प्रभाग समित्यांची निवड अंधातरीच!

नवी मुंबई : महापालिकेच्या निवडणूका होवून आठ महिन्याचा कालावधी लोटला तरी सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष आणि विरोधी पक्षात असणारे शिवसेना-भाजपा यांच्यातील राजकीय कलगीतुरा कायम असल्याने मनपाच्या
पाचव्या सभागृहात प्रभाग समित्या अद्यापि अस्तित्वात येवू शकल्या नाहीत. प्रभाग समित्याच अस्तित्वात नसल्याने प्रभागाप्रभागातील विकासकामे खोळंबली असून प्रभाग समिती निधीदेखील वापरावाचून तसाच पडून आहे.
एप्रिल २०१५ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेची पाचवी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. स्पष्ट बहूमताकरता अवघे तीन नगरसेवकांचे संख्याबळ कमी पडल्याने पालिका राजकारणात अस्थिरता राहू नये म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने १० नगरसेवकांचे संख्याबळ असलेल्या कॉंग्रेसशी सत्तास्थापनेत युती केली. कॉंग्रेसला यामोबदल्यात सलग पाच वर्षे उपमहापौरपद आणि काही विषय समित्यांची सभापतीपद देण्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मान्य केले. संख्याबळात शिवसेनेचे ३८ नगरसेवक व भाजपाच्या ६ नगरसेवकांचा समावेश आहे. पालिका सभागृहात प्रथमच विरोधी पक्षाला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सभागृहात संख्याबळ मिळाले आहे.
मनपा निवडणूका झाल्यावर प्रभाग समित्यादेखील अस्तित्वात येणे आवश्यक असतानाही सत्ताधारी व विरोधकांच्या राजकीय वादामुळे निवडणूका होवून ८ महिने लोटले तरी महापालिका सभागृहात प्रभाग समित्यांच्या निर्मितीच्या हालचाली अद्यापि सुरू झालेल्या नाहीत. संख्याबळाचे समीकरण लक्षात घेता आठ प्रभाग समित्यांमध्ये दोन प्रभाग समित्या विरोधकांच्या ताब्यात जाणार असल्याचे स्पष्ट होताच सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने संख्याबळाचा फायदा उचलत प्रभाग समित्यांच्या रचनेमध्ये फेरफार केले. नव्या फेरफारानुसार प्रभाग समित्या विरोधकांकडे जाणे शक्यच नव्हते. सत्ताधार्‍यांच्या या राजकीय खेळीला विरोधकांनी सभागृहात पहिल्या दिवसापासून विरोध केला होता. तरीही सभागृहात याबाबतचा ठराव मंजुर होताच शिवसेना-भाजपाच्या नगरसेवकांनी बेलापुरच्या भाजपा आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांच्यासमोर घडला प्रकार कथन केला. मुख्यमंत्र्यांनी मनपा सत्ताधार्‍यांची राजकीय खेळी ओळखत या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती दिली आहे.
प्रभाग समितीच्या माध्यमातून प्रभागामध्ये विकासकामे लवकर करवून घेणे नगरसेवकांना शक्य होते. शिवाय प्रभाग समिती निधीमुळे विकासकामांना चालना मिळते. यंदाच्या सभागृहात किमान ६० टक्के नगरसेवक नव्याने निवडून आले आहेत. मनपा तिजोरीत निधी नाही. त्यातच प्रभाग समित्या अस्तित्वात न आल्याने विकासकामांची गतीही मंदावलेली आहे. प्रभागातील नागरिक विकासकामांविषयी व समस्या निवारणाविषयी विचारणा करत असल्याने
नगरसेवकांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे प्रभाग समित्यांविषयी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून केली जात आहे.