गावठाणातील घरे बांधण्यासही महापालिका देणार परवानगी
आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांची मुख्यमंत्री सचिवालयात बैठक संपन्न
नवी मुंबई:- प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे संदर्भात 06.06.2018 रोजी बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांची मुख्यमंत्री यांचे मुख्य अप्पर सचिव प्रवीण परदेशी, सिडको व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र, न.मुं.म.पा आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर तसेच नगरविकास विभागाचे संबधित अधिकाऱ्यांसमवेत मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालयात संयुक्त बैठक संपन्न झाली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे, मुळ गावठाणाची हद्द कायम करणे, मूळगावठाण व विस्तारित गावठाणाचा सिटीसर्व्हे, गावठाणातील घरे बांधण्यास परवानगी, प्रकल्पग्रस्तांची एकापेक्षा जास्त घरे अधिकृत करण्याची तरतूद करणे, प्रकल्पग्रस्तांची अतिरिक्त बांधकामे विशिष्ट शुल्क आकारून नियमित करणे, समुद्रकिनारी असलेले वडिलोपार्जित मूळ गावठाण व घरे याबाबत CRZ नियम शिथिल करणे, वाणिज्यक वापर 15% ऐवजी 25% करणे अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणेसंदर्भात मुख्यमंत्री मुख्य अप्पर सचिव प्रवीण परदेशी यांनी विचारणा केली असता आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या 100 % जमिनी नवी मुंबईच्या विकासासाठी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे मूळ गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कशाच्या आधारावर कारवाई करण्यात येते ?, महापालिका व सिडको मार्फत विनाकारण विना नोटीसा कारवाई करण्यात येते, हे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री अप्पर सचिव यांनीही मूळ गावठाणातील घरांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नसून यापुढे प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेली घरे निष्कासित न करण्याचे आदेश त्यांनी पालिका आयुक्त व सिडको एम.डी. यांना दिले. सदर बैठकी दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधण्याची परवानगीही पालिका देत नसल्याचे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले असता सचिवांनी महापालिका आयुक्त यांना प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या जागेवर घरे बांधत असून घरे बांधकामाची परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. वाढत्या कुटुंबामुळे सदर बांधकामे करत असल्याने त्यांना परवानगी देण्याचे आदेशही त्यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिले. महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. व सिडको व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनीही यापुढे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे निष्कासित करणार नसल्याचे तसेच गावठाणातील घरे बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार असल्याचे सूचित केले.
यावेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले कि, प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे संदर्भात मी अनेकवेळा शासन दरबारी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच अधिवेशनातही सदर विषयासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. नवी मुंबई शहर वसविताना येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची जमीनी सिडकोने संपादित केली आहे. परंतु सिडकोकडून कोणत्याही सुविधा त्याठिकाणी पुरविलेल्या नाहीत. असे असताना नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली गरजेपोटी घरे अनधिकृत ठरविल्या जात असून हि अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची डिसेंबर 2015 पर्यंतची गरजेपोटी बांधलेली घरे आहेत त्याच जागेवर कायम करणेबाबतचा मसुदा राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत तयार करण्यात आला असून तो राज्यपालांकडे मंजुरी करिता पाठविण्यात आला आहे, लवकरच सदर विषय येत्या 1 महिन्यात मार्गी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री अप्पर सचिव प्रवीण परदेशी यांनी सूचित केले असल्याचे बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले. तसेच गावठाणातील घरे ही निकृष्ट दर्जाची झाली आहे व मोडकळीस आली असून त्यामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने त्यांना ती घरे नव्याने बांधण्यास न.मुं.म.पा हि परवानगी देत नाही. सदर विषयाचा गांभीर्य लक्षात घेता मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर सचिव यांनी सरसकट परवानगी देण्याचे आदेश न.मुं.म.पा आयुक्त डॉ.रामास्वामी एन. यांना दिले असल्याचे मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
सदर मूळ गावठाणाची जमीन व प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेल्या घरांची जमीन त्यापैकी मूळ गावठाणांची जमिनीचे मालकीचे कागदपत्र म्हणून प्रॉपटी कार्ड देण्याची सुरुवात झाली परंतु बऱ्याच ठिकाणी सर्व्हेक्षण न केल्यामुळे व शासनाकडे अपुरे रेकोर्ड असल्यामुळे प्रॉपटी कार्डचा कार्यक्रम मंदावला आहे. तरी त्या बाबतीत निर्णय करणेसाठी सेटलमेंट कमिशनर श्री. चोकलिंगम यांच्याशी सुद्धा चर्चा झाली व मूळ गावठाण व गरजेपोटीची त्यांचे सर्व्हेक्षण ठराविक वेळेत पूर्ण करणेसाठीचे आदेश सुद्धा देण्यात आलेले आहेत. सदर सर्वेक्षणाचा जो खर्च असेल तो पालिका व सिडको हे देतील असे ठरले आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांची एकापेक्षा जास्त घरे अधिकृत करण्याची तरतूद करणे, प्रकल्पग्रस्तांची अतिरिक्त बांधकामे विशिष्ट शुल्क आकारून नियमित करणे, समुद्रकिनारी असलेले वडिलोपार्जित मूळ गावठाण व घरे याबाबत CRZ नियम शिथिल करणे, वाणिज्यक वापर 15% ऐवजी 25% करणे अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली असल्याचे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
यावेळी नवी मुंबई भाजपा जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, डॉ. राजेश पाटील, विजय घाटे, सुनील पाटील उपस्थित होते.
