सुजित शिंदे : 9619197444
नवी मुंबई : रायगड जिल्हयातील समुद्र किनाऱ्यालगतची जागा हि मूळ महसूल विभागाचीच असल्यामुळे सदर जागांवर कस्टम विभागामार्फत तेथील मच्छीमारांना बजावलेल्या नोटीसना स्थगिती देण्यासंदर्भात संबंधित खात्याला कळवावे. त्याचप्रमाणे सदर जागा कस्टम विभाग वापरत नसल्यास महसूल विभागामार्फत जागा परत घेण्याची कार्यवाही सुरु करावी.त्यासाठी येथील मच्छीमार बांधवांच्या वहिवाटीतील जमीनींच्या सध्यस्थीतीबाबत ३ महिन्यात सर्व्हेक्षण करावे असे आदेश राज्याचे महसूल,मदत कार्य व पुनवर्सन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी (दिनांक ५ जुलै) संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबई : रायगड जिल्हयातील समुद्र किनाऱ्यालगतची जागा हि मूळ महसूल विभागाचीच असल्यामुळे सदर जागांवर कस्टम विभागामार्फत तेथील मच्छीमारांना बजावलेल्या नोटीसना स्थगिती देण्यासंदर्भात संबंधित खात्याला कळवावे. त्याचप्रमाणे सदर जागा कस्टम विभाग वापरत नसल्यास महसूल विभागामार्फत जागा परत घेण्याची कार्यवाही सुरु करावी.त्यासाठी येथील मच्छीमार बांधवांच्या वहिवाटीतील जमीनींच्या सध्यस्थीतीबाबत ३ महिन्यात सर्व्हेक्षण करावे असे आदेश राज्याचे महसूल,मदत कार्य व पुनवर्सन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी (दिनांक ५ जुलै) संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रायगड जिल्हयातील समुद्र किनारी राहणारे मच्छीमार बांधव आपल्या उपजिवीकेसाठी समुद्र किनारयालगत असणारया जमिनींवर मच्छी सुकवुन पिढ्यांन-पिढ्या येथे वास्तव्य करत आहेत. सदर जमिनी मच्छीमारांच्या नावावर नसल्यामुळे जमिनी मोकळ्या करण्याची कार्यवाही कस्टम विभागाने सुरू केली होती. मात्र पिढयांन-पिढया वास्तव्य करत असलेल्या मच्छीमार बांधवांना जमिनी खाली करायला लावणे हे अन्यायकारक आहे. म्हणून मच्छीमारांना न्याय मिळण्याच्या दॄष्टीने त्यांना त्यांची बाजु मांडण्यासाठी व जमिनींची सध्यस्थिती जाणुन घेण्यासाठी तातडीनेे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार राज्याचे महसूलमंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात बुधवारी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी चर्चेअंती ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले कि, रायगड जिल्हयातील समुद्र किनाऱ्यालगतची जागा हि मूळ महसूल विभागाचीच असल्यामुळे सदर जागांवर कस्टम विभागाने तेथील मच्छीमारांना बजावलेल्या नोटीसना स्थगिती देण्यासंदर्भात संबंधित खात्याला कळवावे. त्याचप्रमाणे सदर जागा कस्टम विभाग वापरात नसल्यास महसूल विभागामार्फत जागा परत घेण्याची कार्यवाही सुरु करावी असे आदेश त्यांनी दिले.यावेळी कोकणातील सर्व जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांच्या वहिवाटीतील जमीनींच्या सध्यस्थीतीबाबत ३ महिन्यात सर्व्हेक्षण पूर्ण करावे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. या मागणीला ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी तात्काळ मंजुरी दिली. शासनाच्या या निर्णयामुळे कोकणातील मच्छीमार बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्यामुळे राज्य शासन आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे मच्छीमार बांधव आभार मानत आहेत.
या महत्वपूर्ण बैठकीला भाजपचे रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब माने,रायगड जिल्हा भाजप जिल्हा चिटणीस उदय काटे,जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश म्हात्रे,परशुराम म्हात्रे शंकर भगत, जनार्धन भगत,उमेश जिते हेसुद्धा उपस्थित होते.
