लेडीज बार, ऑर्केष्ट्रा, ढाबे आणि परमीट रूममध्ये तळीराम, आंबट शौकीनांचा रात्रभर धिंगाणा

पनवेल : कपलबारमध्ये 110 बारबालांनी हिडीस अंगप्रदर्शन केल्याच्या उघडकीस आलेल्या काही वर्षापूर्वीच्या घटनेत राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला झळ बसली नसली तरी, काहीही संबंध नसल्याच्या गमजा मारून हात वर करणारे पोलिस खाते चांगलेच शेकून निघाले होते. मात्र, गुपचुप मिळणाऱ्या आर्थिक मलईमुळे पोलिस आणि उत्पादन शुल्क खात्याने पुन्हा डोळे मिटलेल्या मांजराची भूमिका घेतल्याने दिवाळी जरी सुखात गेली असली तरी  ख्रिसमस सणापूर्वी लटकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा धाब्यावर बसवून सुरू असलेले बार, लेडीज बार, ऑर्केष्ट्रा, परमीट रूम आणि ढाब्यांवर तळीराम, आंबट शौकीनांचा रात्रभर धिंगाणा सुरू आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या अंगणात लेडीज बार, ऑर्केष्ट्रा, परमीट रूम, ढाबे, बार दुपारी 4 वाजल्यापासून फुलत असले तर ते दुसऱ्यांदिवशीच्या पहाटेपर्यंत कोमेजत नाहीत. त्यात पोलिसांचे तारेचे कुंपण असल्याने बार चालकांचे कुणीच वाकडे करत नाहीत. तेव्हा तिथे फक्त दारू विक्रीच होते असे नाही तर बाजूला असलेल्या खोल्यांमध्ये हस्त मैथूनापासून फ्री स्टाईल क्रीडा सुरू झाल्या आहेत.
बार संस्कृतीमुळे जमिनीचा पैसा बारबालांच्या अंगाखांद्यावर खेळू लागला. शेट्टी कंपनी आधी बारच्या मार्गाने व्यापारी म्हणून आले आणि पुढे स्थानिकांचे शेपूट धरून पुढाऱ्यांची हौस पुरवून राज्यकर्ते बनले. त्यामुळे पोलिस खात्यात त्यांचेही वजन वाढले आहे. पोलिस आणि राज्य उत्पादन खात्याला एका तागडीत जोखून नियमांचे सर्रासपणे नियमांचे ते उल्लंघन करीत आहेत. यावरून केरळी ख्रिचन सामाजिक संस्थेने पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार करताच कपल बारवर धाड टाकण्यात आली होती. त्यात मंजूर नोकरनामापेक्षा तब्बल पन्नास पट जास्त म्हणजेच 110 बारबाला आढळून आल्या होत्या. त्यातून नवी मुंबई आणि पनवेल पोलिसांवर बदनामीचा डाग बसला. आता पुन्हा त्याच दिशेने बार संस्कृती फोफावत चालली असून ती सामाजिक संस्था पुन्हा इकडे वळली असल्याचे वृत्त आहे. पोलिस महासंचालकांकडे पुन्हा तक्रार करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. त्यामुळे दिवाळी निसटली असली तरी ख्रिसमसला ही बार संस्कृती लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने परमीट रूमला दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त जागेत मांडलेले टेबल, बार, लेडीज बारला मंजूर नोकरनामा पेक्षा जास्त महिला वेटर, अश्लील हावभाव, विखारी नजर आणि इशारे याबाबतीत उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्थी पायदळी तुडवल्या जात आहेत.
ऑर्केष्ट्रा बारमध्ये दारू विक्रीला बंदी आहे. स्टेजच्या परिघावर ग्राहकाला जाण्यास आणि नृत्यांगनाला ग्राहकांच्या सावलीत बसण्यास न्यायालयाचे मनाई आदेश असताना नृत्यांगना थेट दारूचे प्याले घेऊन ग्राहकांच्या मांडीवर बसत आहेत… आणि एक हौस पुरवा म्हणून लगट साधत आहेत. त्यातून नंतर नृत्यांगना, बारबालांकडून हस्तमैथून करून घेण्याची खाज ग्राहक भागवून घेत असल्याच्या चर्चा कर्णोपकर्णि पोहचत असल्याने पुणे, सातारा सांगलीपासून आंबटशौकीन पनवेलला दुपारी ४ वाजल्यापासून लेडीजबार, ऑर्केष्ट्रात ठाण मांडून बसतात ते दुसऱ्यां दिवशी पहाटेपर्यंत. त्यातच फ्री स्टाइल सर्विस सुरू असल्याचे ग्राहक सांगत आहेत.
बार, लेडीज बार, ढाबे, ऑर्केष्ट्राचे कुंपण सांभाळणारे पोलिस खाते तपासणी केल्याचे शेरे मारून उघड्या डोळ्यांनी त्यांना साथ देत आहेत. तर उत्पादन शुल्क खाते, मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली, अशी नाट्यमय भूमिका निभावत आहे. 
मंजूर नोकरनामापेक्षा जास्त महिला नोकर, परमीट रूमच्या परवानगीपेक्षा जास्त टेबल, दारू विक्रीचा परवाना नसताना तिथे वाहणारा दारूचा पूर आणि फेसाळलेले बेकायदेशीर ढाबे ही राज्य उत्पादन शुल्क आणि पोलिस खात्याची आर्थिक मर्मस्थाने बनली आहेत. 
यामुळे रात्रीच्या गर्भात काय खेळ सुरू आहेत ते दोन्ही खात्याला माहित नाही असे नाही. अनेकांच्या संसाराची धूळदाण होत असताना कायद्याचे रक्षक असलेली दोन्ही खाती, बार आणि ढाबे संस्कॄतीच्या पदराआडून कोणाची नातीगोती सांभाळत आहेत?