रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले अनुकुल मत
नवी मुंबई : ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूककोंडीचा ताण कमी करण्यासाठी सिडको बांधत असलेल्या सीबीडी-दिघा या पामबीच मार्गाचे काम गोठीवलीनजीक सीआरझेडमुळे रखडले होते. केंद्रीय वने आणि पर्यावरण खात्याची पूर्व परवानगी घेवून या रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे यासाठी आमदार संदीप नाईक २०१० सालापासून सिडको आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांचे यश दृष्टीपथात आले असून खारफुटी संदर्भातील एका याचिकेवर मंगळवारी निकाल देताना उच्च न्यायालयाने जनहिताच्या दृष्टीकोनातून महत्वाच्या प्रकल्पांना खो घालणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे गेली आठ वर्षे रखडलेल्या पामबीच मार्गाच्या दोन किलोमीटरचे काम मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबईमध्ये सर्वात मोठे औद्योगिक क्षेत्र आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. व्यापार आणि उद्योगाची मोठी ठिकाणे आहेत. या सवार्र्ंमुळे ठाणे-बेलापूर मार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. भविष्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु होणार असल्याने वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी सिडकोने हाती घेतलेल्या सीबीडीे ते दिघा या २१ किलोमीटर पामबीच रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे त्यासाठी आमदार नाईक प्रयत्नशील होते.
२१ किलोमीटर पैकी १९ किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. मात्र गोठीवलीनजीक दोन किलोमीटरचा रस्ता सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याने हे काम रखडले होते. या कामासाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. ही परवानगी सिडकोने तातडीने घेवून काम पूर्ण करावे, अशी आमदार नाईक यांनी सातत्याने मागणी केली होती.
२०१० साली झालेल्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये देखील या संबंधीचा प्रश्‍न विचारून हा रस्ता लवकरात लवकर मार्गी लागण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी केली होती. विधानसभा अधिवेशन २०११ मध्ये ९ सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा पामबीच मार्ग पूर्ण करण्याची मागणी प्रश्‍न उपस्थित करुन केली होती. २०१२ साली झालेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील पामबीच रस्त्याचे काम अर्धवट राहिल्याने या भागाच्या विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असून रस्त्याच्या कामासाठी आत्तापर्यंत खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. १७ ऑगस्ट २०१६ रोजी सिडकोचे व्यवस्थापकीय-संचालक भूषण गगराणी यांना लेखी पत्र देवून पामबीच मार्गाच्या पूर्णत्वासाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण खात्याची परवानगी तातडीने घेण्यात यावी, अशी सूचना केली होती.
खारफुटीमुळे पामबीच मार्गाचे कोपरखैरणे ते घणसोली दरम्यानचे दोन किलोमीटरचे काम रखडले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खारफुटीच्या जागेत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. मात्र मंगळवारी उच्च न्यायालयाने जनहिताचे प्रकल्प रखडता कामा नयेत, असे सकारात्मक मत नोंदविल्याने पामबीच मार्ग पुर्णत्वाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गाप्रमाणेच पामबीच मार्ग देखील नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची तयारी सिडकोने दर्शविली आहे. त्याला महापालिका प्रशासनाने होकार दर्शविला आहे.
आमदार संदीप नाईक यांनी केलेला पाठपुरावा
१. विधानसभा अधिवेशन २०१० मध्ये प्रश्‍नाद्वारे पामबीच मार्गाचा विषय उपस्थित केला.
२. विधानसभा अधिवेशन २०११ मध्ये ९ सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा पामबीच मार्ग पूर्ण करण्याची मागणी.
३. नागपूर विधानसभा हिवाळी अधिवेशनामध्ये २०१२ साली प्रश्‍न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.
४. सिडकोचे व्यवस्थापकीय-संचालक भूषण गगराणी यांना लेखी पत्र देवून वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने पामबीच मार्गाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
