सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई : केंद्र सरकारने १९ मार्च २०१९ रोजी राज्यातील अनुदानित शाळांना धान्य आणि त्यासाठीचे अनुदान देणे बंद करण्यासाठी पत्र लिहून त्यासाठीची त्यासाठीची अंमलबजावणी सुरू केल्याने राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यासाठीची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी याबाबत दुरध्वनीवर चर्चा केली. तर दुसरीकडे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपणही केंद्र सरकारकडे पत्र लिहिले असल्याची माहिती मंत्रालयात दिली.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने राज्यात सुरू असलेल्या अनुदानित व खाजगी आश्रमशाळांना देण्यात येणारे धान्य बंद करण्यासाठी १९ मार्च २०१९ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवले होते, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी ही ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू केल्याने राज्यातील आश्रमशाळा या अडचणीत सापडल्या होत्या. त्यामुळे या आश्रमशाळा चालवायच्या कशा असा प्रश्न शाळा संचालकांसमोर पडला असून यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.
राज्यातील सुमारे २ हजार २८९ आश्रमशाळा आहेत. खाजगी, अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी अत्यंत अल्प दरात धान्याचे वाटप केले जाते त्याच प्रमाणे प्रती दिन, प्रती विद्यार्थी ३० रुपये अनुदान दिले जाते. यात दोनवेळचे जेवण व नाश्ता दिला जातो. ऑगस्ट २०१९ पासून केंद्र सरकाने केवळ सरकारी आश्रमशाळांनाच अन्नधान्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनुदानित व खाजगी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या दोन लाख १९ हजार विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे.
राज्यातील या आश्रमशाळांना दरवर्षी ३९ हजार मेट्रीक टन अन्नधान्याची गरज आहे. केंद्राने अन्नदाान्य देताना पॉस पद्धत अवलंबली आहे. त्यामुळे यातील घोटाळा संपुष्टात आला असून २०१८ मध्ये १० टक्के धान्याची बचत झाली आहे. भटके- विमुक्तांचे नेते लक्ष्मण माने यांनी अन्नधान्य पुरवठा बंद केल्याची बाब राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर शरद पवार यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार भुजबळ यांनी आज पासवान यांना पत्र पाठवले असून सदर आश्रमशाळांचा अन्नधान्य पुरवठा पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.
