नवी मुंबई : एकीकडे कंत्राटी कामगारांना समान कामाला समान वेतन या निकषाने नवी मुंबई महापालिका कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन देत नाही. कंडोनिअम अंर्तगत कामांना खिळ बसल्याने सोसायटीअंर्तगतची विकासकामे रखडलेली आहेत. दुसरीकडे मात्र प्रतिनियुक्तीवर येवूनही महापालिका प्रशासनात ठिय्या मांडून बसलेल्या सुहास शिंदेंवर मात्र महापालिका प्रशासन ओसडूंन प्रेम करत आहे. या प्रेमापायीच महापालिकेच्या इतिहासात एकाच वेळी दोन मुख्य लेखा परिक्षकांची पगार करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. हा पैसा सर्वसामान्य करदात्या नवी मुंबईकरांच्या खिशातून पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असतो. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवर येवून तसेच कोकण भवनात बदली होवूनही बदली रद्द करणारे सुहास शिंदे आहेत तरी कोण, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांमध्येही निर्माण झाला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत मुख्य लेखा परीक्षक पदी ठाणे कोषागर येथून बदली होवून आलेले वरिष्ठ कोषागार अधिकारी नितीन पाठक यांना यापूर्वी दोनदा हजर करुन घेण्यास टाळाटाळ करणार्‍या नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला अखेरीस त्यांनी हजेरी रिपोर्ट सादर केल्याने महापालिका प्रशासन उपायुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक सुहास शिंदे यांचे धाबे दणाणले आहेत. एकाच वेळेस दोन मुख्य लेखा परीक्षकांचे पगार महापालिका आस्थापनेकडून निघू शकणार नसल्यामुळे अखेरीस सुहास शिंदे यांचा नवी मुंबई महापालिकेतून जायची वेळ जवळ आली आहे. येत्या 6 जुलै रोजी नवी मुंबई महापालिकेच्या आकृतीबंधासंदर्भात नगरविकास विभागात बैठक असल्याने त्यांना तुर्तास आयुक्तांनी थांबविल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. तर नवी मुंबई महापालिकेत मुख्य लेखा परीक्षक पदी बदली होऊन आलेले नितीन पाठक यांना येत्या 7 जुलै रोजी महापालिकेत हजर राहण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिले आहेत. महापालिका मुख्य लेखा परीक्षक पदावरुन सुहास शिंदे यांची वित्त विभागाने बदली करुन महिन्याभराचा कालावधी लोटला तरी ते या जागेवरुन हलत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्या जागी नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ कोषागार अधिकारी नितीन पाठक यांना महापालिका प्रशासन हजर करुन घेत नसल्याने वित्त विभागाचाच एक अधिकारी आपल्याच विभागातील दुसर्‍या
अधिकार्‍याला राजकारण्यांना हाताशी धरुन खुर्चीला चिकटून राहण्यामागे अर्थकारण असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने विविध शासकीय आणि निमशासकीय विभागात प्रतिनियुक्तीवर गेलेल्या अधिकार्‍यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने 30 मे रोजी त्यांच्या बदल्या केलेल्या आहेत. यात नवी मुंबई महापालिकेत सन 2013 मध्ये मुख्य लेखा परीक्षक पदावर प्रतिनियुक्तीवर आलेले सुहास शिंदे यांची स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय कोकण भवन येथे बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी नितीन पाठक यांची ठाणे कोषागार येथून नवी मुंबई महापालिकेत मुख्य लेखा परीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने सदर बदलीचे आदेश काढताना बदली झालेल्या अधिकार्‍यांच्या जागी नवीन अधिकारी रूजू होण्याची प्रतिक्षा न करता स्थानिक नियंत्रकाने तात्पुरती व्यवस्था करुन बदली झालेल्या अधिकार्‍याला तत्काळ कार्यमुक्त करावे असे स्पष्ट आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या बदली आदेशानंतर नितीन पाठक यांना ठाणे कोषागार विभागातून लगेच कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर ते बदलीच्या ठिकाणी म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेत मुख्य लेखा परीक्षकपदी रुजू होण्यासाठी दोनदा गेले असता प्रशासनाने त्यांना महापालिकेत रूजू करुन न घेतल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. उलटपक्षी मुख्य लेखा परीक्षक पदी सुमारे पावणे चार वर्ष ठाण मांडून बसलेल्या सुहास शिंदे यांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची लेखी मागणी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी थेट राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केल्याने महापालिकेत चर्चेला उधाण आले होते.
चौकट
बेकायदेशीर कामाच्या वेतनाचा महापालिकेवर भुर्दंड…
1 जून 2017 पासून बदली झालेले सुहास शिंदे यांना आयुक्तांनी अजुनही कार्यमुक्त केलेले नाही. तसेच नव्याने बदली होवून रूजू होण्यासाठी आलेले नितीन पाठक यांना महापालिका सेवेत आयुक्तांनी रूजू करुन न घेतल्याने दोन अधिकार्‍यांना पगार देण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. ठाणे कोषागार येथून कार्यमुक्त झालेले पाठक यांच्या वेतनाची जबाबदारी आता नवी मुंबई महापालिकेवर आहे. तर शिंदे यांची बदली होऊन देखील त्यांना कार्यमुक्त न केल्याने त्यांच्या बेकायदेशीर कामाच्या वेतनाचा भुर्दंड या महापालिकेवर पडणार आहे. या अधिकच्या वेतनाला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.
