कामगार नेते रविंद्र सावंत यांचा महापालिका प्रशासनाला इशारा
नवी मुंबई : १५ दिवसाच्या कालावधीत ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण न झाल्यास पालिका प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन छेडले जाईल व मुख्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांसमवेत उपोषणास बसण्याचा इशारा कामगार नेते व नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांना एका लेखी निवेदनातून दिला आहे.
ठोक मानधनावर पालिका प्रशासनामध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या असुविधांबाबत, त्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांना वांरवार लेखी निवेदने दिली आहेत. शिष्टमंडळासमवेत प्रत्यक्ष भेट घेवून चर्चा करताना चर्चेदरम्यान त्यांच्या समस्यांचे गांभीर्यही कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी निदर्शनास आणून देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्नही केलेला आहे. ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व असुविधांबाबत हे इशारापत्र सादर करताना समस्यांचे निवारण न झाल्यास प्रशासनाविरोधात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा रविंद्र सावंत यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे अत्यल्प वेतन असल्याने त्यांना बॅका, पतसंस्था अथवा अन्य तत्सम वित्तीय संस्था या कर्मचाऱ्यांना सहजासहजी कर्ज देत नाही. त्यामुळे त्यांना कुटूंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी, आरोग्य व अन्य सुविधांसाठी खासगी सावकारांकडे व्याजदराने पैसे मिळविण्यासाठी हात पसरावे लागतात आणि खासगी सावकारांचे व्याजदर कसे असतात, हे कोणालाही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर मंत्रालयीन पातळीवर या कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. राज्य सरकारने याबाबतीत पालिका स्तरावर निर्णय घेण्यास कळवूनही प्रशासकीय पातळीवर अजून याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी निवेदनातून पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
गरोदरपणाच्या काळात ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासनाकडून रजाही देण्यात येत नाही. कामाच्या ठिकाणी येताना अथवा कामावरून घरी जाताना अपघात झाल्यास कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही अथवा उपचाराचा खर्चही दिला जात नाही. पूर्वी कर्मचाऱ्यांना पीएफही दिला जात नव्हता. कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर प्रशासनाने पीएफ देण्यास सुरुवात केली असली तरी या कर्मचाऱ्यांना ईएसआयची सुविधा दिली जात नाही. या कर्मचाऱ्यांना एकतर समान कामाला समान वेतन द्या अथवा एकरकमी ४० हजार वेतन देण्यास सुरूवात करा. या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत , असुविधांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करुनही प्रशासन समस्येचे गांभीर्य जाणून घेत नाही. कर्मचाऱ्यांना सुविधा देण्यास चालढकल केली जात असल्याचे सांगत रविंद्र सावंत यांनी १५ दिवसाची पालिका प्रशासनाला मुदत दिली आहे. या १५ दिवसाच्या कालावधीत ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण न झाल्यास पालिका प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन छेडले जाईल व मुख्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांसमवेत उपोषणास बसणार असल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
