* आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्‍नचिन्ह
* खोटी माहिती कथन करून महापौरांची प्रतिमा मलीन करण्याचे षडयंत्र
* नवी मुंबईतील विकासकामे मंदावण्यास आज जबाबदार कोण?
नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निषेध करणारा ठराव महापालिका सभागृहाने बहुमताने 15 फेब्रुवारी रोजी मंजूर केला. अविश्‍वास ठरावानंतर, निषेधाचा ठराव सभागृहाने मंजूर केला तरी, नैतिकतेचा अभाव असलेले तुकाराम मुंढे अजून आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसून आहेत. यामुळे त्यांच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले आहे. वस्तुनिष्ठ माहिती न घेता बदनामीकारक आरोप करून शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचा अवमान केल्याने सभागृहात बुधवारी आयुक्तांच्या विरोधात निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
लोकप्रतिनिधींच्या अवमानाच्या सिलसिला सुरू असतांना, आयुक्त तुकाराम मुंढे वॉक विथ कमिशनर उपक्रमाच्या माध्यमातून उच्चभ्रुंमध्ये आपली प्रतिमा उजाळण्याचे काम करीत आहेत. यातच त्यांनी सर्वसामान्य नागरिक, प्रकल्पग्रस्त, झोपडीधारक, उद्योजक, व्यावसायिक, फेरीवाले यांच्या विरोधात देखील आकसाची भूमिका घेत त्यांना उध्वस्त करण्याचे काम सुरू केले आहे. नवी मुंबई शहरातील विकासकामेही मंदाचली आहेत. अशी वादग्रस्त भूमिका घेवून शहराची बदनामी करणारे तुकाराम मुंढे यांना आयुक्त पदावरून हटवावे यासाठी भाजप वगळता सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी बहुमतांनी त्यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव मंजूर केला आहे. या अविश्‍वास ठरावानंतर, आयुक्त मुंढे यांनी महापौरांसह लोकप्रतिनिधींचा वॉक विथ कमिशनरच्या माध्यमातून जाहिर अवमान करण्याची भूमिका घेतली आहे.
त्यातूनच त्यांनी एका वॉक विध कमिशनर उपक्रमावेळी महापौर सुधाकर सोनवणे यांनी महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षक राजेश तेली यांची नियमबाह्य आणि बेकायदेशीररित्या मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. राजेश तेली यांची सेवाजेष्ठता आणि बिंदूनियमावलीनुसार तत्कालीन शिक्षण अधिकार्‍यांनी कायदेशीर प्रस्ताव शिक्षण मंडळापुढे मांडून त्याला मंजुरी घेतली आहे. यादरम्यान सुधाकर सोनवणे नगरसेवक किंवा शिक्षण मंडळाचे साधे सदस्य देखील नव्हते. तरीही हेतुपुरस्सर शिक्षकांच्या बढती बदलीचे आरोप महापौरांवर करून, त्यांची बदनामी करण्याचे काम तुकाराम मुंढे यानी केले आहे. वास्तविक पाहता सुधाकर सोनवणे सध्या महापौर पदी विराजमान असतांना शहराच्या प्रथम नागरिकावर आरोप करताना, त्यांची वस्तुनिष्ठ माहिती किंवा पुरावे असणे गरजेचे आहे.
अशी कोणतीही माहिती न घेता आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापौरांवर केलेला आरोप आणि त्यातून त्यांच्या केलेल्या अवमानाचे पडसाद संपूर्ण नवी मुंबईत उमटले आहेत. नागरिकांनी मोर्चे, निदेर्शने करून आपला निषेध देखील नोंदविला आहे. नागरिकांमध्ये असलेला मुंढे विरोधातील रोष पाहता 15 फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा निषेध करणारा ठराव मांडला. सदर ठरावाला स्थायी समितीचे सभापती शिवराम पाटील अनुमोदन देत कोणतीही माहिती न घेता महापौरांवर खोटे आरोप करून त्यांचा अवमान केला म्हणून तुकाराम मुंढे यांचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे सांगितले.
तर राष्ट्रवादीचे सदस्य अनंत सुतार यांनी तुकाराम मुंढे आयुक्त पदी आल्यापासून नवी मुंबई शहरात आणिमहापालिका सभागृहात गेली आठ महिने काय प्रकार सुरु आहे. मुंढेंना लोकशाही पध्दतीने काम करणे शक्य नसेल किंवा लोकशाही मान्य नसेल तर आयुक्त पदावरुन त्यांनी चालते व्हावे, अशी मागणी केली. सभागृह नेत्यांनी मांडलेल्या निषेधाच्या ठरावावर सर्वच नगरसेवकांनी चर्चा करुन आयुक्तांच्या ठोकशाही कारभाराचा निषेध करीत तुकाराम मुंढे चालते व्हा, अशी मागणी केली. अखेर सभागृहात झालेल्या मुंढे विरोधी चचेर्र्नंतर त्यांच्या निषेर्धार्थ ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
तुकाराम मुंढे यानी आठ महिन्यापूर्वी नवी मुंबई महापालिका आयुक्त पदाची सुत्रे स्विकारली तेव्हा पासूनच त्याची कार्यपध्दती वादग्रस्त ठरली आहे. शिस्तीच्या नावाखाली महापालिका अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना अपमानकारक वागणूक देताना, आयुक्त मुंढे यांनी थेट लोकप्रतिनिधीचा देखील अवमान करण्यास सुरूवात केली आहे. यात त्यांनी भाजप आमदार मंदाताई म्हात्रे यांचा देखील दोनवेळा अवमान केला आहे. त्यानंतर त्यांनी महापौर सुधाकर सोनवणे यांच्यासह सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नगरसेवकांना देखील अपमानित करण्याचे सत्र सुरू केले आहे.
दरम्यान, सभागृहाने बहुमताने अविश्‍वास ठराव आणि निषेधाचा ठराव मंजूर करुन देखील तुकाराम मुंढे आयुक्त पदावर का टिकून बसले आहेत. प्रशासनाच्या माध्यमातून महापालिकेची लूट करुन त्यांना आपले किंवा कोण्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याचे खिसे भरायचे आहेत का? असे नानाविध प्रश्‍न नवी मुंबईकरांना पडले आहेत.
मुंढेंच्या अतिक्रमण विभागाचा नाकर्तेपणाही उघडकीस
मुंढे प्रसिध्दीसाठी एकीकडे वॉक विथ कमिशनर राबवित असतानाच दुसरीकडे मुंढेंचा अतिक्रमण विभागही सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करत आहे. नेरूळ सेक्टर आठमध्ये अंबिका शॉपिंग कॉम्पलेक्समध्ये चायनीज दुकानांना सील लागलेले असतानाही त्या ठिकाणी आजही खुलेआमपणे व्यवसाय होत आहे. अतिक्रमणशी संबंधित डॉक्टरांकडे याविषयी तक्रारी करूनही काहीही कारवाई होत नसल्याने आता याच डॉक्टरच्या विरोधात नगरविकास खात्याचे प्रमुख या नात्याने थेट मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे तक्रारी करण्याचा इशारा नेरूळमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून देण्यात येत आहे.
