपुरवठा, उद्यान व इतर विभागातील कामगारांच्या ८ दिवशीय भरपगारी वार्षिक रजा, कुशल वर्गवारी, उद्यान विभागातील कामगारांना अर्धकुशल वर्गवारीत समाविष्ट करणे, समान काम समान वेतनच्या पगारवाढीसंदर्भात व इतर काही समस्या सोडविण्याबाबत चर्चा केली.
सदर मीटिंगमध्ये इंटकचे व महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे नवी मुंबई अध्यक्ष रविंद्र सावंत साहेब, कंत्राटी कामगार नेते संजय सुतार, मंगेश गायकवाड, राजेंद्र जाधव, सुशांत लंबेंसह इतर कर्मचारी उपस्थित होते.
