* गावोगावी बैठका घेऊन आठ दिवसात निर्णय घेणार
पनवेल :- खास प्रतिनिधी
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पबाधित व पुनर्वसनबाधित दहा गाव संघर्ष समितीच्या बहुतेक मागण्या सिडकोने तत्वतः मान्य केल्यामुळे विमानतळाचा मार्ग मोकळा होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.शनिवारी (दिनांक ३ डिसेंबर) सिडकोभवन येथे झालेल्या बैठकीमध्ये सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी हा संवेदनशील विषय कौशल्याने हाताळल्याने व प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना मान्यता देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने संघर्ष समितीसुद्धा सकारात्मक असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष नाथा पाटील यांनी दिली आहे. असे असले तरी गावोगावी बैठका घेऊन सिडकोच्या निर्णयाबाबत विचारविनिमय केल्यानंतर व सिडकोकडून लिखित स्वरूपात कालबद्ध कार्यक्रम घेतल्यानंतरच येत्या ८ दिवसात आमची भूमिका जाहीर करू असेही ते म्हणाले.
नवी मुंबई विमानतळ होत असताना भूमिपुत्रांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याबाबत शनिवारची बैठक ऐतिहासिक ठरली. महत्वाच्या ९ मागण्या सिडकोकडून मान्य करून घेत बैठक निर्णायक टप्यावर आली होती. मात्र दहा गाव संघर्ष समितीने व सर्वपक्षीय नेत्यांनी हा विषय पुन्हा लांबणीवर टाकत एका आठवड्याचा वेळ वाढवला आहे. सिडकोचा १२.५ टक्केबाबतचा अनुभव पाहता विमानतळ बाधित प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोवर अविश्वास दाखवत संघर्षाची भूमिका घेतली होती. मात्र दहा गाव संघर्ष समितीच्यावतीने शेवटच्या १४ मागण्या समोर ठेवून सकारात्मक भूमिका मांडली. अजूनही कांही व्यक्तिगत मागण्या ज्या प्रकल्पबाधित समाजाच्या आहेत त्या प्रलंबित असून त्याबाबत सिडको प्रशासन सकारात्मक असल्याने ८ दिवसानंतर प्रकल्पग्रस्त काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीला व्यासपीठावर लोकनेते रामशेठ ठाकूर,आमदार प्रशांत ठाकूर,आमदार मनोहर भोईर, कामगार नेते महेंद्र घरत, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नाथा पाटील व इतर मान्यवर तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी,प्राजक्ता लवंगारे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
हा प्रकल्प केवळ सिडकोचा नसून आपल्या सर्वांचा आहे. त्यामुळे आता आपल्याला पुढे सरकण्याची वेळ आलेली आहे अशी भूमिका यावेळी गगराणी यांनी मांडली. ३ वेळा विमानतळाबाबतची निविदा पुढे ढकलली गेली असल्याने आता प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्याची त्यांनी यावेळी अपेक्षा व्यक्त केली. चर्चेदरम्यान लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यक्तिगत अडचणी सामाजिक अडचणी आहेत त्यामुळे त्यासाठी वेगळी यंत्रणा निर्माण करा. तसेच एखादा दिवस ठरवून बैठका घेत चला असे सांगितले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी देवस्थान जमिनींचा,टाटा पॉवरबाबतचा,ड्रेनेज स्कीम बाबतचा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला. भरावामध्ये डेब्रिज वापरल्यामुळे घरांची सुरक्षितता काय असेही त्यांनी विचारले. १२.५ टक्केचे प्रलंबित प्रश्न न सुटल्याने स्थलांतरानंतर सिडको भूमिपुत्रांचे म्हणणे ऐकेल का असा खडा सवालही त्यांनी यावेळी केला. आ. मनोहर भोईर यांनी मंदिर पुनर्वसन हि आमची मागणी नसून हट्ट आहे अशी भूमिका यावेळी घेतली. एकंदरीत विकासाला भूमिपुत्रांचा विरोध नसून पुनर्वसन सर्वमान्य व्हायला हवे तसेच प्रकल्पग्रस्तांना सन्मानजनक वागणूक मिळावी अशी त्यांची भूमिका असल्याचे चित्र या बैठकीत पाहायला मिळाले.
या मागण्या तत्वतः मान्य
१)प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांबाबत शून्य पात्रता मान्य
२)प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीबाबतची टीडीआरची मागणी मान्य
३)पुनर्वसित भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या मालकीचे असतील याबाबत सिडको सकारात्मक
४)विमानतळबाधित गावातील मंदिरांबाबतचे पुनर्वसन धोरण निश्चित
५)प्रकल्पग्रस्तांच्या गावातील तरुणांना त्यांच्या गावात जाऊन सिडको देणार प्रशिक्षण
६)एक खिडकी योजना राबविण्याबाबत सिडको सकारात्मक
७)प्रकल्पग्रस्तांच्या गावातील १२.५ टक्केचे प्रलंबित प्रश्न सिडको प्राधान्याने सोडवणार
८)स्मशानभूमीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना सिडको अनुदान देणार
९)विभागीय आयुक्तांकडे ड्रेनेजबाबतचा प्रश्न हाताळण्यासाठी सिडको मदत करणार. तसेच मे २०१७ पर्यन्त पुनर्वसित गावांना सिडको पायाभूत सेवासुविधा पुरविणार व भूखंड वाटप करणार.
