नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंतांचे आयुक्तांना साकडे
नवी मुंबई : महापालिका प्रशासनामध्ये ठोक पगारावर काम करणार्‍या कामगारांची सेवा खंडित न करता त्यांना ‘आऊटसोर्सिग’च्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनाच्या सेवेत समाविष्ठ करून घेण्याची मागणी कामगार नेते व नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी एका निवेदनातून महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नवी मुंबई शहराच्या कामगार क्षेत्राला कंत्राटी या संकल्पनेचा शाप गेल्या साडे तीन दशकापासून लागलेला आहे. या शापातून आजही नवी मुंबई शहराची मुक्तता झालेली नाही, हे या शहराचे दुर्दैवंच म्हणावे लागेल. ग्रामपंचायत, त्यानंतर सिडको आणि आता महापालिका प्रशासनाकडे नवी मुंबई शहराचा कारभार आहे. शहराचा प्रशासकीय कारभारी बदलला असला तरी कामगारांच्या भाळी असलेला कंत्राटी या संकल्पनेचा शाप आजही कायम आहे. आपण आयुक्त पदावरून नवी मुंबई शहराचा कारभार सांभाळताना आजवरच्या अन्य आयुक्तांच्या तुलनेत आपली कामगिरी निश्‍चितच उजवी व प्रशंसनीय आहे, हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही. तथापि आपल्याकडून कळत-नकळतरित्या ठोक मानधनावर काम करणार्‍या कामगारांवर अन्याय होत असल्याचे सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून महापालिका प्रशासनात ठोक मानधनावर काम करत आहे. मनपा प्रशासनाकडून या कामगारांची सेवा खंडीत होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मनपा प्रशासनामध्ये ‘आऊटसोर्सिंग’च्या माध्यमातून कामगार भरती केली जात आहे. ठोक मानधनावर काम करणार्‍या कामगारांना महापालिका सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांची वयाची आता चाळीशी तसेच काही कामगारांची पन्नाशीही उलटलेली आहे. या कामगारांची सेवा खंडीत केल्यास हे कामगार देशोधडीला लागतील. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले त्यांचे संसार उध्दवस्त होतील. कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण सुरू आहे. अनेकांनी घरासाठी अथवा गावाच्या कामासाठी कर्ज काढले असून त्याचे हफ्ते सुरू आहेत. या वयात त्यांना कोण नव्याने कामावर कोण ठेवणार? असा प्रश्‍न सावंत यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
ठोक मानधनावरील कामगारांची सेवा खंडीत झाल्यास त्यांचे संसार देशोधडीला लागतील. पालिका प्रशासनात प्रत्यक्षात कामाचा अनुभव असलेल्या या ठोक मानधनावरील कामगारांना सेवेत समाविष्ठ करून घेतल्यास पालिका प्रशासनाचेही फारसे आर्थिक नुकसान होणार नाही. काही वर्षापूर्वी पालिका प्रशासनाने नाशिक पॅटर्नचे अनुकरण करताना काही मुलांची भरती करून घेतली. आजही ही मुले पालिका प्रशासनात ठोक वेतनावर काम करत आहेत. या मुलांची पालिका प्रशासनातील सेवा कायम होणे आवश्यक होते. तथापि या मुलांची सेवा कायम करण्याकडे प्रशासनाकडून अनास्थाच दाखविण्यात आली असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
पालिकेच्या योजना विभागात समूह संघठक म्हणून काम करणार्‍या कामगारांनी भरती करता परिक्षा दिली. मुलाखती दिल्या. आज हे लोक पालिका प्रशासनात काम करत आहेत. महापालिका प्रशासनाने नाशिक पॅटर्नवर काम करणार्‍या कामगारांना तसेच या योजना विभागातील समूह संघठकांना ‘आऊटसोर्सिग’च्या माध्यमातून पालिका प्रशासनाच्या सेवेत निविदेत बदल करून विना अटी, विना शर्ती समाविष्ठ करून घेणे आवश्यक आहे. या कामगारांना पालिका सेवेत प्रत्यक्ष सेेवेचा अनुभव आहे. ८ ते १५ वर्षे सर्वच कामगारांनी काम केले आहे. आज या कामगारांची सेवा खंडीत झाल्यास त्यांना या वयात अन्यत्र काम मिळने अशक्य आहे. त्यांचे संसार देशोधडीला लागण्याची भीती सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
ठोक मानधनावरील कामगारांना ‘आऊटसोर्सिग’च्या माध्यमातून महापालिकेत समाविष्ठ करा
