पनवेल : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने वळसा घेत चुकीच्या पद्धतीने अंतर मोजल्याने रॉयल ट्यूलिपच्या साई शरण बारला अभय मिळाले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा उद्रेक होताना दिसत आहे. या प्रकरणी कोकण आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी, बांधकाम खाते आणि उत्पादन शुल्क अधिकार्‍यांची संयुक्तीक बैठक बोलावून बार बंदीचा मार्ग काढावा तसेच परवाना देणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज कोकण भवन येथील संबंधित विभागाचे उपायुक्त शिवाजीराव कादबाने यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यांना निवेदन देवून खारघर येथील रॉयल ट्यूलिप हॉटेलच्या साई शरण बारला दिलेल्या बेकायदा परवाना प्रकरणी कादबाने यांना माहिती दिली.
पनवेल-सायन राज्य महामार्गाला हा बार खेटून असतानाही सिडकोची लेखी ग्वाही घेत, या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम खाते, चेंबूर विभागाने राज्य महामार्गापासून 606 मीटर अंतरावर बार असल्याचा अजब तर्क लावले आहे. प्रत्यक्षात हे अंतर 50 मीटरच्या आत आहे. सिडकोनेही राज्य उत्पादन खात्याला दिलेल्या खुलाशात बार समोरील आतील रस्ता सर्व्हिस रोड असल्याचे म्हटले आहे. याचाच अर्थ सार्वजनिक बांधकाम खाते, जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन खाते यांचे षडयंत्र असून त्यांनी खारघरच्या जनमताविरोधात कौल देत परमीट रूमला परवानगी दिली आहे.
त्या बारला दिलेल्या परवान्याची चौकशी करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी. तसेच, खारघरवासियांना विनाविलंब न्याय देण्यासाठी कोकण आयुक्तांनी संबंधित खात्याच्या अधिकार्‍यांची संयुक्तपणे बैठक बोलावून दारू बंदीसाठी मार्ग काढावा, अशी विनंती कोकण आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांच्यासाठी कादबाने यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शिष्टमंडळात कांतीलाल कडू, दमयंती म्हात्रे, पराग बालड, कविता ठाकूर, भारती जळगावकर, सीमा पाटील व अमित पंडित यांचा समावेश होता.
बार प्रकरणी संघर्ष समितीने उचलेल्या पावलामुळे अनेकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तसेच, न्याय मिळण्याची अपेक्षासुध्दा व्यक्त केली आहे. नागरिकांचा संघर्ष समितीच्या या निर्णयाला पाठिंबा मिळत आहे, असे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी सांगितले.
