सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई: एकेकाळी देशाला दिशा दाखवणारा कामगार आज असुरक्षित झाला असून देशोधडीला लागला आहे. त्यातच बाजार समिती कायदा रद्द करण्याचा निर्णय जर या सरकारने घेतला तर कष्टकरी माथाडी कामगारांना मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी भीती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. कामगारांबाबतची सरकारची धोरणे बदलायला लागली असून ही धोक्याची घंटा आहे, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. माथाडी कामगारांचे नेते आदरणिय अण्णासाहेब पाटील याच्या जयंतीनिमित्त सोमवारी नवी मुंबईत झालेल्या माथाडी कामगाराच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचा जाहीर सत्कारही करण्यात आला.
आपल्या भाषणात पवार यांनी अण्णासाहेबांच्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी सातारा जिल्ह्यातील एक तरुण मुंबईत आला. कष्ट करण्याची तयारी आहे, त्यामुळे आपल्या भागातून आलेल्या कामगाराला त्याच्या घामाचे योग्य दाम मिळाले पाहिजे, याची जबाबदारी अण्णासाहेबांनी घेतली. माथाडी कामगार संघटनेचे रोपटे लावले आणि आज त्याचा वटवृक्ष झाल्याचे मा. पवार म्हणाले. या संस्थेत आज ठेवीपोटी तब्बल २५० कोटी रुपये आहेत. त्यातील किती पैसा परत किती येतोय याची मी चौकशी केली, तर कर्जालाही घेतलेला पैसा व्याजासहीत परत येतो आहे,असे मला समजले. हा अण्णासाहेबांचा आदर्श आहे. अशी संस्था माझ्या पाहण्यात कुठेच नाही. या देशात सर्वात जास्त पतपेढ्या या महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकात आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात राज्यातील कामगार, व्यापारी तसेच शिक्षक यासारख्या कष्टकऱ्यांच्या जवळपास ३० लक्ष कोटीच्या ठेवी या पातपेढ्यामध्ये आहेत. त्यामुळे त्या जतन करण्याचे काम तुम्ही करायला हवे, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या कामगारांबाबत सरकारची धोरण बदलायला लागलीत. बाजार समिती कायदाही बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी चर्चा आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांपासून या महामंडळाच्या अध्यक्षांची निवड झालेली नाही. त्यामुळे कामे होत नाहीत. नेते हेलपाटे घालतायत. आज हे सर्व मुख्यमंत्र्यासमोर बोलण्याची संधी होती, पण त्यांना कामानिमित्त जावे लागल्याचे सांगत या मुद्द्यांवर आपण त्यांची नंतर भेट घेणार असल्याचे ते म्हणाले. माल विकताना शेतकऱ्यांना लुबाडणूक होणार नाही. तसेच त्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी बाजार समिती कायदा रद्द न करण्याची विनंती आपण करू. नाशिकच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी लवकरच आपण नाशिकला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या शिवाय महाराष्ट्रात असंघटीत कामगारांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जगात कमी होत चालल्या आहेत मात्र आपल्याकडे त्या वाढत चालल्या आहेत. परिणामी महागाई वाढतेय. तसेच या सर्व बाबींचा फटका कामगारांना बसत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
