** नवीन शासकीय धोरण येत नाही तोपर्यंत इमारती तोडकाम कारवाईस स्थगिती देण्याचे उपसभापतींचे निर्देश**
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका हददीत दिघा भागातील एमआयडीसीच्या जागांवरील इमारतींविषयी जोपर्यत शासनाचे नविन धोरण येत नाही तोपर्यत या इमारतींवर सुरु असलेल्या कारवाईस स्थगिती देण्याचे निर्देश विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सरकारला दिले आहेत. या इमारतींमधून राहणारे कष्टकरी, स्थानिक आणि सर्वसामान्यांची घरे नियमित करण्यासाठी आमदार संदिप नाईक यांचा विधानसभेत अविरत पाठपुरावा सुरु आहे. त्यांच्या मागणीला आता विधान परिषदेतही पाठबळ मिळाले आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार विद्या चव्हाण, हेेमंत टकले, प्रकाश बिनसाळे, किरण पावसकर आणि नरेंद्र पाटील यांनी आज विधान परिषदेत दिघ्याचा विषय लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. आमदार सुनिल तटकरे, आमदार जयंत पाटील, आमदार नरेंद्र पाटील, आमदार निरंजन डावखरे यांनी या लक्षवेधीवरील चर्चेत भाग घेतला.
आमदार तटकरे यांनी शिवसेनेवर टिका केली. विरोधी पक्षात असताना दिघ्यावरील एमआयडीसीचे नियंत्रण काढावे, आणि बांधकामे नियमित करावीत, अशी मागणी करणार्‍या शिवसेनेने सत्तेत आल्यावर घुमजाव केल्याचे ते म्हणाले.
मराठी माणसांना उध्वस्त करण्याचे षडयंत्र शिवसेनेने आखले असल्याची टिका आमदार विद्या चव्हाण यांनी केली. दिघ्यातील सर्व बांधकामे जुनी असून न्यायालयाने जरी तोडण्याचे आदेश दिले असले तरी विधीमंडळाला कायदे करण्याचे अधिकार असल्याचे मत त्यांनी मांडले. दिघावासियांना न्याय देण्यासाठी आमदार नाईक प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लक्षवेधीवर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील म्हणाले की, अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाचे धोरण निश्‍चित झाले असले तरी उच्च न्यायालय आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय घेतल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.
या उत्तरादरम्यान मध्येच हस्तक्षेप करीत उपसभापती डावखरे यांनी शासनाला निर्देश दिले. जोपर्यत शासन नविन धोरण आणत नाही. तोपर्यंत दिघा भागातील इमारतींवर सुरु असलेल्या कारवाईस स्थगिती द्यावी. त्याचप्रमाणे न्यायालयात देखील आपली भुमिका शासनाने सादर करावी, असे ते म्हणाले.
दिघ्यातील ९० इमारतींना अनधिकृत ठरवून एमआयडीसीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई आरंभली आहे. मात्र ही बांधकामे रहिवाशांनी गरजेपोटी बांधलेली असून त्यामधून कष्टकरी, कामगार आणि स्थानिक राहतात. मुुंबईतील कॅम्पाकोला आणि उल्हासनगरच्या धर्तीवर या रहिवाशांची घरे माणुसकीच्या नात्यातून नियमित करण्याची मागणी आमदार नाईक यांनी लावून धरली आहे. त्यांनी चालू अधिवेशनात १६ डिसेेंबर रोजी विधानसभेत मांडलेल्या या विषयीच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी येत्या ३१ डिसेेंबरपूर्वी दिघावासियांसाठी नविन सकारात्मक धोरण आणण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तारांंकीत प्रश्‍न, मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन या माध्यमांतून देखील आमदार नाईक यांनी दिघाप्रश्‍नी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
दिघाप्रश्‍नी आमदार नाईक यांच्या मागणीला विधानपरिषदेत पाठबळ
