मुंबई : नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. हा निर्णय देतानाच बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले कलम ५२(ए) हायकोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा बांधकामांना सरसकट संरक्षण मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट केलेले कलम ५२(ए) मुंबई हायकोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले. त्यामुळे राज्यातील बेकायदा इमारतींना सरंक्षण देऊन ते नियमित करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करणाऱ्या फडणवीस सरकारला मोठा दणका बसला आहे. नवी मुंबईतील दिघा व अन्य ठिकाणच्या एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जमिनींवरील सुमारे शंभर बेकायदा इमारतींना कोणतेही संरक्षण मिळणार नसून त्या इमारती पाडण्याचे आदेश कायम राहतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे.
हे कलम न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले असले तरी ते रद्द मात्र केलेले नाही. मात्र त्याचा प्रभाव कमी केला आहे. या कलमाखाली संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरणे बेकायदा इमारतींना नियमित करण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार करू शकतील, मात्र प्रादेशिक विकास आराखडे, विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावली याच्याशी विसंगत असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबईत आजही रस्ते, उद्यान व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी आरक्षित जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील अनेक अनधिकृत बांधकामावर टांगती तलवार कायम असल्याने भूमाफियाचे धाबे दणाणले आहे. अनेक अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्याने उद्या या इमारतीवर हातोडा पडल्यास अनेक मध्यमवर्गिय व गोरगरीब परिवार देशोधडीला लागण्याची शक्यता आहे.
