राज्य शासनातर्फे जलयुक्त शिवार योजनेवर ७ हजार ४५९ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. या अभियानाअंतर्गत ५ लाख ४१ हजार ९१ कामे पूर्ण झाली व २० हजार ४२० कामे प्रगतीपथावर आहेत असे म्हटले गेले आहे. या अभियानामुळे टँकरच्या संख्येत ८० टक्के घट झाल्याची वल्गना सरकारतर्फे करण्यात आली. पण यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच राज्याच्या विविध भागात शेकडो टँकर सुरु आहेत हे समोर आले आहे.
राज्य सरकारला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील भूजल पातळीच्या संदर्भातील अहवाल देण्यात येतो. सप्टेंबर २०१८ च्या अखेरीस व ऑक्टोबर महिन्यात या यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या ५ वर्षापूर्वीच्या तुलनेत राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावातील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. त्यापैकी ३ हजार ३४२ गावांमध्ये ३ मीटरपेक्षा जास्त, ३ हजार ४३० गावांमध्ये २ ते ३ मीटर व ७ हजार २१२ गावांमध्ये १ ते २ मीटरने भूजल पातळी घटली आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या मातीत पाणी नव्हे तर भ्रष्टाचार मुरला आहे हे स्पष्ट आहे. साडेसात हजार कोटी रूपये कोणाच्या घशात गेले? हे जनतेसमोर आलेच पाहिजे. जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचाराचा मालयुक्त शिवार झाली आहे, अशी टीका करताना यातून भाजपचे नेते व भाजपशी संबंधित ठेकेदार यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे असे सावंत म्हणाले.
या जलयुक्त शिवाराच्या कामांची न्यायिक चौकशी झाली पाहिजे, तसेच सरकारने दुष्काळमुक्त म्हणून जाहीर केलेल्या १६ हजार गावे व दुष्काळ मुक्तीच्या मार्गावर असलेल्या ९ हजार गावांचे नावे तात्काळ जाहीर करावीत, अशी मागणी सावंत यांनी केली. महाराष्ट्रातील जनताच आपल्या गावाची नावे यादीत पाहून भ्रष्टाचाराचे माप सरकारच्या पदरात घालेल असे म्हणाले.
