सिडकोला सामाजिक संस्थांचा निर्वाणीचा इशारा
पनवेल :- राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत समस्यांची जबाबदारी लेखी स्वरूपात सिडकोची असल्याची जाणीव करून देवूनसुध्दा सिडको प्रशासन कानाडोळा करीत असल्याने सामाजिक संस्थांनी खंत व्यक्त करत 48 तासांचा अल्टिमेटम सिडकोचे व्यवस्थापकिय संचालक भूषण गगरानी यांना दिला आहे.
महापालिका क्षेत्रातील सिडकोच्या अखत्यारितीत येणारी शहरे व ग्रामीण भागातील पायाभूत समस्यांमधील कचरा आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्येने उग्ररूप धारण केले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या भावनेशी सिडकोने खेळू नये, अन्यथा मंगळवारी, 3 एप्रिला सिडकोवर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा देत होणार्‍या परिणामांची जबाबदारी सिडकोची असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून सिडको जबाबदारीपासून दूर जात आहे. मोरबे धरणासाठी 141 कोटीचा निधी घोषित करूनही हात वर केले. त्यानंतरच्या पाणी योजनेला 55 कोटी रुपये देतो, असे सांगत सिडकोने नागरीकांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. सिडको नफ्याच्या धंद्यात बुडाली आहे. खांदा कॉलनी, कामोठे, कळंबोली, खारघर आणि तळोजे आणि महापालिका क्षेत्रातील ग्रामीण भागात कचरा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येने उग्ररूप धारण केले आहे.
एकीकडे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि दूसरीकडे सिडकोचे ‘घाणेरडे अभियान’ सुरू असल्याने सामाजिक संस्थांनी भूषण गगराणी यांना निवेदन पाठवून 48 तासात या गंभीर समस्येतून मुक्ती न देता हलगर्जीपणा केल्यास मंगळवारी 3 एप्रिलला सिडकोवर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनात कांतीलाल कडू, अरुण भिसे, दीपकसिंग, प्रा. लेकूरवाले, कॅटन कलावत, कीर्ती मेहरा, मंगेश धनावडे, सचिन गायकवाड, बापू साळूखे, अमिता चौहान, उज्वल पाटील, चंद्रकांत शिर्के, मंगल भारवाड आदीच्या संस्था नागरी समस्येमुळे त्रस्त असून आंदोलनाचे नेतृत्व करतील.
