प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली २०१५ पर्यतची बांधकामे नियमित करा

* ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
श्रीकांत पिंगळे
नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरामध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली २०१५ पर्यतची बांधकामे नियमित करण्याची मागणी नवी मुंबईचे ओबामा आणि ऐरोलीचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार संदीप नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
मुंबईवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी सिडको महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. सिडकोने नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी नवी मुंबईतील ग्रामस्थांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित केल्या. ग्रामस्थांनी सुरूवातीला जमिन संपादनास विरोध केला. परंतु सिडकोने योग्य पुनर्वसन व कुटूंबातील एका व्यक्तिला रोजगार देण्याचे आश्‍वासन ग्रामस्थांना दिले. सिडकोवर विश्‍वास ठेवून ग्रामस्थांनी कवडीमोल भावाने उदात्त हेतूने आपल्या जमिनी सिडकोला दिल्या असल्याचे आमदार संदीप नाईक यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
सिडकोने मात्र प्रकल्पग्रस्तांना दिलेले आश्‍वासन पाळले नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्यामुळे तसेच रोजगार न मिळाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी मुळ गाव व गावठाणात गरजेपोटी घरे बांधली. कुटूंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्यामुळे त्यांनी घरांचा विस्तार केला. उदरनिर्वाहासाठी वाणिज्यिक बांधकामे केली. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रकल्पग्रस्त त्या ठिकाणी वास्तव्य करत आहेत. ही सर्व बांधकामे नियमित करावीत म्हणून प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करून विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये विविध आयुधांच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांची २०१५ पर्यतची घरे नियमित करण्याची मागणी आपण केली असल्याचे आमदार संदीप नाईक यांनी निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शासनाने गावठाणातील बांधकामांसाठी क्लस्टर योजना जाहिर केली. परंतु या योजनेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक बाबींचा अर्ंतभाव करण्यात आलेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांची मागणी २०० मीटरएवजी ५०० मीटर परिघा पर्यतची बांधकामे नियमित करावीत, मुळ गावठाण व गावठाण हद्द निश्‍चित नसल्यामुळे बांधकामावर कारवाई करणे अन्यायकारक आहे. शासनाने जाहिर केलेल्या क्लस्टर योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे शासनाने प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांशी व प्रकल्पग्रस्त कृती समितीशी चर्चा करून ग्रामस्थांच्या हिताच्या बाबींचा अर्ंतभाव असलेली सर्वकष नवीन योजना प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. याबाबतची अंतिम अधिसूचना लवकरात लवकर काढण्यात यावी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणातील घरांवर सिडको व महापालिकेमार्फत करण्यात येणार्‍या कारवाईस तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.