मुंबई : राज्य शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून अधिकारी/कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्याबाबतचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे दिले.
राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासंदर्भात आज वर्षा निवासस्थानी विविध अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीत श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.भगवान सहाय, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव (सेवा) मुकेश खुल्लर, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग.दि.कुलथे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे र.ग.कर्णिक, राज्य चतुर्थश्रेणी मध्यवर्ती संघटनेचे भाऊसाहेब पठाण, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे बलराज मगर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी श्री.फडणवीस म्हणाले की, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, सेवानिवृत्ती वय 58 वरुन 60 करण्याबाबतचा उचित निर्णय घेणार. तसेच दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता या व अन्य प्रलंबित मागण्यांसदर्भात शासन सकारात्मक आहे. जिल्हा परिषद अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत संबधित विभागाची स्वतंत्र बैठक लवकरच घेण्यात येईल.
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना मारहाण/दमबाजी याबाबतचे परिणामकारक विधेयक विधानसभेत संमत झाले आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात सदरचे विधेयक विधानपरिषदेत चर्चेला आणणार असल्याचे श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. अधिकारी/कर्मचार्यांचे ज्या विभागांचे प्रलंबित प्रश्न असतील ते संबधित विभागांचे सचिव व संघटनांचे पदाधिकारी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन सोडविण्याचे निर्देश श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
