पोलीस आयुक्तालयाला भूखंडाची प्रतिक्षा

** लीज प्रिमियम पायी 25 वर्षांपासून रखडले जागा हस्तांतरण
** 7 कोटी 71 लाख 80 हजार रुपये भरण्याचे ‘सिडको’चे फर्मान
नवी मुंबई पोलिसांना पडला आहे. सदर भूखंड एका शासन व्यवस्थेकडून दुसर्‍या शासन व्यवस्थेकडे हस्तांतरीत होत असताना त्यासाठी अव्वाच्या
सव्वा किंमत का मोजायची?, असा प्रश्‍न नवी मुंबई पोलिसांकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘सिडको’ने 1990 साली सीबीडी येथे नवी मुंबई पोलीस क्लब आणि जिमखान्यासाठी 1 हजार 632 चौरस मीटर, परेड ग्राऊंडसाठी 12 हजार 333 नवी मुंबई पोलिसांना पडला आहे. सदर भूखंड एका शासन व्यवस्थेकडून दुसर्‍या शासन व्यवस्थेकडे हस्तांतरीत होत असताना त्यासाठी अव्वाच्या सव्वा किंमत का मोजायची?, असा प्रश्‍न नवी मुंबई पोलिसांकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘सिडको’ने 1990 साली सीबीडी येथे नवी मुंबई पोलीस क्लब आणि जिमखान्यासाठी 1 हजार 632 चौरस मीटर, परेड ग्राऊंडसाठी 12 हजार 333 चौरस मीटर आणि पोलीस मुख्यालयासाठी 4 हजार चौरस मीटर असे तीन भूखंड मिळून एकच भूखंड वाटप केला होता. 1994 साली नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती झाली. तत्पुर्वी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा परिसर ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत मोडत होता. नवी मुंबई शहराची व्याप्ती आणि लोकसंख्या वाढल्यानंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस बळ आणि पोलीस स्टेशन यांची संख्याही वाढत गेली.
मात्र, 25 वर्षापूर्वी सिडकोकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला वाटप करण्यात आलेला भूखंड प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अद्याप नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे होऊ शकला नाही. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या जागेत नव्याने इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव समोर आला त्यावेळेस सदर जागा आपल्या नावेच नसल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. त्यामुळे पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली. याबाबत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने सिडकोकडे पत्रव्यवहार केला असता ‘सिडको’ने सदर जागेच्या हस्तांतरणापोटी 7 कोटी 71 लाख 80 हजार 989 रुपये इतकी रक्कम भरण्याचे पत्र नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला 16 मे 2014 रोजी दिले आहे. परंतु, इतकी मोठी रक्कम भरण्याची ताकद पोलीस आयुक्तालयाची नव्हती आणि राज्य शासनानेही याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करुनही केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतली आहे. परिणामी ‘सिडको’चे चक्रवाढ व्याज वाढतच गेले आहे. या एकूण रक्कमेपैकी 60 टक्के म्हणजेच 4 कोटी 42 लाख 21 हजार 807 रुपये इतकी रक्कम विलंब शुल्क (डिले पेमेंट चार्जेस) म्हणून आकारण्यात आली आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला लीज प्रिमियम आणि विलंब शुल्क चौरस मीटर आणि पोलीस मुख्यालयासाठी 4 हजार चौरस मीटर असे तीन भूखंड मिळून एकच भूखंड वाटप केला होता. 1994 साली नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती झाली. तत्पुर्वी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्राचा परिसर ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत मोडत होता.
नवी मुंबई शहराची व्याप्ती आणि लोकसंख्या वाढल्यानंतर नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस बळ आणि पोलीस स्टेशन यांची संख्याही वाढत गेली. मात्र, 25 वर्षापूर्वी सिडकोकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला वाटप करण्यात आलेला भूखंड प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अद्याप नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या नावे होऊ शकला नाही. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या जागेत नव्याने इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव समोर आला त्यावेळेस सदर जागा आपल्या नावेच नसल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. त्यामुळे पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली. याबाबत नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने सिडकोकडे पत्रव्यवहार केला असता ‘सिडको’ने सदर जागेच्या हस्तांतरणापोटी 7 कोटी 71 लाख 80 हजार 989 रुपये इतकी रक्कम भरण्याचे पत्र नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला 16 मे 2014 रोजी दिले आहे. परंतु, इतकी मोठी रक्कम भरण्याची ताकद पोलीस आयुक्तालयाची नव्हती आणि राज्य शासनानेही याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करुनही केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतली आहे. परिणामी ‘सिडको’चे चक्रवाढ व्याज वाढतच गेले आहे. या एकूण रक्कमेपैकी 60 टक्के म्हणजेच 4 कोटी 42
लाख 21 हजार 807 रुपये इतकी रक्कम विलंब शुल्क (डिले पेमेंट चार्जेस) म्हणून आकारण्यात आली आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला लीज
प्रिमियम आणि विलंब शुल्क मिळून एकूण रक्कम साडे आठ कोटीच्या घरात गेल्याचे बोलले जात आहे.
शासन स्तरावर सदर भूखंड सिडकोकडून विनामुल्य नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाकडे हस्तांतरण करण्याची विनंती माजी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद यांनी राज्य पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. मात्र, आजतागायत सिडकोकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला भूखंड मिळण्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. विशेष म्हणजे माजी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त के. एल. प्रसाद यांनी सिडकोकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयास भूखंड मिळण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. त्यावेळेस पोलीस महासंचालक कार्यालयात नियोजन आणि समन्वय विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत असलेले हेमंत नगराळे यांनीच 2 मार्च 2015 रोजी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहून याबाबत कळविले होते. मात्र याबाबत पुढे काहीच झाले नाही.
दरम्यान, सिडकोकडून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला भूखंड मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणारे हेमंत नगराळे यांनी अलिकडेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून पदभार स्विकारला आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला भूखंड मिळण्यासाठी ‘सिडको’कडे भरावयाचे लीज प्रीमियम आणि विलंब शुल्क यांची रक्कम एकतर शासनाकडून मंजूर करुन आणणे अथवा सदरचा भाडेपट्टा आणि विलंब शुल्क राज्य शासनामार्फत ‘सिडको’ला माफ करण्यास सांगणे असे दोनच पर्याय हेमंत नगराळे यांच्यासमोर आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची जागा सिडकोकडून हस्तांतरीत करुन घेण्यास हेमंत नगराळे यशस्वी होतात की नाही?, याचा फैसला आता लवकरच होणार आहे.
(साभार : नवे शहर)