मुंबई : अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यासाठी सरकारकडे १९०० कोटी रुपये आहेत. पण, माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेले ३७५ कोटी रुपये सरकारकडे नाहीत. राज्य सरकारची भूमिका जर अशीच असेल तर शिवस्मारकाला स्थगिती देऊ, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
माझगाव न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी ३७५ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र हा निधी देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ करत आहे. म्हणून त्याविरोधात माझगाव बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेला निधी उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या सरकारला धारेवर धरले. निधीच नसल्याचे कारण सरकारकडून दिले जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने शिवस्मारकासाठी तुमच्याकडे एवढा मोठा निधी आहे. मग न्यायालयासाठी तुमच्याकडे निधी नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच शिवस्मारकास स्थगिती देऊ, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला.
…तर शिवस्मारकाला स्थगिती देऊ
