श्रीकांत पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ व्हावी यासाठी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र कर्मचारी युनियन पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मंगळवारी पालिका मुख्यालयात ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांची भेट घेत ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत विचारणा केली असता, पालिका आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत ३१ मे पूर्वी कामगारांच्या समस्या सोडविण्याचे व ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचाही निर्णय घेण्याचे आश्वासन पालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी कामगार नेते रविंद्र सावंत व त्यांच्या नेतृत्वाखाली भेटीस आलेल्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ न झाल्यास पालिका आयुक्तांच्या दालनातच आंदोलन करण्याचा इशारा कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी दिला होता. त्यावर आंदोलन करू नका, वेतनवाढीबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वास पालिका प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी यावेळी दिले. पालिका प्रशासनात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई इंटक व महाराष्ट्र कर्मचारी युनियन पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून पालिका प्रशासनाने मंगळवारी सकारात्मक प्रतिसाद व वेतनवाढीचे आश्वासन दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी रविंद्र यांचे आभार मानले आहेत.
महापालिका प्रशासनाच्या परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ३१ मे पर्यंत सोडविण्याचे आश्वास महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी कामगार नेते व नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत व त्यांच्यासमवेत असलेल्या शिष्टमंडळाला दिले.
परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत आज कामगार नेते रविंद्र सावंत यांच्यासमवेत नवी मुंबई इंटकचे व इंटक संलग्न महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे पदाधिकारी शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. यामध्ये महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे कायदेविषयक सल्लागार सिद्धार्थ चौरे, संघटनेचे सचिव मंगेश गायकवाड, कंत्राटी कामगार नेते संजय सुतार, राजेंद्र जाधव व ठोक मानधन शिक्षक ,कर्मचारी कमिटी सदस्य यांचा समावेश होता.
चर्चेच्या सुरूवातीलाच कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी पालिका आयुक्तांना निवेदन देताना कोरोना महामारीच्या काळात काम केलेल्या महापालिका प्रशासनातील प्रत्येकालाच प्रशासनाने कोव्हिड भत्ता दिलेला आहे. परंतु महापालिका परिवहनच्या चालक वाहकांना प्रशासनाकडून आजतागायत कोव्हिड भत्ता देण्यात आलेला नाही. कोरोना काळात परिवहनच्या चालक वाहकांनी डॉक्टर, पोलिस व महापालिका कर्मचारी यांनी या बसेसमधून कोरोनाग्रस्तांना ने-आण करण्याचे काम करताना चालक-वाहकांनी जीवाची पर्वा न करता काम केले आहे. त्याची दखल न घेता प्रशासनाने आजतागायत त्यांना कोरोना भत्ता दिलेला नाही. २०१०मधील ठरावाप्रमाणे कायम करण्याच्या वेतनश्रेणीनुसार परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ करण्यात यावी. परिवहनच्या चालक व वाहकांमध्ये पीएफ अजून कपात करण्यात येत नाही . या कर्मचाऱ्यांची पीएफ करण्यात यावा. २०१९ सालापासून परिवहनच्या चालक वाहकांना गणवेश वाटप करण्यात आलेले नाही. शिलाई भत्ता देण्यात आलेला नाही. परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सुट्टी देत नाही. ती सु्ट्टी त्यांना देण्यात यावी. कंत्राटी वाहक पद्धती भरती बंद करून ठोक मानधनावर भरती करण्यात यावी आदी मागण्यांचा व समस्यांचा उहापोह केला.
महापालिका प्रशासनाच्या परिवहन उपक्रमाच्या बस संचलन सुरळीत व सक्षम होण्यासाठी ठेकेदाराला इलेक्ट्रीक बसचे कंत्राट देण्यात आले होते. परंतु कंत्राटदार कामामध्ये अकार्यक्षम ठरल्याने ठेक्यामध्ये नमूद केलेल्या कामाची पूर्तता करता आलेली नाही. कामावर नियत्रंण ठेवण्यास तसेच कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घेण्यास, त्यांना सुविधा देण्यास ठेकेदाराला अपयश आले आहे. कामावर ठेकेदाराचे कोणत्याही प्रकारचे नियत्रंण नसल्याने कामामध्ये सावळागोंधळ निर्माण झालेला आहे. बसेसची चॉर्जिंग व्यवस्थित व्यवस्थित होत नसल्याने ठेकेदाराच्या कालावधीत बसेसच्या अनेकदा फेऱ्याही रद्द झालेल्या आहेत. बसेसचे नादुरूस्त होण्याचे प्रमाणही याच कालावधीत वाढीस लागले आहे. आगारातील बसेसबाबत परिवहन उपक्रमाच्या व्यवस्थापकांना नियमित अहवाल सादर केला जात असतानाही आजतागायत संबधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. चालक वाहक पुरविण्याचे कंत्राटही त्याच ठेकेदाराला देण्यात आले होते. प्रशासनाला चालक वाहक रूपी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास ठेकेदाराला अपयश आले आहे. ठेकेदाराकडे चालक प्रशिक्षित नसल्याने त्याने उपलब्ध केलेल्या चालकांकडून अनेकदा अपघाताच्या घटना घडलेल्या आहेत. बसेसचे नुकसानही झालेले आहे. मोठा अपघात होऊन जिवितहानी झाल्यास त्यास जबाबदार कोण असणार? पुन्हा परिवहन त्याच स्वरूपातील ठेका ठेकेदारांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. वर्तमानपत्रात जाहीराती दिल्या आहेत. ३१ मार्च २००९ ला महापालिका प्रशासनातील परिवहन उपक्रमामध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत ठेकेदारामार्फत कोणतेही मनुष्यबळ न घेण्याचा ठराव मंजुर झाला होता. परिवहन समितीमध्ये ठराव मंजूर असताना पुन्हा ठेकेदाराकडून मनुष्यबळ का मागविले जात आहे? ठेकेदारी वृत्तीला पुन्हा जाहिरातीच्या माध्यमातून निमंत्रितच नव्हे तर जाणिवपूर्वक खतपाणी घातले जात असल्याचे सांगत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी चर्चेदरम्यान आपली नाराजी व्यक्त करताना कामगारांच्या भावनांचे प्रतिनिधीत्व यावेळी केले.
काही दिवसापूर्वी ठोक मानधन कर्मचारी यांचा पगार वाढ व त्यांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधा पालिकेने द्याव्या, अन्यथा कामगार समस्यांचे गांभीर्य प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने निवेदनातून दिला होता. त्यावेळी महापालिकेने आंदोलन आपण मागे घ्यावे, आपल्या संघटनेची चर्चा करून पगार वाढीचा मार्ग काढू असे कळवले होते. मंगळवारी पालिका आयुक्तांसमवेत झालेल्या बैठकीतज पगारवाढीसंदर्भात आयुक्तांशी सकारात्मक चर्चा झाली असता आयुक्तांनी ३१ मे पर्यंत आपण मार्ग काढू असे आश्वासन कामगार नेते रविंद्र सावंत व शिष्टमंडळाला यावेळी दिले आहे.
