केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या रोजगाराभिमुख धोरणे आणि निर्णयामुळे देशात दरवर्षी लक्षावधी रोजगारांची निर्मिती होत असल्याचा डांगोरा पिटला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र बेकारीचा राक्षस दिवसेंदिवस अधिकच माजल्याचे भीषण सत्य रेल्वेच्या महाभरतीसाठी दाखल झालेल्या कोट्यवधी अर्जांच्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहे. रेल्वेने 90 हजार जागांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुशिक्षित युवकांच्याकडून अर्ज मागवले गेले आहेत. या 90 हजार जागांसाठी 31 मार्च अखेर तब्बल 3 कोटी म्हणजेच एका जागेसाठी 300 असे विक्रमी अर्ज दाखल झाले आहेत. आता एवढ्या प्रचंड संख्येने अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची लेखी परीक्षा घ्यायचे नवे आव्हान रेल्वे भरती मंडळासमोर असेल. ही परीक्षा आता कोणत्या केंद्रावर आणि कशा पद्धतीने घ्यायची याचा निर्णय घेतानाही रेल्वे भरती मंडळाची दमछाक होईल.
असिस्टंट लोक पायलट, ट्रेन ड्रायव्हर, तंत्रज्ञ, कारपेंटर, क्रेन ड्रायव्हर अशी 26 हजार 502 कुशल पदांसाठी आणि गँगमन, स्वीचमॅन, ट्रॅक मॅन, केबिनमॅन, वेल्डर, हेल्पर, पोर्टर अशा 62 हजार 907 पदांसाठी अर्ज दाखल करणार्‍या उमेदवारांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राची परीक्षा उत्तीर्ण असणे ही महत्त्वाची अट आहे. या श्रेणीसाठी वेतनही कमी असले, तरी लाखो सुशिक्षित बेकारांनी हमालाच्या पदासाठीची अर्ज केल्याचे भीषण वास्तव उघड झाले आहे. गेल्याच महिन्यात रेल्वेत काम करणार्‍या प्रशिक्षित उमेदवारांनी मुंबईत रेल्वे मार्गावर निदर्शने काढून, आपल्याला अग्रक्रमाने नोकरी मिळावी, या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. या उमेदवारांना सध्या सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेत अर्ज दाखल करता येतील आणि त्यांची निवड होवू शकेल, असे आश्‍वासन रेल्वे मंत्र्यांनी दिले होते. आता त्या हजारो प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनीही अर्ज केले आहेतच. या रेल्वे प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक आणि तांत्रिक शिक्षणाची पात्रता महत्त्वाची असली तरीही एम. ए., एम. कॉम., एम. एस्सी. उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलेले आहेत. रेल्वेत सध्या 13 लाख कर्मचारी आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी गेल्यावर्षी 72 हजार कोटी रुपयांचा खर्च रेल्वे खात्याला आला होता. आता ही नवी नोकर भरती झाल्यावर रेल्वेवरचा वेतनाचा बोजा वार्षिक 4 हजार कोटी रुपयांनी वाढेल. रेल्वेच्या भरतीत 90 हजार उमेदवारांची अंतिम प्रक्रियेनंतर निवड होईल. याचाच अर्थ 2 कोटी 99 लाख सुशिक्षित बेकारांना बेकारच राहावे लागेल. बेकारीची ही स्थिती देशभरात गेल्या काही वर्षात सातत्याने भीषण होत आहे. डी. एड., बी. एड., एम. ए., एम. एस्सी, पीएच. डी. अशी उच्च शैक्षणिक पात्रता मिळवलेल्या लाखो सुशिक्षित बेकारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकर्‍या मिळत नाहीत. परिणामी मिळेल ती नोकरी करायची या बेकारांची तयारी असल्यानेच हमाल, पोलीस, सरकारी खात्यातील शिपाई (चपराशी) या पदासाठीही हजारो उच्चशिक्षित अर्ज करतात. नोकरीच्या प्रक्रियेत सहभागी होतात. सरकारी नोकरीसाठी वयाची अट महत्त्वाची असल्याने, देशातल्या लाखो युवकांचे सरकारी नोकरीचे वय उलटलेले असल्याने त्यांना या भरती प्रक्रियेत अर्जही करता येत नाहीत. हजारो उच्चशिक्षित युवक अक्षरश: 2/4 हजार रुपये अशा अल्पवेतनावर मिळेल तेथे काम करतात. हजारो युवकांनी उदरनिर्वाहासाठी शेतात मजुरी करणे, चहा/वडापावचा गाडा चालवणे, हमाली करणे अशी कामेही नाइलाजाने सुरू केलेली आहेत. देशातली विद्यापीठे हे पदवीधारक बेकारांचे कारखाने झाली असल्याचे कटू वास्तव असले तरी या बेकारीच्या समस्येवर मार्ग काढायला केंद्र आणि राज्य सरकारे अपयशी ठरली आहेत. परिणामी सुशिक्षित बेकारांच्या फौजा मात्र दरवर्षी वाढतच आहेत!
– वासुदेव कुलकर्णी
