पनवेल : बाबुराव खेडेकर
कोणत्याही शहरातील अनधिकृत झोपड्पट्टीकडे सहानुभूतीने पाहून झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचा कल असतो. त्याचवेळी प्रामाणिक करदाता नागरिक शहराच्या बकालीकरणासाठी झोपडयांना कारणीभूत ठरवून नाराज असतो. त्यातच केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारने परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न दाखवले आहे. मात्र झोपडपट्टीतील नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या घरांसाठी आणि सामान्य नागरिकांना त्यांच्या परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नेमकी कशी कार्यवाही होणार याबाबत बरेच अज्ञान आहे. त्यामुळे नेमका कसा होणार पनवेल झोपडपट्टीमुक्त याबाबतचा मागोवा घेतल्यानंतर अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेकड़े जुलै अखेरीस ४४ हजार ५८ अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करण्यात आले असून त्यानंतर विहित कागदपत्रांसह ४० हजार अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. सध्या स्थितीला शहरातील २३ झोपड्यांपैकी तीनच झोपड्यांचा डीपीआर तयार असून त्याची मान्यता प्रलंबित आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना चार प्रकारे लाभार्त्तीला मदत करत असून परवडणाऱ्या घरांचा दुसरा अर्थ २ लाख ५० हजार रुपयांची मदत करणे हाच आहे. एमएमआरडीए पनवेल परिसरात जी घरे बांधत आहे त्यातील कांही घरे महानगरपालिकेला मिळणार आहेत. तेथे झोपड्पट्टीधारकांचे पुनर्वसन करावे का हा प्रश्न महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडे विचाराधीन आहे. मात्र झोपड्पट्टीधारकांना झोपड्या आहेत तेथेच पुनर्वसन करावे असा शासननिर्णय असल्याने नागरिकांची तशी मागणी जोर धरत आहे. असे असले तरी लक्ष्मी वसाहतीचा भाग रस्त्याच्या बांधकामात जाणार असल्याने झोपड्यांच्या प्रस्तावित पहिल्या डीपीआरनुसार त्यांचे स्थलांतर केल्याशिवाय पर्याय नाही.
* काय आहे प्रस्तावित डीपीआर ?
वाल्मिकी नगर,महाकाली नगर आणि लक्ष्मी नगर येथील एकूण ६३४ लोकसंख्या असलेल्या परिसराचे पुनर्वसन महापालिकाटपालनाक्यावरील रोहिदासवाडा येथील मोकळ्या भूखंडावर करणार आहे. यामध्ये लक्ष्मी वसाहतीतील ३६४ घरे,महाकाली वसाहतीतील ३७ घरे आणि वाल्मिकी नगर येथील २१६ घरे अशा एकूण ६१७ घरांचा हा डीपीआर आहे. या वसाहतींमधील ७५ व्यापारी गाळे यामधून वगळण्यात आले आहेत. सन २००१ च्या अगोदरची घरे यामध्ये गृहीत धरली असून त्यानंतरच्या घरांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २ लाख ५० हजार रुपयांची मदत केली जाईल. येथे निर्माण होणाऱ्या घरांची विक्रीसुद्धा करण्यात येईल. त्यामध्ये सुद्धा ज्यां नागरिकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पनवेल महानगरपालिकेकड़े अर्ज केले आहेत त्यांना २ लाख ५० हजार रुपयांची मदत केली जाईल.
*प्रधानमंत्री आवास योजनेचे विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना चार वेगवेगळ्या उद्दिष्टांवर काम करते. यामध्ये झोपड्यांचे पुनर्वसन करणे,कर्ज संलग्न व्याज अनुदान,खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्ब८ल घटकांना घरकुल बांधण्यास अनुदान उपलब्ध करून देणे याचा समावेश आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंत आहे त्यांना अत्यल्प उत्पन्न गटात समावेशित करून नाममात्र रक्कम आकारून घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ३ लाख ते ६ लाख पर्यंत कुटुंबाचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न असेल तर अल्प उत्पन्न गटात समावेश करून ६ लाखाच्या कर्जाच्या व्याजावर ६.५ टक्के टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.६ लाख ते १२लाख पर्यंत कुटुंबाचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न असेल तर एमआयजी उत्पन्न गटात समावेश करून ९ लाखाच्या कर्जाच्या व्याजावर ४ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.त्याचबरोबर 12 लाख ते18 लाख पर्यंत कुटुंबाचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न असेल तर एमआयजी 2 उत्पन्न गटात समावेश करून 12 लाखाच्या कर्जाच्या व्याजावर 2 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यानंतर अर्जाच्या मुद्रित प्रतीसह,विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र,पोलीस व्हेरिफिकेशन,आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड ची प्रत तसेच बँक स्टेटमेंट इत्यादी कागदपत्रे महानगरपालिकेत दाखल करणे बंधनकारक आहेत. असे ४० हजार अर्ज महापालिकेच्या प्रधानमंत्री आवास योजना विभागाने जमा करून घेतले आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे मिळणार या भाबड्या आशेने नागरिक पाहत असले तरी संपूर्ण घराची जबाबदारी न घेता केवळ २ ते ३ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाणार आहे. त्यामध्ये केंद्रसरकार १ लाख तर राज्य सरकार दिढ लाख रुपये लाभार्थीना देणार आहे. अर्थात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय लाभार्थीना अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे सध्या तीन झोपडपट्टीचा तयार असलेला डीपीआर शासनमान्य होऊन निर्विघ्नपणे टेंडर निघेल या अपेक्षेपलीकडे सध्यातरी हाती कांहीच लागत नाही.
