कमलाकर म्हात्रेंच्या घरावरील कारवाई सिडकोच्या आली ‘अंगलट’

नवी मुंबईः उच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून शहाबाज-बेलापूर येथील प्रकल्पग्रस्त कमलाकर म्हात्रे यांचे सुमारे 30 वर्षापूर्वीचे राहते घर पाडण्याची कारवाई ‘सिडको’च्या अंगलट आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सिडको प्रशासनासह ‘सिडको’चे तीन आणि सीबीडी पोलीस ठाण्याच्या एका पोलीस अधिकार्‍याविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘सिडको’च्या कारवाईत झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून एक कोटीची मागणी देखील अवमान याचिकेसोबत 12 जून रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आल्याची माहिती अ‍ॅड. महेश विश्‍वकर्मा यांनी दिली.
बेलापूर गावातील सर्व्हे नं. 282 हिस्सा क्र. 29 या जमिनीवर कमलाकर म्हात्रे
यांच्या 30 वर्षापूर्वी बांधलेल्या वडिलोपार्जित घराला ग्रामपंचायत शहाबाज बेलापूर कडून घर क्रं1139 देण्यात आला होता. त्यानंतर सन 1992 मध्ये नवी मुंबई महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सदर घरांना महापालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणी विभागाने 473 असा नवीन घर क्रमांक दिला आहे.
ग्रामपंचायत आणि महापालिकेने दिलेल्या घर क्रमांकाची माहिती ‘सिडको’कडे वर्ग करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात ‘सिडको’ने आमची सर्व्हे नं. 282 चा हिस्सा व्रं.29 वरील जमीन संपादित केली आहे की नाही याची विचारणा मेट्रो सेंटर ठाणे येथे केली असता, याबाबतची कुठलीच नोंद मेट्रो सेंटरकडे उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले. तर ‘सिडको’कडे विचारणा केल्यानंतरही कुठल्याच प्रकारचे उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगत सदर जागेवर आम्ही 40 वर्षापासून राहत असून ग्रामपंचायत आणि महापालिकेच्या घरपट्टी तसेच पाणीपट्टीच्या पावत्या आजतागायत आमच्या नावे असल्याचे कमलाकर म्हात्रे यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आणि सिडको क्षेत्रातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी बांधलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाने गत एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन-नगररचना 1966 (एमआरटीपी) या कायद्यात दुरुस्ती करुन तसा अध्यादेश प्रसिध्द केला आहे.
असे असताना ‘सिडको’ने कमलाकर म्हात्रे यांचे घर अनाधिकृत ठरवत 15 दिवसांपूर्वी बांधकाम पाडण्याची नोटिस त्यांना बजावली होती. सदर नोटिसी विरोधात म्हात्रे यांचे वकिल अ‍ॅड. महेश विश्‍वकर्मा यांनी थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, गत 5 जून रोजी शासन आणि ‘सिडको’ला शपथपत्र दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदत देत तोपर्यंत कारवाई करण्यास स्थगिती दिली. सदर मुदतीचा कालावधी उच्च न्यायालयाचा निर्णय ज्या दिवशी ऑनलाईन अपलोड होईल त्या तारखेपासून पुढील सात दिवस गृहित धरण्याबाबत आदेशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय 6 जून रोजी ‘सिडको’ला कळविण्यात येऊन देखील सदर निर्णयाची शहानिशा न करता हेतुपुरस्सर ‘सिडको’च्या अधिकार्‍यांनी गत 7 जून रोजी कमलाकर म्हात्रे यांच्या बांधकामावर कारवाई केल्याचा आरोप म्हात्रे यांचे वकील अ‍ॅड. महेश विश्‍वकर्मा यांनी केला आहे.
आम्ही राहत असलेल्या घराला कायद्याने संरक्षण दिले असताना, सिडको अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावापोटी सदर जागा हितसंबंधांना देण्याच्या उद्देशाने जाणिवपूर्वक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जावून आमचे राहते घर पाडल्याचा आरोप कमलाकर म्हात्रे यांनी केला आहे. तसेच सदर कारवाई दरम्यान अ‍ॅड. महेश विश्‍वकर्मा यांनी सिडको आणि पोलीस अधिकार्‍यांना उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाची माहिती देऊन सुध्दा, स्थगिती आदेशाची प्रत उच्च न्यायालच्याच्या वेबसाईटवर उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ‘सिडको’ने कारवाई पूर्ण केली.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सिडको प्रशासनातील उच्च अधिकारी यांच्यासह सिडको अधिकारी श्‍वेता वाडेकर, सुनिल चिंचाडे, राजू लुकास या सिडको अधिकार्‍यांसह सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जागवेंद्रसिंग राजपूत यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात येत्या 12 जून रोजी अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. महेश विश्‍वकर्मा यांनी दिली.