अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मोर्च्याला पोलीस परवानगी कशी ? – मनसेचा सवाल

*** मनसेने दिले पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्तांना पत्र
*** फेरीवाला धोरणात स्थानिक मराठी लोकांनाच प्राधान्य द्या…मनसे
स्वयंम न्युज ब्युरो : ८०८२०९७७७५ / ८३६९९२४६४६
नवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात रेल्वे स्थानकाच्या १५० मीटरच्या परिसरात तसेच शाळा, हॉस्पिटलच्या १०० मीटरच्या परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई आहे. एल्फिन्स्टनच्या दुर्घटनेनंतर आदरणीय राजसाहेब यांनी संताप मोर्च्याद्वारे आपला राग व्यक्त केला होता व मुंबई नवी मुंबईसह अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलने झाली. यांनतर अनेक ठिकाणी नवी मुंबईत पालिका प्रशासन, सिडको प्रशासनाने अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईला खीळ बसावी व अनधिकृत फेरीवाल्यांची युनियन काढणार्‍यांची हफ्तेबाजी सुरु राहावी यासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी मंगळवार, दि.०७ नोव्हेंबर रोजी तुर्भे वॉर्ड ऑफिसवर अनधिकृत फेरीवाल्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याला पोलीस प्रशासनाने परवानगी देऊ नये अशी मागणी मनसे शहर सचिव संदीप गलुगडे यांनी निवेदनाद्वारे नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, तुर्भे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक व मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.
मुळातच सिडको आणि पालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. मात्र एकाही अनधिकृत फेरीवाल्यावर व त्याला आश्रय देणार्‍यांवर फौजदारी व कायदेशीर गुन्हा नोंदविल्याचे ऐकिवात नाही. म्हणून हे अनधिकृत फेरीवाले पुन्हा त्या जागेवर बसतात तर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर मनपा पथकाची कारवाई होण्यागोदर हे अनधिकृत फेरीवाले उठतात, याचा अर्थ मनपा प्रशासनातील मंडळीच त्यांना हा सुगावा देतात अशी घटना या अगोदर बेलापूर वॉर्ड ऑफिस अंतर्गत घडलेली आहे. त्यावेळी मनपा आयुक्तांनी दोघांना निलंबितही केले होते. हा झारीतील शुक्राचार्य मनपा आयुक्तांनी शोधून काढावा असे मनसे उपशहर अध्यक्ष निलेश बाणखेले यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच शाळा व हॉस्पिटल परिसराच्या १०० मीटरच्या परिसरात सीमा रेषा आखाव्यात अशी मागणी देखील मनसेने मनपा आयुक्तांकडे केली आहे.
मुळातच अनधिकृत फेरीवाला युनियनचा सभासद होतोच कसा ? आणि या युनियन त्याला सभासद करतात कशा ? अनधिकृत फेरीवाल्यांना आश्रय देणार्‍या या युनियनच्या नेत्यांवर कारवाई व्हावी, पोलिसांच्या नोटीसा यांना पाठवाव्यात अशी मागणी मनसेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच फेरीवाला धोरण नवी मुंबईत राबविल्यास त्यामध्ये मराठी स्थानिकांनाच प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी देखील मनसे तर्फे मनपा आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
लवकरच आदरणीय राजसाहेबांचे पत्र व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत घेऊन पोलीस, सिडको, रेल्वे स्टेशन प्रबंधक, वॉर्ड अधिकारी यांना भेटणार असल्याचे मनसे उपशहर अध्यक्ष निलेश बाणखेले यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.