प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावरील कारवाई थांबणार कधी?

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील युवा आमदार संदीप नाईक यांनी नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये शुक्रवारी सभागृहात बोलताना नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर तसेच गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांवर कारवाई न करण्याची मागणी केली. अर्थात आमदार संदीप नाईक विधानसभेचे अधिवेशन हिवाळी असो पावसाळी असो, गेल्या सात वर्षामध्ये प्रत्येक अधिवेशनामध्ये आमदार संदीप नाईकांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर व गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामावर कारवाई न करण्याची भूमिका पोटतिडकीने अगदी बेंबीच्या देठापासून टाहो फोडून मांडत आहे. मागच्या सभागृहात ते सत्ताधारी पक्षाचे आमदार होते आणि आता ते विरोधी पक्षातील आमदार आहेत. पण प्रकल्पग्रस्तांच्या कनवाळू भूमिकेबाबत त्यांच्यात तसूभरही बदल झालेला नाही. तीच गोष्ट बेलापुरच्या भाजपा आमदार सौ. मंदा म्हात्रे यांचीही आहे. विधानसभा निवडणूकीत गणेश नाईकांसारख्या राजकारणातील महारथीचा पराभव करून विधानभवनात गेल्यापासून आमदार मंदा म्हात्रेंविषयीही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मंदा म्हात्रेंनीदेखील प्रकल्पग्रस्तांच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न चालविला आहे. मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्रीमंडळातील संबंधित मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेवून प्रकल्पग्रस्तांची घरे आणि गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी मंदा म्हात्रेंकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मग नवी मुंबईतील स्थानिक भोळ्या भाबड्या प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या मनामध्ये एकच प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे आपल्या घरांच्या आणि गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांच्या विरोधात कोणीही नाही. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील लोकही आपल्याच बाजूने आहेत. मग राज्य सरकार विशेष अध्यादेश काढून आपली घरे आणि गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित का होत नाहीत. केंद्रात व राज्यात तसेच अगदी नवी मुंबई महापालिकेतही आपलीच माणसे आहेत. सिडकोवरदेखील संचालक म्हणून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी काम केलेले असताना आपल्याच घरांवर आणि गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांवर कारवाई कशासाठी होत आहे, कारवाई का थांबविली जात नाही, असे विविध प्रश्न आज प्रकल्पग्रस्तांच्या व ग्रामस्थांच्या युवा पिढीकडून विचारण्यात येत आहे.
शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित होत आहे. अनधिकृत झोपड्या दर पाच वर्षांनी अधिकृत करण्याचा शासनदरबारी निर्णय होत आहे. मग नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या, भूमीपुत्रांच्या घरांचा आणि गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांचा प्रश्नांवर का अजून निर्णय होत नाही. काश्मिर प्रश्नांप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न आजही भिजत घोंगड्याप्रमाणे खितपत पडलेला आहे. आजवर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरे व बांधकाम या समस्येवर महापालिका, मंत्रालय दरबारी केवळ चर्चाच होत आहे, निर्णय मात्र घेण्यात येत नाही. नवी मुंबईत बाहेरून आलेल्या बांगलादेशीयांना शिधापत्रिका, आधार कार्ड, पॅनकार्ड मिळाल्याच्या अनेक घटना यापूर्वीही उजेडात आलेल्या आहेत. परराज्यातून आलेल्या परभाषिकांच्या झोपड्या अधिकृत होवून त्यांना महापालिका प्रशासनाकडून सर्व नागरी सुविधा मिळू लागल्या आहेत. नवी मुंबई शहराची निर्मिती शासकीय गरजेतून झालेली आहे. परंतु नवी मुंबई शहराचा झालेला विकासच आज प्रकल्पग्रस्तांच्या, ग्रामस्थांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागला आहे. नवी मुंबई शहर घडविण्यासाठी राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून