स्वयंम न्युज ब्युरो : ८०८२०९७७७५
सुकाणू समितीही जात्यात, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचा पाहणी दौरा
नवी मुंबई : नऊ महिन्यांपूर्वीच पंचायत समितीची इमारत धोकादायक ठरविल्यानंतर इतके दिवस मृत्यूची टांगती तलवार डोक्यावर घेवून का जगत होतात? असा भावनिक प्रश्‍न करत, रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी जुनी इमारत येत्या आठ दिवसात रिकामी करून नव्या जागी स्थलांतर करा, असे आदेश गटविकास अधिकार्‍यांना लेखी दिले. तसेच संघर्षच्या मागणीनुसार ठेकेदारावर करारनाम्यातील अटी, शर्थींचा भंग केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची लेखी शिफारस आजच्या बैठकीतून सुकाणू समितीला केली. तशी इतिवृत्तामध्ये नोंद करण्यात आली.
काल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांची संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेवून पनवेल पंचायत समितीच्या इमारतीच्या दयनिय अवस्थेची पाहणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार यावलकर यांनी आज, त्वरीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना पनवेल येथे इमारतीची पाहणी करून वस्तूस्थिती जाणून घेण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत अधिकार्‍यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी पंचायत समितीच्या धोकादायक इमारतीचा पर्दापाश केला. तेव्हा ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरण करा’, योजनेतर्ंगत ठेकेदार महिंद्रा रिअटर्सने केलेल्या अक्षम्य हलगर्जीपणाबद्दल भोर यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गटशिक्षण अधिकारी जी. एन. तेटगुरे यांना नव्या जागेसाठी पहिल्यांदा शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधून पत्रव्यवहार करण्याचे निर्देश दिले. अतिशय तातडीने हे काम करून भाडे तत्वाने नव्या जागेचा शोध घेत तिथे कुठलेही कारण न देता स्थलांतर करण्याचे लेखी आदेश पारित केले. इतकेच नव्हे तर करारनाम्यातील अटींनुसार इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदाराने पर्यायी व्यवस्था करण्याचे ठरले असल्याने भाडेतत्वाची रक्कम त्याच्याकडून वसुल करण्यात यावी, असे ठरवून त्याची नोंद इतिवृत्तात करण्यात आली.
२०१० मध्ये सुकाणू समितीची स्थापना झाली असून त्यांनीही हलगर्जीपणा केल्याने ठेकेदार शेफारला आहे. त्याच्यावर आतापर्यंत का कारवाई केली नाही. केवळ पांढर्‍या कागदावर काळ्या रेघोट्या ओढण्याच्या शासकीय पद्धतीने हा गुंत्ता सुटणारा नसून त्याच्यावर सुकाणू समितीने दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई केली नाही तर ती रक्कम सुकाणू समितीकडून वसुल करण्यात यावी. तसेच ठेकेदाराला मुख्य आरोपी तर सुकाणू समितीच्या अधिकार्‍यांना सहआरोपी करण्याचे पाऊल पंचायत समितीने उचलावे, अन्यथा ते काम संघर्ष समिती करेल, असा निर्वाणीचा इशारा कांतीलाल कडू यांनी दिला. त्याची इतिवृत्तात नोंद घेण्यास भोर यांनी सांगितले.
येत्या १० नोव्हेबरला पनवेल पंचायत समितीच्या इमारतीबाबत सुकाणू समितीची मुंबईत तातडीने बैठक बोलाविण्यात आली आहे. त्या बैठकीत ठेकेदाराबाबत कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. कालपासून नव्याने चक्रे फिरण्यास सुरूवात झाल्याने कर्मचारी वर्ग समाधान व्यक्त करीत आहे.
यावेळी पनवेल पंचायत समितीच्या सभापती कविता सीताराम पाटील, गटविकास अधिकारी डी. एन. तेटगुरे, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अधिकारी बारदेशकर, प्रभारी उपअभियंता (पनवेल) राहूल देवांग, पशू संवर्धन अधिकारी डॉ. ननावरे, सुकाणू समितीचे सदस्य देवरे, श्री. धामणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी एल. बी. मोहिते, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू, उज्वल पाटील, मंगल भारवाड, रमेश फुलोरे आदींसह अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
