नवी मुंबई :- नवी मुंबई न्यायालायाकरिता जिल्हा सत्र न्यायाधीश व दोन दिवाणी ज्येष्ठ न्यायाधीश यांच्या नेमणुकीस मंजुरी देऊन निधी मंजूर करणेकरिता बेलापूरच्या आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्रजी फडणवीस यांना साकडे घातले. नवी मुंबईतील वाशी न्यायालय हे गेल्या 20 वर्षापासून सीबीडी येथे कार्यरत असून नवी मुंबई परिसरातील सुमारे 4 हजार दिवाणी दावे व1000 फौजदारी खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सदरचे कामकाज 3 ते 4 न्यायाधीशांनाही जास्तीचे असल्याने नवी मुंबई न्यायालायाकरिता जिल्हा सत्र न्यायाधीश व दोन ज्येष्ठ दिवाणी न्यायाधीश यांची नियुक्ती होणे गरजेचे असून निधींअभावी सदर पदांची नेमणुका थांबल्या असल्याने निधीही मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी करण्याकरिता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेतली असल्याचे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले. सदरबाबत नवी मुंबई कोर्ट बार असोशिएशनचे शिष्टमंडळ यांनी माझी भेट घेऊन त्यांच्या मागणीचे निवेदन मला दिले होते.
यावेळी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले कि, नवी मुंबईतील वाशी न्यायालय हे गेल्या 20 वर्षापासून सीबीडी येथे कार्यरत आहे. परंतु प्रशस्त अशा 6 मजल्यांच्या नवीन इमारतीत न्यायालय प्रस्तापित असून एकूण 21 न्यायाधीश न्यायालयांची व त्यांच्या निवासस्थानांची सुविधा उपलब्ध केली आहे. आज एकूण 15 न्यायालये कार्यरत असून सुमारे 40 हजार दिवाणी व फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. आज नवी मुंबईमध्ये मिळकतीचा किमती दर पाच लाखांपेक्षा अधिक असल्याने दिवाणी न्यायालयातील जास्तीत जास्त दावे हे सिनियर डिविजन न्यायालयांकडे चालवले जातात व सत्र न्यायालयाकडे चालणारे खटले जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे चालवले जातात. सदर दोन्ही न्यायालये नवी मुंबईत नसल्याने सर्व पक्षकारांना ठाणे येथे जावे लागते. ठाणे न्यायालय हे सीबीडी पासून सुमारे 25 किमी अंतरावर असल्याने नागरिकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच नवी मुंबई परिसरातील 3 ते 4 हजार दिवाणी दावे व सुमारे 1000 फौजदारी खटले न्यायालयात प्रलंबित असून सदरचे कामकाज 3ते 4 न्यायाधीशांनाही जास्तीचे असल्याचे आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले. यापूर्वी नवी मुंबई कोर्ट बार असोशिएशनने अनेक वेळा विनंती केली असता नवीन जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगण्यात येत असे, परंतु आता नवीन इमारतीमध्ये जवळपास 20 न्यायालये व सर्व न्यायाधीशांची राहण्याची सुविधा केलेली आहे. अशा तऱ्हेने सद्या जागेची कोणतीही कमतरता नसल्याने आवश्यक असलेले दोन ज्येष्ठ दिवाणी न्यायाधीश व एक जिल्हा सत्र न्यायाधीश अशा या दोन्ही न्यायालायाकरिता उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली असून तशी शिफारसही विधी व न्याय खात्याकडे केलेली आहे. परंतु निधी अभावी सदर पदांची नियुक्ती होणे थांबले होते. म्हणून आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन नवी मुंबई न्यायालायासाठी जिल्हा सत्र न्यायाधीश व दोन ज्येष्ठ दिवाणी न्यायाधीश यांची नियुक्ती तसेच निधी मंजुर करण्यात यावा अशी मागणी आम्ही केली आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनीही सकारात्मक दृष्ट्या सदर प्रश्न घेतला असून सदर निधी मंजूर होऊन नियुक्त्या झाल्यास न्यायालयातील प्रलंबित फौजदारी खटले व दिवाणी दावे त्वरित निकालात निघण्यास मदत होईल.
यावेळी नवी मुंबई कोर्ट बार असोशिएशनचे अध्यक्ष अॅड. एच.बी. पाटील, अॅड. उत्तम सरकार, अॅड. सुहास वेखंडे, अॅड. प्रसाद मढवी तसेच इतर सहकारी उपस्थित होते.
