साईनाथ भोईर
नवी मुंबई : शहरातील गावठाणांमधील अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देवून ते नंतर बेकायदेशीर ठरवणारे हे महानगरपालिकेचे अधिकारीच असून त्यांवर आधी कारवाई करावी. असे घणघणाती टिकास्त्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा महापालिकेतील गटनेते रामचंद्र घरत यांनी प्रशासनावर केले आहे. ते
राज्य शासनाने १९७० साली नवी मुंबईतील स्थानिक भुमिपुत्रांची जमीन राहते गावठाण वगळता बळजबरीने संपादित केली. त्याबदल्यात जमीन मालकांना तुटपुंज्या स्वरूपात मोबदला दिला हे सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड १९६६ कलम १२२ अन्वये सिडकोकडून शेतकऱ्यांच्या संपादित जमिनीवर प्रकल्पकाची सुरुवात करण्यापूर्वी गावठाणाची हद्द जिल्हाधिका-यांमार्फत सुनिश्चित करणे आवश्यक होते. तसेच, एम.आर.टी.पी. अधिनियमाच्या कलम २१ अन्वये सिडकोस नियोजन प्राधिकारणाचे अधिकार १९७३ साली मिळाले. अधिकार प्राप्तीपासून लगेचच्या तीन वर्षांच्या आत सिडकोने अधिकार भागातील जमिनीचा सर्वे करून लँड युज मॅप प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र सिडकोने याकडे दुर्लक्ष करीत गावांचे नियोजन करणे टाळले. तसेच, सिडकोने शहरातील मूळ गावांचा सिटी सर्वे केला नाही. तसेच, दर १० वर्षांनी गावठाण हद्दीचा विस्तार करणे अपेक्षित असताना १९७० ते १९९४ दरम्यान सिडकोने गावठाण विस्तार केला नाही. ते आजच्या महासभेत प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांवर होणाऱ्या अमानुष कारवाई संबंधित लक्षवेधीवर बोलत होते.
कालांतराने येथील भुमिपुत्रांनी कुटुंबवाढीच्या दृष्टीने गरजेपोटी घरे उभारली. मात्र, हीच घरे महापालिकेने अनधिकृत ठरवून त्यावर तोडक कारवाई सुरु केली. परंतु, अनधिकृत बांधकामे व नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे यामध्ये फरक असून, गावठाण क्षेत्रात नियमबाह्य बांधकाम होत असताना त्यासंबंधीतची लेखी तक्रार तत्कालीन आयुक्तांकडे केली होती. मात्र, त्यावर कारवाई करण्याएवजी सदर अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेच्या अधिका-यांनी अभय दिले. त्यामुळे, सेवेत कसूर करणा-या अधिका-यांवर आधी कारवाई अपेक्षित असल्याची मागणी रामचंद्र घरत यांनी केली आहे.
