आपल्या देशाला किसानप्रधान संस्कृतीचा इतिहास असला तरी तो आता केवळ इतिहासच राहीला आहे. बळीराजाचा वर्तमानकाळ दयनीय असून हीच परिस्थिती कायम राहील्यास बळीराजाचा भविष्यकाळ भयावह राहण्याचे चित्र आताच निर्माण होवू लागले आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा केली असली तरी किसानाचा जयजयकार केवळ कागदावरच राहीला आहे. महाराष्ट्रात ऐन नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. ग्रामीण भागात तलावांची, विहीरींची पातळी आटली आहे. विहीरीतील मोटारी आताच दुसऱ्या-तिसऱ्या फांऊडेशनवर जावू लागल्याने एप्रिल मे महिन्यात गावागावामध्ये काय चित्र असणार या कल्पनेनेच अंगावर काटा उभा राहीला आहे. कर्जबाजारी शेतकरी, आत्महत्या करणारा शेतकरी हे महाराष्ट्राच्या बळीराजाचे चित्र देशामध्ये निर्माण झाले आहे.
आपणा सर्वांचा अन्नदाता असणारा बळीराजावर आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करू लागला आहे. आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ‘खेड्याकडे चला’ अशी साद शहरातील लोकांना घातली होती. पण आज ग्रामीण भागाचे चित्र पाहता गावातून पळा अशी परिस्थिती बळीराजाच्या घराघरामध्ये निर्माण झाली आहे. बाजारात आपल्या उत्पादीत वस्तूंचे भाव ठरविण्याचा अधिकार उद्योजकांना, कारखानदारांना असतो, परंतु शेतकरी हाच एकमेव असा घटक आहे की त्याला आपल्या शेतात पिकविलेल्या मालाचा बाजारभाव ठरविण्याचा अधिकार नाही, त्याच्या शेतातील भाजीमालाचा दर बाजारातील व्यापारी नाहीतर किरकोळ बाजारातील ग्राहक ठरवित असतात. शेतकऱ्यांनी शेतात शेतमाल पिकविण्यासाठी गुंतवणूक केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी दिवसेंगिणक कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे.
शहरातील लोकांना नेहमीच शेतकऱ्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले, भाज्या रस्त्यावर फेकून दिल्या, टॉमटोचा सडा रस्त्यावर अशा विविध बातम्या प्रसिध्दीमाध्यमांमध्ये वाचावयाला मिळतात, पहायला मिळतात. अशावेळी शहरवासिय शेतकऱ्यांना दूषणे देत भाज्या व दूद कशाला फेकून द्यायचे, शहरात पाठवायचे, भाज्यांची-दूधाची नासाडी कशाला करायची, शेतकऱ्यांना माज आला आहे, अशा चित्रविचित्र संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतात. मुळातच जग गतीमान झाले असल्याने कोणालाही कोणाबाबत विचार करावयास वेळ नाही. शेतकऱ्यावर अशी परिस्थिती का आली. घरातील पोटच्या मुलांप्रमाणे सांभाळणाऱ्या दूधदुभत्या जनावारांचे दूध कोणी सहजासहजी रस्त्यावर फेकून देईल का, भाजीमाल पिकविणे जिकिरीची बाब आहे. सकाळी वीज नसल्यावर रात्रीचे जागरण करून भाजीमालाला पाणी भरून बळीराजाने भाज्या पिकविलेल्या असतात. इतके कष्ट करून आपल्या शेतातील भाज्या बाजार न मिळाल्याने रस्त्यावर भाज्या फेकून देताना त्या बळीराजाला किती वेदना होत असतील, याचा कधी गंभीरपणे आम्हा शहरवासियांनी विचार केला आहे का? महाराष्ट्रातील शेतकरी हा नेहमीच कर्जबाजारी असल्याची टीका आता अन्य राज्यातील राजकारणी तसेच शेतकरीही करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा घरातील विवाहावर आणि दागिन्यांवर अधिक खर्च करत असल्याचा आरोपही शहरावासियांकडून करण्यात येतो. परंतु शहरात बसून आपल्या अकलेचे तारे तोडण्याऐवजी ग्रामीण भागातील घराघरात जावून पाहिल्यास त्यांना वस्तूस्थितीचे आकलन होईल. जेमतेम एक ते अर्धा टक्के सधन असलेले शेतकरी आपल्या आर्थिक कुवतीनुसार आपल्या घरातील मुलांमुलींचे विवाह धुमधडाक्यात लावून देत असतात. परंतु या अर्धा ते एक टक्के सधन शेतकऱ्यांसाठी तोच निकष नव्यानव्व ते साडे नव्यान्नव टक्के शेतकऱ्यांना लागू करणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. विवाह समारंभात लाखो रूपये खर्च करण्याची बळी राजाची खरोखरीच क्षमता असती तर आपल्या बायको-मुलांना वाऱ्यावर सोडून त्याने गळफास का लावून आपला संसार उघड्यावर सोडला असता. गळफास संकल्पना यातनादायी किंवा कोणीतरी पाहिल म्हणून रात्रीच्या अंधारात विष पिवून तडफडत जीव संपविणारा बळीराजा कोणी जवळून पाहिला आहे का?
