हरिश दुलानी यांनी न्यायालयाने अनेकदा समन्स पाठवले होते. मात्र ते कोणत्याच सुनावणीला हजर नव्हते. ‘मी सरकारी साक्षीदार झाल्याने मला धमक्या येत होत्या. मला जाणुनबुजून लांब राहावे लागत होते’, असा दावा हरिश दुलानी यांनी केला आहे. ‘चिंकारा शिकार प्रकरणानंतर ऑक्टोबर 1998 मध्ये दंडाधिका-यांसमोर दिलेल्या साक्षीवर मी ठाम असल्याचंही हरिश दुलानी यांनी सांगितलं आहे. जर मला न्यायालयाने समन्स पाठवला तर सलमान खाननेच चिंकाराची शिकार केली आहे हे मी पुन्हा सांगेन’, असं हरिश दुलानी यांनी म्हटलं आहे.
हरिश दुलानी यांनी बुधवारी स्थानिक वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ‘मी कुठेही गायब झालो नव्हतो, सलमानला वाचवण्याच्या हेतूने मला बचावपक्षाने साक्षीसाठी बोलावलंच नव्हतं’, असा दावा केला आहे. हरिश दुलानी यांनी 24 नोव्हेंबर 2015 आणि 17 मे 2016 रोजी झालेल्या सुनावणींना हजेरी लावली होती. ‘अजून माझी साक्ष झाली नसताना सलमानची निर्दोष मुक्तता कशी होऊ शकते ?’, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हरिश दुलानी समोर आल्याने सलमान खानच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण हरिश दुलानी 1998 मधीलच काळवीट शिकार प्रकरणातही साक्षीदार आहे. सलमान खानची काळवीट शिकार प्रकरणातून अजून सुटका झालेली नाही. 10 ऑगस्टला याप्रकऱणी पुढील सुनावणी होणार आहे. ‘मला न्यायालयाने हजर राहण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयात जाऊन मी माझ्या जबाबाची पुनरावृत्ती करणार आहे’. असं हरिश दुलानी यांनी सांगितलं आहे.
‘मी साक्षीदार झाल्यानंर मला आणि माझ्या कुटुंबाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मला आणि माझ्या वडिलांना धमकीचे अनेक फोन आले. माझी नोकरी, आई-वडील आणि शांतता हरवून बसलो’, असं हरिश दुलानी यांनी म्हटलं आहे. ‘लोकांनी माझ्यावर अनेक आरोप केले. मी दुबईला निघून गेलो अशी चर्चा होती, पण माझ्याकडे साधा पासपोर्टही नाही’, असा हरिश दुलानी यांचा दावा आहे.
बॉलिवूडचा दबंग सलमान खानची सोमवारी राजस्थान उच्च न्यायालयाने १९९८ सालच्या चिंकारा शिकार प्रकरणात सबळ पुराव्या अभावी सुटका केली. सलमान खान आणि अन्य सातजणांवर दोन स्वतंत्र घटनांमध्ये चिंकारा आणि काळवीटाची शिकार केल्याचा आरोप आहे. या दोन प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सलमानला एक आणि पाचवर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
‘हम साथ साथ है’ चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान, 12 ऑक्टोबर 1998च्या रात्री सलमानने जोधपूरच्या कनकनी गावात काळवीटची शिकार केली होती, असा आरोप त्याच्यावर होता. या प्रकरणात राजस्थान सरकारने 2006मध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र राजस्थान हायकोर्टाने 15 मे 2013 रोजी ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर या खटल्याची पुन्हा सुनावणी सुरु झाली होती. मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाचा निकाल देण्यात येणार होता, मात्र काही साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी परवानगी देण्यात आल्याने प्रकरण प्रलंबित राहिले होते.
