मुंबई : येत्या रविवारी येणाऱ्या पाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वस्तुंवर बंदी घालण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आज मंत्रालयात सांगितले. यावेळी पर्यावरण विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.
श्री. कदम म्हणाले, प्लास्टिक पासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या थर्माकोल व प्लास्टिक पासून बनविण्यात येणाऱ्या एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तु उदा. ताट, कप्स, प्लेट्‌स, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन वोवन पॉलिप्रॉलीनेन बॅग्स, स्प्रेड शीट्‌स, प्लास्टीक पाऊच, पॅकेजींग, सर्व प्रकारच्या प्लास्टीक वेस्टन उत्पादन, वापर, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात संपूर्ण: बंदी असणार आहे.
औषधांच्या वेस्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टीक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळण्याच्या प्रयोजनांसाठी लागणाऱ्या रोपवाटीकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टीक पिशवी वा प्लास्टीक शिट्‌स, तथापि, अशा प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टीक पिशव्यांना वगळण्यात आले आहे. दुधाच्या पॅकेजींगसाठी अन्न साठवणूकीचा दर्जा असलेल्या 50 मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टीक पिशव्या, पुर्नखरेदी पद्धती विकसित करण्यासाठी अशा पिशव्यांवर पुर्नचक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत जी रु. 0.50 पेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी. पुर्नचक्रणासाठी अशा पिशव्यांची संकलन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी दूध डेअरी, वितरण व विक्रेते यांनी अशा पुर्नचक्रणासाठी निर्धारित छापील पुर्नखरेदी किंमतीनुसार अशा पिशव्या पुर्नखरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे.
या सूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी व नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र अविघटनशिल कचरा (नियंत्रण) कायदा, 2006 अन्वये तरतूदीनुसार महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, शॉप्स अँड एस्टॅब्लीशमेंट अधिकारी व निरीक्षक, अनुज्ञाप्ती निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी, प्रभाग अधिकारी किंवा आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेला अधिकारी तसेच सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य या नियमांतील सर्व तरतूदींची अंमलबजावणी महानगरपालिका क्षेत्रात करणार असून जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तलाठी व जिल्हाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केलेले व इतर अधिकारी हे त्यांच्या क्षेत्रात या नियमांतील सर्व तरतूदींची अंमलबजावणी करणार आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी व ग्राम सेवक हे त्यांच्या क्षेत्रात या नियमांतील सर्व तरतूदींची अंमलबजावणी करतील. सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी, उप प्रादेशिक अधिकारी व क्षेत्र अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शास्त्रज्ञ श्रेणी-2, शास्त्रज्ञ श्रेणी-1 व संचालक पर्यावरण, संचालक आरोग्य सेवा, उप संचालक आरोग्य अधिकारी, संचालक प्राथमिक व उच्च शिक्षण, सर्व टूरिझम पोलीस, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उप निरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी, उपायुक्त, पुरवठा,जिल्हा पूरवठा अधिकारी, सर्व विक्रीकर अधिकारी व विक्रीकर निरीक्षक, वनक्षेत्रपाल, रेन्ज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिल्हा वन अधिकारी किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी, पोलीस पाटील यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
या नियमनाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये आणि 3 महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही श्री. कदम यांनी शेवटी सांगितले.
