आमदार संदीप नाईकांच्या भूमिकेकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष

** पुनर्बांधणी करताना 30 टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क भरावे लागणार असल्याची नवी मुंबईकरांमध्ये नाराजी
** संदीप नाईकच याप्रकरणी न्याय मिळवून देतील असा नवी मुंबईकरांकडून आशावाद व्यक्त
** फ्री होल्डबाबत पाठपुरावा संदीप नाईकांचा असतानाही इतरांचा श्रेयवादासाठी आटापिटा
नवी मुंबई : सिडकोने घेतलेल्या ‘फ्री होल्ड’च्या निर्णयाबाबत नवी मुंबईकरांतून उलटसूलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात असून औरंगाबादला जो निकष सिडकोने लावला, तोच निकष नवी मुंबई शहराच्या बाबतीतही लावण्याची मागणी नवी मुंबईकरांकडून करण्यात येत आहे. ‘सिडको’च्या सदर निर्णयामुळे अखेरीस 46 वर्षानंतर ‘सिडको’च्या घरांचे खर्‍या अर्थाने मालक होण्याचा रहिवाशांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी पुनर्बांधणी करताना 30 टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. यामुळेच आता अतिरिक्त विकास शुल्क कोणी भरायचे यावरून पुनबार्ंधणी आणखी रखडण्याची भीती नवी मुंबईकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित केलेली जमीन भाडेपट्टामुक्त (फ्री होल्ड म्हणजेच भोगवटादार वर्ग ) करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय 11 ऑगस्ट रोजी सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सिडको व्यवस्थापनाच्या सदर निर्णयामुळे सिडको निर्मित घरांमध्ये राहणार्‍या लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून भविष्यात कुठल्याही प्रकारचे हस्तांतरण शुल्क अथवा भाडेपट्टा ‘सिडको’ला द्यावा लागणार नसून खर्‍या अर्थाने रहिवाशी सिडको निर्मित घराचे मालक बनणार आहेत.
दरम्यान, सिडको संचालक मंडळाने घेतलेल्या सदर ऐतिहासिक निर्णयाला शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्याने सदर प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. नवी मुंबईकर नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न ठरु पाहणार्‍या सदर विषयाच्या अनुषंगाने नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड व्हाव्यात यासाठी आमदार संदीप नाईकांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून त्यासाठी सिडको आणि शासन स्तरावर आमदार संदीप नाईकांची गेल्या अनेक वर्षापासून कायम आग्रही भूमिका राहिली असल्याचे नवी मुंबईकरांनी जवळून पाहिले आहे.
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने सन 1970 च्या दरम्यान ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील 95 गावांतील एकूण 344 चौरस कि.मी. संपादित करून ती ‘सिडको’कडे हस्तांतरीत केली. कालांतराने इथल्या शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर ‘सिडको’चे नाव दाखल करण्यात आले. शासकीय जमीन असल्याने या जमिनीवर उभी राहणारी घरे, भूखंड, वाणिज्यिक वापर 60 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिला जात होता. त्यामुळे येथील घरे आणि दुकाने हस्तांतरण करताना तसेच पुनर्बांधणी प्रकल्पांसाठी ‘सिडको’चे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे प्रत्येक वेळी आवश्यक होते.
जमिनीची मालकी ‘सिडको’ची असल्यामुळे इथल्या जमिनीशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारासाठी ‘सिडको’ची परवानगी घ्यावी लागते. बाजार भावाने विकत घेतलेल्या जमिनी सिडको साठ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देत असल्याने नागरिकांच्या मनात असंतोष धगधगत होता. सदर जमिनी ‘सिडको’ने भाडेपट्टा मुक्त कराव्यात अशी अनेक वर्षांची मागणी होती. त्याअनुषंगाने ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ‘सिडको’च्या जमिनी फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात समिती गठीत करून तपासणी करण्यास सांगितले.
गेले सहा महिने सदर विषयावर विचारमंथन झाल्यानंतर 11 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ‘सिडको’च्या सदर निर्णयामुळे अखेरीस 46 वर्षानंतर ‘सिडको’च्या घरांचे खर्‍या अर्थाने मालक होण्याचा रहिवाशांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इथले नागरिक ‘सिडको’पासून भाडेपट्टामुक्त होणार आहेत.
सदर जमीनही शासनाच्या नावाने असल्याने या जमिनींची मालकी शेवटपर्यंत राज्य शासनाकडे पर्यायी ‘सिडको’कडे कायम राहणार आहे. परंतु, रहिवाशांना घर खरेदी-विक्री करताना द्यावे लागणारे हस्तांतरण शुल्क तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची वेळ या निर्णयामुळे येणार नाही. मात्र, पुनर्बांधणी करताना 30 टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क भरावे लागणार आहे.
राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असतानाही सत्तेच्या वादात श्रेयवादाच्या लढाईत नवी मुंबई स्तरावर विकासकामांचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसला जावू नये म्हणून नवी मुंबईतील काही काँग्रेसी घटकांनी खाडीपलिकडे जावून मंत्रालयीन पातळीवर नगरविकास खाते काँग्रेसकडे असल्याचा फायदा उचलत अनेक विकासकामांना खीळ घातल्याचे नवी मुंबईकर आजही विसरलेले नाहीत. संदीप नाईकांनी सत्ता असो वा नसो, मात्र सिडकोकडून ‘फ्री’ होल्ड जमिनी, एफएसआय, धोकादायक इमारतींची पुर्नबांधणी याशिवाय नगरसेवक तसेच स्थायी समिती सभापती असतानाही कंडोनिअम अंर्तगत कामासाठीही मंत्रालयीन पातळीवर पाठपुरावा केला होता.
सिडकोच्या या निर्णयाबाबत नवी मुंबईकरांकडून सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत असून आमदार संदीप नाईक प्रशासनाच्या माध्यमातून योग्य तोडगा काढतील असा आशावाद नवी मुंबईकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. उद्या पुनर्बांधणी करताना 30 टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क भरावे लागणार असल्याने हे विकास शुल्क कोणी भरायचे यावरून रहीवाशी व विकासकात वाद होण्याची शक्यता असल्याने पुर्नबांधणी रखडण्याची भीती नवी मुंबईकरांकडून व्यक्त केली जात आहे. मंत्रालयीन पातळीवर आमदार संदीप नाईक नक्कीच पाठपुरावा करतील, 30 टक्के अतिरिक्त विकास शुल्क यावर तोडगा काढतील, आमदार संदीप नाईक आम्हाला कधीही वार्‍यावर सोडणार नसल्याची प्रतिक्रिया नवी मुंबईकरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आमदार संदीप नाईक हे नवी मुंबईकरांच्या आशावादाला कितपत न्याय मिळवून देतात, हे नजीकच्या काळात पहावयास मिळेल.