येथे मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन केले. या भूसंपादनामुळे येथील ग्रामस्थांचा भातशेती हा उपजिविकेचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद झाला असून आज या ग्रामस्थांना भातासाठी तांदूळ विकत घ्यावा लागत आहे. सिडकोने पर्यायाने राज्य शासनाने ग्रामस्थांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने आज नवी मुंबईच्या मुळ मालकालाच अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. ग्रामस्थांना साडेबारा टक्केचे भुखंड देण्यास पाच-दहा वर्षाचा नाही तर तब्बल एक-दोन आणि अडीच दशकांचा सिडकोकडून विलंब झाला आहे. हक्काच्या साडेबारा टक्केच्या भुखंडासाठी ग्रामस्थांच्या सिडको मुख्यालयात हेलपाटे मारून चपलाही झिजल्या आहेत. साडेबारा टक्केपाठोपाठ गावठाण विस्तार योजनेबाबतही सिडकोने पर्यायाने राज्य शासनाने आजतागायत चालढकलपणा केल्यामुळे आज ग्रामस्थाच्या घरांचा व गरजेपोटी बांधलेल्या बांधकामांची समस्या निर्माण झालेली आहे. साडेबारा टक्केच्या भुखंडाचे वेळेवर वितरण झाले असते आणि गावठाण विस्तार योजना वेळोवेळी राबविली असती तर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची व गरजेपोटी केलेल्या बांधकामांची समस्या निर्माण झाली नसती. आज प्रकल्पग्रस्तांच्या निर्माण झालेल्या समस्या या सिडको व राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच निर्माण झालेल्या आहेत. सिडको व राज्य शासनाच्या उदासिनतेची फार मोठी किंमत आज नवी मुंबईच्या भुमीपुत्रांना चुकवावी लागत आहे. ज्यांनी अन्याय केला, तेच आज प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर हातोडा चालवित आहेत. एकीकडे अनधिकृत झोपड्या नियमित करायच्या आणि नवी मुंबईचे मुळ मालक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर कारवाईचा बुलढोझर फिरवायचा अशी दुटप्पी भूमिका प्रशासनाकडून अंगिकारली जात आहे.
विधानसभा अधिवेशन आल्यावर नवी मुंबईतील आमदार पोटतिडकीने प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्येवर बोलतात, वर्तमानपत्रात बातम्या येतात. पण पुढे काय? अतिक्रमणाचे नाव पुढे करत सिडको आणि महापालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या घरावर कारवाईचा बुलढोझर फिरवित आहे. नवी मुंबईचा मुळ मालक आज या सततच्या कारवायांमुळे देशोधडीला लागला आहे. भटाला दिली ओसरी आणि भट हातपाय पसरी या उक्तीप्रमाणे सिडको नवी मुंबईत येवून नवी मुंबईच्या मुळ मालकाला घरातून बाहेर काढू लागली आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा हा निघालाच पाहिजे. ग्रामस्थांच्या युवा पिढीमध्ये असंतोषाचा, संतापचा ज्वालामुखी निर्माण होवू लागलेला आहे. वेळीच निर्णय न झाल्यास असंतोषाच्या ज्वालामुखीचा कधीही स्फोट होवू शकतो. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कोडींत पकडल्यावर मांजरही नरडीचा घोट घेते. मग हे तर आगरी-कोळी समाजाचे लढवय्ये लोक आहे. त्यांना कोणाचा हक्क हिरावून घ्यायचा नाही अथवा कोणावर अन्यायही करायचा नाही. मात्र आता त्यांच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गावागावात चळवळ उभी राहू लागली असून युवा पिढीमध्ये विचारमंथन होवू लागले आहे.
– संदीप खांडगेपाटील
– ८०८२०९७७७५

***************************************************************************************************************

(पामबीच मार्गावरील वाढत्या अपघातावर प्रकाशझोत टाकणारा लेख महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांचा दै. जनशक्तीच्या 12 डिसेंबर २०१६च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे. संदीप खांडगेपाटील हे १९९२ सालापासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून स्तंभलेखक, कॉलेज वार्ताहर, मंत्रालय प्रतिनिधी, महापालिका प्रतिनिधी, उपसंपादक, कार्यकारी संपादक, संपादक अशा विविध पदावर त्यांनी या कालावधीत काम केले आहे. सध्या दै. जनशक्तीमध्ये वृत्तसंपादक पदावर कार्यरत असून त्यांचा लेख आम्ही आमच्या वाचकांसाठी जसाच्या तसा प्रसिध्द करत आहोत.

– अनंतकुमार गवई़ ,व्यवस्थापक , नवी मुंबई लाईव्ह.कॉम)