अवनीच्या हत्येवरून महाराष्ट्रात गदारोळ सुरू आहे. वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने भरून येत आहेत. विधानभवनात हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होत आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेचा अन्नदाता असणारा बळीराजा गळफास लावून घेतो, विष घेवून तडफडत मरतो, त्यांच्या बायका विधवा होतात, मुलांवर अनाथाचे जगणे आयुष्यभर जगण्याची वेळ येते, त्यावेळी हे ‘सो कोल्ड’ म्हणून मिरविणारे शहरवासिय का अश्रू ढाळत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या परिवारावर काय आभाळ कोसळले आहेत, ते प्रत्यक्ष जावून पाहण्याची तसदी का घेत नाहीत. उद्या वाघांना संरक्षण प्रजनन वाढवून त्यांची एकवेळ संख्याही वाढविता येईल, पण आपला पोशिंदा असणारा बळीराजाच संपू लागला आणि कृषी क्षेत्राचे हेच चित्र कायम राहीले तर आपण खाणार काय आणि जगणार काय याचाही कोणी गंभीरपणे आज विचार करणार आहे का नाही?
महाराष्ट्रातील बळीराजाने पिकविलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ म्हणून नवी मुंबईत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यरत आहे. ३०० हून अधिक तालुकास्तरीय बाजार समित्या कार्यरत आहेत. या तालुकास्तरीय बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येणारा कृषीमाल हा शेवटी नवी मुंबईतील बाजार समितीमध्येच विक्रीला येत असतो. या बाजार समितीमध्ये आता परराज्यातील भाज्यांचे अतिक्रमण गेल्या काही वर्षात वाढीस लागले आहे. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरातसह अन्य राज्यातूनही कृषीमाल या ठिकाणी विक्रीसाठी येवू लागला आहे. बळीराजाची निसर्गाकडून तसेच बाजारअभावी ससेहोलपट चालूच आहे. संप पुकारून फायदा नाही. कारन परराज्यातील शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या भाज्या शहरवासियांची गरज भागवू लागल्या आहेत. भाजीमालाला हमीभाव देण्यास कोणत्याही सरकारला स्वारस्य नाही. शेतकरी हजारो किलोमीटर अनवाणी पायाने रक्तबंबाळ होवून मोर्चे काढत मुंबईतील आझाद मैदानावर आला तरी मंत्रालयातील राजकारण्यांना आणि नोकरशहांना त्यांची अवस्था पहावयास मिळत नाही. शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांना राजकारणाचे डोहाळे लागले आहेत. शेतकरी नेते आमदार, खासदार व मंत्री होवू लागल्याने बळीराजाचा आवाज मंत्रालयात प्रभावी होईल अशी आशा होती, पण शेतकरी नेत्यांना सत्तेची उब मिळताच शेतकऱ्यांचा आवाज अधिकच क्षीण झाला आहे. बळीराजाला न्याय देण्याऐवजी शेतकरी नेते एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात व्यस्त आहे. महाराष्ट्रातील बळीराजाचे चित्र आगामी काळातही कायम राहील्यास भविष्यातील पिढीला ‘एक शेतकरी होता’ असे शिकविण्याची वेळ लवकरच तुम्हा-आम्हावर आल्याशिवाय राहणार नाही.
