स्वयंम न्यूज ब्युरो : navimumbailive.com@gmail.com
निवृत्त कर्मचा-यांच्या विमा योजनेचा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी सांगड घालण्याचा विचार करावा.
मुंबई : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने सुरु केलेल्या आरोग्य विमा योजनेतील हप्त्याची रक्कम ही न परवडणारी व अन्यायकारी आहे. एक लाख रुपयांच्या विम्यासाठी वर्षाला ९ हजार ७३५ रुपयांचा हप्ता भरावा लागणार आहे. हा हप्ता निवृत्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा असल्याने तो कमी करावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विम्यासंदर्भात बोलताना वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, वैद्यकीय उपचाराची तरतूद म्हणून आरोग्य विमा काढणे सर्वांसाठी गरजेचे आहे, महागडे उपचार पडवडणारे नाहीत, अशा परिस्थितीत वैद्यकीय विमा कामाला येतो. राज्य सरकारच्या सेवेतील व निवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या आरोग्य विमा योजनेचा उद्देश चांगला आहे परंतु त्यासाठी भरावा लागणारा हप्ता मात्र तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना परवडणारा नाही. राज्यात सध्या 22लाख सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून यात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची संख्या जास्त आहे. निवृत्त कर्मचा-यांना या योजनेची सक्तीही करण्यात आलेली आहे. या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन तुटपुंजे असल्याने हप्ता व उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत असल्याने हा हप्ता भरणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. विशेष म्हणजे खाजगी विमा कंपन्यांच्या हप्त्यापेक्षा सरकारी विमा कंपन्यांचा हप्ता जास्त आहे. या विमाछत्र योजनेचा हप्ता मागील वर्षीच्या तुलनेत दुपट्ट करण्याचीही काहीच गरज नव्हती. १ जुलै २०१९ ते ३० जून २०२० या कालावधीसाठी १९ जुलैला शासन आदेश काढण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना देत असताना त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडणार नाही, याचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन हप्त्याची रक्कम कमी करावी.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेतून पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार केले जात आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजनेतून सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया, हृदय शस्त्रक्रिया व उपचार, जठर व आतड्याच्या शस्त्रक्रिया व उपचार, मेंदू व मज्जासंस्था यांचे आजारावरील शस्त्रक्रिया व उपचारांसह ९७१ उपचार व शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात येतात. यामध्ये १.५ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी राज्य सरकार साधारणपणे ९०० रुपयांचा हप्ता भरते. या जीवनदायी योजनेसाठी स्वतंत्र सोसायटी स्थापन करुन एक कोटी कुटुंबातील जवळपास चार कोटी लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. असे असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या एक लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्यासाठी ९ हजार रुपयांचा हप्ता हा प्रचंड मोठा तसेच त्यांना परवडणारा नाही. सरकारच्याच जीवनदायी योजनेशी या आरोग्य विमा योजनेची सांगड घालून त्याचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना देता येईल का, याचा विचारही शासनाने करावा, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
