सरकारची खिल्ली उडवून शिवसेना कडाडली
मुंबई : ‘केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी पुण्यात आपटीबार फोडला आहे की, स्मार्ट सिटीअंतर्गत चांगल्या सुविधा हव्या असतील तर नागरिकांना जादा पैसे द्यावे लागतील. थोडक्यात, स्मार्ट सिटी योजनेतील जनतेला अच्छे दिन पैसे मोजून विकत घ्यावे लागतील हे सरकारनेच जाहीर केले.’ या शब्दात शिवसेनेने स्मार्ट सिटी योजनेची खिल्ली उडवली आहे. सामनाच्या अग्रलेखात हे मत नोंदवण्यात आले आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत भाजपशासित राज्यातील शहरांना प्राधान्य देण्यात आल्याची टीका या अग्रलेखात करण्यात आली आहे. ‘२० पैकी ९ शहरे भाजपशासित राज्यांतली आहेत. गुजरातमधील सुरत व अहमदाबाद आहे, राजस्थानमधील जयपूर व उदयपूर आहे, मध्य प्रदेशातील इंदूर व भोपाळ आहे, आसाममध्ये गुवाहाटी, केरळात कोची व कर्नाटकातील बेळगाव, दावणगिरी ही शहरे पहिल्या विसांत म्हणजे केंद्र सरकारच्या गुणवत्ता यादीत आहेत.’
स्मार्ट सिटीसाठीच्या खर्चाचा भार नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे. त्याचा समाचारही या अग्रलेखात घेण्यात आला आहे. ‘केंद्र सरकारकडून निधी दिला जाणार असला तरी त्याशिवाय संबंधित महापालिकांना आणखी निधी उभा करावा लागेल. चांगल्या सुविधा हव्या असतील तर नागरिकांना जादा पैसे द्यावे लागतील.’ म्हणजे ‘स्मार्ट’ व्हायचे असेल तर जास्तीचे कर भरा असा हा प्रकार आहे,’ या शब्दात सरकारची खिल्ली शिवसेनने उडवली आहे.
‘स्मार्ट सिटी’चा भुर्दंड जनतेलाच!
