सुजित शिंदे
मुंबई : मध्यमवर्गीयांना केंद्रबिंदू मानून देशाची आर्थिक धोरणे तयार केली जातील, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. मात्र यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ते आश्वासन पाळलेले दिसून येत नाही. हा अर्थसंकल्प धनिकधार्जिणा आणि शेतकरी, मध्यमवर्गीय, गरीब, बेरोजगार, व्यापारी, उद्योजक व ग्रामीण क्षेत्राची घोर निराशा करणारा असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून देशाचा आर्थिक गाडा सुरळीत होण्याऐवजी अधिकच गाळात रुतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक विकासाचा दर अतिशय चांगला असल्याचा दावा करणारे हे सरकार सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांना वाचवू शकत नाही, हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. एअर इंडिया आणि भारतीय रेल्वेची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली असून, बीएसएनलएल-एमटीएनएलसारख्या सरकारी कंपन्या वाचवण्याबाबत सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचे दिसून येते.
परकीय गुंतवणुकीबाबत कितीही दावे केले जात असले तरी गुंतवणुकीचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात हे सरकार वारंवार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच देशात बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढताना दिसते आहे. आर्थिक विकासाबाबत सरकारचे दावे वस्तुस्थितीशी सुसंगत असते तर त्याचे परिणाम जमिनीवर दिसून आले असते. बाजारात तेजीचे वातावरण राहून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली असते. पण आज देशाचे चित्र तसे नाही. उलटपक्षी देशातील लाखो मध्यम व लघु उद्योगांना टाळे लागले आहे, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
वाहन उत्पादन क्षेत्रात मागील १८ वर्षातील सर्वाधिक मंदीचे वातावरण आहे. या क्षेत्रातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सुमारे ३ कोटी ७० लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या क्षेत्रातील मंदी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलेल, असे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी आयातीत सुट्या भागांवर करवाढ प्रस्तावीत करून भाजप सरकारने आपल्या नियोजनशून्य कारभाराची प्रचिती दिल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. एवढेच नव्हे तर पेट्रोल व डिझेलवर प्रति लीटर १ रूपयाची करवाढ लादून सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांवरील बोजा तर वाढवलाच आहे. पण सोबतच वाहनांच्या खरेदीबाबत ग्राहक अधिक अनुत्सूक कसे होतील, याचीही व्यवस्था करून ठेवल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भरभरून मतदान करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरामध्ये घसघशीत सवलत दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या घटकाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. गृहकर्जावरील व्याज सवलतीत ५० हजारांची वाढ केली असली तरी त्याचा फायदा केवळ ४५ लाख रूपयांहून अधिक किंमतीच्या घरांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे ही तरतूद देखील देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारी नाही. रोजगार निर्मितीचे मोठे माध्यम असलेल्या कृषी क्षेत्राचीही घोर निराशा झाली आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, हे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारचे नियोजन दिसून येत नाही, असा ठपका त्यांनी ठेवला.
मागील ५ वर्षात केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या अनेक योजना पार फसव्या ठरल्या आहेत. परंतु, त्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी सरकार आपले अपयश दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी मुद्रा व उज्ज्वला योजनेचा संदर्भ देताना सांगितले. उज्ज्वला योजनेत बहुतांश लाभार्थींना दुसरे सिलिंडर पैशाअभावी घेता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे हे अपयश लपवण्यासाठी आता एलईडी बल्ब वाटण्याची शक्कल लढवण्यात आली आहे. मुद्रा योजना, स्टार्ट अप, स्कील इंडियासारख्या योजनाही फोल ठरल्या असताना सरकार मात्र त्याच्या तथाकथित यशाचे ढोल बडवत असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून आले, असे त्यांनी सांगितले.
महिला बचत गटांना १ लाख रूपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा कितपत लाभदायक ठरेल, ते सांगता येत नाही. कारण महिला बचत गटांना केवळ कर्ज देऊन उपयोगाचे नाही. तर त्यांना कामे उपलब्ध करून दिली पाहिजे. तेव्हाच महिला बचत गट खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतील. परंतु, मागील ५ वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता या सरकारने महिला बचत गटांचे खच्चीकरण करण्याचेच धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते, असेही अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
