सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर
दुबार पेरणीसाठी शेतक-यांना खते व बियाणे मोफत द्यावीत
मुंबई : राज्यातील शेतक-यांना खरीपाच्या पेरणीसाठी 10 हजार रूपये उचल देण्याची सरकारची योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली असून सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर आली आहे. अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
गत आठवडा संपेपर्यंत म्हणजेच दि. 15 जुलै पर्यंत राज्यात केवळ 2200 शेतक-यांना 10 हजार रूपये उचल योजनेचा लाभ मिळाला आहे. यातील 1153 शेतक-यांना विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने उचल दिली असून अजूनही केवळ 4 जिल्हा सहकारी बँकांनी शेतक-यांना उचल दिली आहे. अजूनही राज्यातील इतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी 10 हजार रूपये उचल देण्यासंदर्भात अनास्थाच दर्शवली असून राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी देखील ही उचल वाटपास सुरुवात केली नाही. राज्य सरकारने 11 जून रोजी शेतक-यांना खरीपाच्या पेरणीसाठी 10 हजार रूपये उचल तात्काळ देण्याची घोषणा केली होती, परंतु बँकांना हमी देण्यासाठी राज्य सरकारने 4 जुलैपर्यंत म्हणजेच जवळपास 25 दिवसांचा वेळ लावला. या हमीनंतर राष्ट्रीयकृत बँकांना संचालक मंडळात नव्याने ठराव मंजूर करून बँकांच्या शाखांना सदर आदेश पाठवण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे आणि दफ्तर दिरंगाईमुळे सदर योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे, असे सावंत म्हणाले.
आज राज्यभरातील शेतक-यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावले आहे. परंतु शासनाकडून अद्याप कोणतीही मदत शेतक-यांना मिळत नाही. परंतु खोट्या आकडेवारीसहित कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकार राज्यातील शेतक-यांची सातत्याने दिशाभूल करित आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात असताना सरकारने फक्त कर्जमाफीच्या पोकळ घोषणा केल्या. अद्याप राज्यातील एकाही शेतक-याचे कर्ज माफ होऊन त्याला नविन कर्ज मिळालेले नाही. 10 हजारांची उचलही बहुसंख्य शेतक-यांना मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतक-यांना दुबार पेरणीसाठी सरकारने मोफत बियाणे आणि खते उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच तात्काळ उचल म्हणून देण्यात येणा-या 10 हजार रूपयांच्या रकमेत वाढ करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
