गणेश इंगवले / नवी मुंबई
प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून सिडकोने नवी मुंबईची निर्मिती केली आहे. त्यांच्या पाल्यांना दिले जाणारे विद्यावेतन थांबवून सिडकोने या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्यच अंधारात ढकलले आहे. हे विद्यावेतन तातडीने सुरु करा. प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवरील कारवाई त्वरीत थांबवून सिडकोमार्फत जे सर्व्हेक्षणाचे काम केले जात आहे ते कारवाईसाठी नसून या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी व्हायला हवे, अशी मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय-संचालक राजेंद्र चव्हाण यांना प्रत्यक्ष भेटून मंगळवारी केली. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही लोकशाही मार्गाने लढा देत आहोत. मात्र सिडको आणि राज्य सरकार जर अन्याय करीत राहिली तर आम्हाला पुन्हा एकदा जनआंदोलन उभारावे लागेल, असा इशाराही आमदार नाईक यांनी याप्रसंगी दिला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना देण्यात येणारे विद्यावेतन सिडकोने २०१५-१६पासून अचानक थांबविले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक पाल्यांवर नाईलाजास्तव शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येणार आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार नाईक यांनी सिडकोचे काही कोटींचे एवढे मोठे बजेट असताना विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन थांबायला नको, असे सांगितले. नवी मुंबई महापालिका हददीत विद्यावेतनास पात्र असणार्‍या प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ १५००च्या घरात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मागील सरकारच्या काळात सिडकोने अशा प्रकारे विद्यावेतन थांबविण्यासाठी प्रस्ताव आणला होता तेव्हां आमदार नाईक यांनी त्याला विरोध केला होता. त्याचबरोबर सिडकोच्या तत्कालिन एम.डीं.कडे प्रत्यक्ष भेटी देवून पत्रव्यवहार करुन यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे विद्यावेतन सुरुच राहिले होते. आता सिडकोने थांबविलेले विद्यावेतन पुन्हा सुरु करुन प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या मनातला आक्रोश दूर केला नाही तर जनआंदोलन उभे करु, अशी चेतावणी आमदार नाईक यांनी सिडकोला दिली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर सुरु असलेल्या कारवाईचा मुददा देखील आमदार नाईक यांनी या भेटीत प्रकर्षाने मांडला. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्क्याच्या भूखंड वाटपाची प्रक्रीया अद्याप सिडकोने पूर्ण केली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली इरादापत्रे रद्द केली आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकांना दिलेली इरादापत्रे देखिल रद्द करुन अन्याय केलेला आहे. २०० मीटरची हदद निश्‍चित नाही. २०१५ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. असे असताना सिडकोने कारवाई सुरुच ठेवली आहे याबददल संताप व्यक्त करुन जोपर्यंत सरकार सर्वसमावेशक धोरण आणत नाही तोपर्यंत ही कारवाई थांबवावी. सिडकोतर्फे सुरु असलेले सर्व्हेक्षण प्रकल्पग्र्रस्तांच्या बांधकामांना संरक्षण देणारे असावे, अशी मागणी त्यांनी केली. लोकनेते गणेश नाईक यांच्या धोरणानुसार महापालिकेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना संरक्षण देण्याची आमची भूमिका आहे मात्र त्यासासाठी ज्यांना या संबंधीचे अधिकार आहेत ते सिडको आणि राज्य सरकार यांच्याकडून धोरण स्पष्टता हवी, असे मत मांडले. राज्य सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे काम महापालिका करीत असते, असेही त्यांनी नमूद केले. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय सुरुच ठेवला तर रस्त्यावर उतरुन पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकू, असा इशाराही आमदार नाईक यांनी दिला. सुविधा भूखंडांचे हस्तांतरण, घणसोली नोड हस्तांतरण, सिडकोनिर्मिती धोकादायक इमारती या विषयांवरही आमदार नाईक यांनी श्री.चव्हाण यांच्या लक्षात वस्तुस्थिती आणून दिली. घणसोलीतील विजेचा लपंडाव नष्ट व्हावा यासाठी महावितरणकडून सबस्टेशन मंजुर करुन घेतले. विधानसभेत पाठपुरावा करुन त्यासाठी निधीही मंजुर करुन घेतला मात्र जेव्हां काम सुरु व्हायची वेळ आली तेव्हा सिडकोकडे सुविधा भूखंड मागूनही तो मिळाला नव्हता, अशी खंत आमदार नाईक यांनी व्यक्त केली. या सर्व सुविधा जनतेसाठी असतात त्यामुळे सिडकोने त्यांच्याकडे असलेले सुविधा भूखंड महापालिकेकडे तात्काळ हस्तांतरित करावेत, असेही ते म्हणाले. घणसोली नोडच्या समस्यांविषयीचा एक सचित्र आणि सविस्तर अहवाल सिडकोकडे सादर केला होता. सिडको नोड पाालिकेकडे वर्ग करताना या समस्यांचे निराकरण करुन आणि नोड विकसीत करुन पालिकेकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी केली होती, याची आठवण त्यांनी करुन दिली. घणसोली नोडमध्ये सिडकोने सामाजिक सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी देखील केली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील प्रत्येक नोडमध्ये महिला सक्षमीकरण केंद्र बनविण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी सुविधा भुखंड सिडकोने उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या जून्या सामाजिक संस्थाना आणि महिला मंडळाना शैक्षणिक आणि समाजोपयोगी कामांसाठी सुविधा भुखंड उपलब्ध करुन द्यावेत. अशी मागणी देखील आमदार नाईक यांनी केली. सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. त्यामधून स्लॅब कोसळण्याच्या दुर्घटना घडत आहेत. या इमारतींमधून राहणारे रहिवासी सर्वसामान्य असून ते या इमारती दुरुस्त करु शकत नाहीत त्यामुळे जोपर्यत या इमारतींसंबंधी धोरण निश्‍चित होत नाही तोपर्यंत सिडकोने स्वखर्चाने या इमारतींची विनाविलंब डागडुजी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या धोकादायक इमारतींमधून राहणार्‍या रहिवाशांच्या जिवीताचे संरक्षण महत्वाचे आहे, असे आमदार नाईक यांनी स्पष्ट केले. सहव्यवस्थापकीय-संचालक चव्हाण यांना आमदार नाईक यांच्यासमवेत भेटण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळात माजी महापौर सागर नाईक, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अनंत सुतार, पालिकेचे सभागृहनेते जयवंत सुतार, स्थायी समितीच्या सभापती शुभांगी पाटील, राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्षा माधुरी सुतार, सेवादल अध्यक्ष दिनेश पारख, नगरसेवक विनोद म्हात्रे, नगरसेविका उषा भोईर, नगरसेवक निवृत्ती जगताप, नगरसेवक घनश्याम मढवी, नगरसेवक अशोक गावडे, प्रभाग अध्यक्षा मोनिका पाटील, नगरसेवक लक्ष्मीकांत पाटील, नगरसेवक गिरिश म्हात्रे, नगरसेवक विशाल डोळस, नगरसेवक मुनावर पटेल, माजी नगरसेवक प्रभाकर भोईर, माजी नगरसेवक पुरुषोत्तम भोईर, माजी नगरसेवक बाळकृष्ण पाटील, माजी नगरसेवक अशोक पाटील, माजी नगरसेवक केशव म्हात्रे, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे ऐरोली विधानसभा अध्यक्ष राजेश मढवी, राष्ट्रवादी सोशल मिडियाचे अक्षय पाटील आदींचा समावेश होता.
