नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणूकीबाबत १११ प्रभागांचे आरक्षण सोडतीबाबत लवकर निर्णय घ्या, दररोज प्रभागांबाबत सुटणाऱ्या अफवांनी जीव मेटाकुटीला आलाय, आरक्षण सोडतीबाबत काय तो एकदाचा सोक्षमोक्ष लावाच, असा सूर आता नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकांश नगरसेवकांकडून खासगीत आळविला जावू लागला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाव्या सार्वत्रिक निवडणूकरिता पॅनल पध्दती रद्द झाली असली तरी आरक्षण सोडतीबाबत अद्यापि चित्र धुसरच आहे. त्यातल्या त्यात आरक्षणाबाबत मतदारसंघ निश्चित झालेले नसताना काही मतदारसंघाबाबत आरक्षण कोणते प्रभागात पडणार आणि कोणत्या प्रभागाचे काय चित्र असणार याबाबत आता उघडपणे चर्चा होवू लागल्याने नवी मुंबईमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहे. अफवांच्या बाजारात आपल्या मतदारसंघाचा समावेश होत असल्याचे पाहून अनेक मातब्बर नगरसेवकांच्या पायाखालची वाळू सरकण्यास सुरूवात झाली आहे.
महापालिकेच्या १११ प्रभागापैकी ५६ प्रभागातून महिला नगरसेविका विजयी होणार असल्या तरी काही मातब्बर नगरसेविका खुल्या गटातून निवडून येत असल्याने पालिका सभागृहात पुरूषापेक्षा महिला नगरसेवकांचीच संख्या अधिक आहे. प्रभाग आरक्षण सोडतीबाबत अजून चित्र निश्चित नसले तरी येत्या तीन चार दिवसात आरक्षण सोडतीच्या तारखेविषयी घोषणा होण्याची शक्यता असून १२ तारखेच्या आत आरक्षण चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.
वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेतेमंडळींकडून आपल्या नगरसेवकांना तसेच इच्छूक मंडळींना प्रभाग आरक्षण सोडतीबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. कोणत्या प्रभागाचे आरक्षण काय असणार याची बोलावून माहिती दिली जात असल्याने नवी मुंबईच्या राजकारणात संशयकल्लोळचा आणि अफवांचा खेळ जोरदारपणे रंगू लागला आहे. आरक्षणाबाबतचे ठोकताळे स्पष्ट झाल्यास अनेक मातब्बर नगरसेवकांना आपले मतदारसंघ बदलावे लागणार आहे तर काही मातब्बर चर्चित नगरसेवकांना घरी बसण्याची वेळ येणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, ओबीसी मतदारसंघाबाबत चित्र व ठोकताळे आताच मांडले जात असल्याचे आरक्षणाआधीच सोडत कशी फुटली याबाबत उलटसूलट चर्चा सुरू आहे. अनेक नगरसेवकांच्या झोपा उडाल्या आहेत, तर आपला मतदारसंघ आपल्यासाठी सुरक्षित असल्याचा हिरवा कंदिल वरिष्ठांकडून मिळाल्याने अनेक नगरसेवकांनी आतापासूनच प्रचार सुरू केला आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीबाबतचे आरक्षण दर दहा वर्षानी बदलत असते. मागील निवडणूकीच्या काळात आरक्षण जाहीर झाले असल्याने या निवडणूकीत तेच आरक्षण राहण्याची दाट शक्यता असून केवळ पुरूष व महिला संवर्ग बदली होणार असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांकडून ठामपणे सांगितले जात असतानाच नगरसेवकांचे ‘गॉडफादर’ म्हणविणाऱ्या नेतेमंडळींनी पालिकेच्या सोडतीआधीच आरक्षण खासगीत जाहीर केल्याने दररोज उलटसूलट अफवांचे पेव मोठ्या प्रमाणावर फुटले आहे. त्यातच पॅनल पध्दती रद्द झाल्याने आता आपल्याच परिसरात खेळायचे निश्चित झाल्याने प्रस्थापितांना ‘दे धक्का’ देण्यासाठी जंगजंग पछाडणाऱ्या मंडळींनाही लवकरात लवकर आरक्षण जाहीर होण्याचे वेध लागले आहेत. एक वॉर्डपध्दती असल्याने प्रस्थापितांना अडचणीत आणण्याचे काम गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या मंडळींकडून जोरात सुरु झाले आहे. ५ वर्षात नागरी कामाच्या बळावर ठेकेदारांकडून मिठाई गोळा केलेले प्रस्थापित निवडणूक खर्च करण्यासाठी कंबर कसून तयार असले तरी इच्छूक मंडळींकडून आतापासून केल्या जाणाऱ्या आरोपांना सामोरे कसे जायचे या तणावाखाली ते असलेले पहावयास मिळत आहे.
