नवी मुंबई : वाशी खाडी पुलाची एक मार्गिका उद्या मंगळवार २३ जानेवारी पासून ते १२ फेब्रुवारीपर्यंत दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या मार्गावरील जड वाहनांची वाहतूक ऐरोली टोल नाका मार्गे वळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ऐरोली मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होणार असून रुग्णवाहिका, शालेय बसेस आणि इतर वाहनांची गैरसोय होणार आहे. याठिकाणी वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून वाशी खाडीपूल दुरुस्ती काळात ऐरोली टोल फ्री करावा, अशी मागणी ऐरोली विधानसभा मतदार संघाचे आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या लेखी पत्रात केली आहे.
वाशी खाडी पुलावरुन मुंबईकडे जाणार्‍या मार्गिकेची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्याकरिता मुंबईकडे जाणारी वाहतूक वाशीच्या दिशेने येणार्‍या मार्गिकेवरुन वळविण्यात आली आहे. वाशीच्या दिशेने येणार्‍या हलक्या वाहनांसाठी जुना खाडीपूल उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. दुरुस्तीच्या कालावधीत मुंबईकडून वाशीच्या दिशेने येणार्‍या जड वाहनांना जुन्या खाडी पुलाचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या वाहनांना ऐरोली खाडी पुलाचा वापर करावा लागणार आहे. मात्र रुग्णवाहिका, शालेय बसेस आणि इतर अत्यावश्यक सेवेचा विचार करता वाशी जुन्या खाडी पुलावरुन या वाहनांना प्रवास करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे मत मांडून काही प्रमाणातील वाहतूक ठाणे मार्गे करावी जेणेकरुन वाशी खाडीपूल दुरुस्तीच्या कालावधीत नवी मुंबईत होणार्‍या वाहतूककोंडीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविता येईल, असे आमदार नाईक यांनी आपल्या मागणी पत्रात नमूद केले आहे. जड वाहनधारकांना ऐरोली खाडी पुलाचा वापर करावा लागणार असल्याने नवी मुंबईकडे जाणार्‍या व मुंबईतून नवी मुंबईकडे येणार्‍या वाहनांची संख्या ऐरोली टोलनाक्यावर मोठया प्रमाणावर वाढणार आहे. ऐरोली टोलनाक्यावर टोल वसुली प्रक्रियेमुळे या टोलनाक्यावर प्रचंड वाहनांची गर्दी आणि कोंडी होणार आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे शाळांच्या बसमधून जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची आणि रुग्णालयात उपचाराकरिता जाणार्‍या नागरिकांची मोठी गैरसोय होण्याची भीती आहे. त्यामुळे येथील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाशी खाडीपूल दुरुस्तीच्या कालावधीत सर्व वाहनधारकांना ऐरोली टोल-फ्री करावा आणि त्याकरिता संबंधितांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना २२ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात केली आहे.
