ओला, उबेर संप आज बारावा दिवस उजाडला तरी काही तोडगा न निघता आजही सुरू आहे. परंतु सरकार याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे की सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आ,हे हे मात्र आजही गुलदस्त्यात आहे. परिवहन मंत्र्यांचे यावरील भाष्य ऐकल्यानंतर मात्र वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. परिवहन मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार ओला आणि उबेर या कंपन्यांना केंद्र सरकारची परवानगी आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही. जर परिवहन मंत्री असे विधान करत असतील तर हा प्रश्न नक्की कोण सोडवणार आणि याबाबत महाराष्ट्र सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही ?
जर असे असेल तर महाराष्ट्र सरकारला विविध टॅक्स भरून गाडी विकत घेणाऱ्या मराठी तरूण युवकांचे भवितव्य काय ? जर ओला उबेर अनधिकृत आहे तर प्रत्येक फेरी मागे जीएसटी का कापला जातो ? आणि तो चालक किंवा मालक यांच्याकडून वसूल केल्यानंतरही जर ही जबाबदारी सरकारची नाही तर ही जबाबदारी आहे कोणाची ?
निवडणुका जवळ आल्या की मोठ्या मोठ्या घोषणा करणारे पक्ष असो किंवा रोजगारचे स्वप्न दाखवून सत्ता मिळवणारे राजकीय पुढारी असो यांना फक्त निवडणुकीतच मराठी पाट्या घेऊन घोषणा देणारे मराठी तरूण हवे असतात का ? असा ही एक प्रश्न पडतो.
आतापर्यंत बऱ्याच बाबतीत सरकार बघ्याची भूमिका घेते. एमएनसी कंपन्या भारतात येतात भारतीयांची फसवणूक करतात आणि पळून जातात. त्या गुंतवणूक कंपन्या असो वा ओला, उबेरसारख्या कंपन्या असो अशांना मग सरकार वेळीच का पायबंद घालत नाही? जोपर्यंत प्रश्न बिकट बनत नाही तोपर्यंत सरकार बघ्याची भूमिका का घेते? वेळ आल्यावर कंपन्यांवर बंदी घालायची आणि मोकळे व्हायचे! हे जर मायबाप सरकार करणार असेल तर परिस्थिती आटोक्यात असते तेव्हा का सरकार पाऊल उचलत नाही? की शेतकऱ्यांसारखे जेव्हा लोक शहरातही आत्महत्या करायला सुरूवात करतील तेव्हा फक्त सरकारी मदतीचे नाटक करायचे इतकंच सरकारचं काम आहे का ? जेव्हा आपल्या हक्कासाठी लोकांना आपले जीव द्यावे लागतात तेव्हा खरंच आपण लोकशाहीत जगत आहोत का, असा प्रश्न पडतो. पिडीत माणसाची हाक ऐकून दगडालाही पाझर फुटतो मग सरकारला पाझर फुटण्यासाठी बळीच का लागतो?
ओला, उबेर चालक मालक जर मोठ्या रकमेच्या अमिषाला बळी पडले असतील तर आजचे सरकारही १५ लाखाचे गाजर दाखवून सत्तेवर आले आहे, ह्याची आठवण सरकारला करून देण्याची वेळ आली आहे का ?
ओला, उबेरचा संप बारावा दिवस उजाडला तरी सरकारचे मंत्री जर असे विधान करत असतील तर सरकार प्रश्न चिघळण्याची वाट पाहत आहे का? शांततेत सुरू असलेला संप चिघळल्यानंतर हस्तक्षेप करायचा आणि स्वत:ला श्रेय घ्यायचे ह्यासाठी सरकार शांत आहे का ?
सुर्यकांत गोडसे
८४२५८२२०९९
