मुंबई : भाजप-शिवसेना सरकारने मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प दुष्काळग्रस्तांना नैराश्याच्या खाईत ढकलणारा असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रूपये थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज होती. खरीप २०१८ पर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची आवश्यकता होती. परंतु, यासंदर्भात सरकारने काहीही घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात ‘अन्नदाता सुखी भव’चा उल्लेख केला. पण आजवर या सरकारचे धोरण ‘अन्नदाता दुःखी भव’ असेच असल्याचा ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला.
सुधीर मुनगंटीवार यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण चढ्या आवाजात सादर केल्यासंदर्भात विखे पाटील यांनी त्यांना चिमटा काढला. सरकारच्या कामात जोर नसल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना आवाजात उसना जोर आणावा लागला, असे ते म्हणाले. हे सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा उल्लेख करते. पण मागील साडेचार वर्षात या दोन्ही स्मारकांची एकही वीट का लागली नाही, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. शिवस्मारकाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्याचा सरकारचा दावा साफ खोटा आहे. सर्व परवानग्या मिळाल्या असत्या तर उच्च न्यायालयाने स्मारकाच्या कामाला स्थगिती दिली नसती, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजप-शिवसेना सरकारने गेल्या वर्षी ४ लाख ८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. आजवर त्यापैकी केवळ ६५ टक्के म्हणजे २ लाख ६६ हजार कोटी रूपये संबंधित विभागांना प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यात आले आणि खर्च झालेली रक्कम त्याहून कितीतरी कमी असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागासाठी तरतूद केलेल्या १३ हजार ४७३ कोटींपैकी केवळ ६ हजार ४२३ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. आदिवासी विकास विभागासाठी प्रस्तावीत ११ हजार ९९३ कोटी रूपयांपैकी फक्त ५ हजार ९८ कोटी रूपये खर्च झाले. अल्पसंख्यांक विकास विभागासाठी ४३४ कोटी जाहीर केले. पण या विभागावर केवळ ८६ कोटी रूपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.
रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा म्हणजे सरकारने दिलेले आणखी एक गाजर असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी ७२ हजार जागांची मेगाभरती जाहीर केली. पण वर्षभरात त्यापैकी एकही जागा भऱली गेली नाही. सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना केवळ लोकांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा फसवा आणि महाराष्ट्रातील सर्व घटकांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
