नवी मुंबई : केंद्र शासनाने आणलेली स्मार्ट सिटी योजना ही लोकभावनेचा अनादर करणारी योजना असून यामध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेतले जात नाही, अशी टिका लोकनेते गणेश नाईक यांनी केली आहे. स्मार्ट सिटीत निवड झालेल्या शहरांपेक्षा वन टाईम प्लॅनिंगच्या माध्यमातून नवी मुंबईला स्व:बळावर त्याही पेक्षा अधिक स्मार्ट घडवून दाखवू, असा विश्‍वास लोकनेते नाईक यांनी नवी मुंबईकरांना दिला आहे.
मोठा गाजावाजा करुन केंद्र सरकारने आणलेली स्मार्ट सिटी योजना कशी फसवी आहे, या विषयी काल मंगळवारी झालेल्या नवी मुंबई महापालिकेच्या विशेष सभेमध्ये सत्तारुढ सदस्यांनी आपले विचार मांडून प्रशासनाने स्मार्ट सिटी बाबत आणलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यानंतर या योजने विषयी चर्चा सुरु झाल्यानंतर बुधवारी लोकनेते गणेश नाईक यांनी आपली भूमिका परखडपणे मांडली.
केंद्र आणि राज्य सरकार स्मार्ट सिटीच्या नावाने सर्व सामान्य नागरिकांची करीत असलेली दिशाभूल लोकनेते नाईक यांनी प्रसिध्दी माध्यमासमोर मांडली. वाशी येथील नवी मुंबई स्पोर्टस असोसिएशन येथे झालेल्या पत्रकार परिदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष अनंत सूतार, माजी महापौर सागर नाईक, स्थायी समितीच्या सभापती नेत्रा शिर्के, नगरसेवक शशिकांत राऊत, नगरसेवक शंकर मोरे उपस्थित होते.
नवी मुंबई शहराच्या सर्व समावेश विकासासाठी वन टाईप प्लॅनिंगची संकल्पना हीच स्मार्ट सिटीच्या रुपाने आणलेली आहे. ही योजना म्हणजे जुनी बॉटल आणि नवा स्टिकर असल्याचा टोला लोकनेते नाईक यांनी विरोधकांना लगावला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर मलनि:सारण (एसटीपी) प्रकल्प, महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या मोरबे धरणाच्या माध्यमातून २४ तास पाणी योजना, आधुनिक उपचार देणारी प्रशस्त रुग्णालये, गुणवत्ता पुर्ण शैक्षणिक सुुविधा च्या शालेय इमारती, सक्षम परिवहन सेवा, पर्यावरण व स्वच्छता अशा नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून साकारलेल्या विकास योजनामुळेच नवी मुंबई महानगरपालिकेला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आहे. त्यामुळे नवी मुंबई शहर हे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली शहरांना मागे टाकत यापुर्वीच स्मार्ट झाले असल्याचे लोकनेते गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले. ज्या महापालिकांमध्ये सेना-भाजपाची सत्ता आहे त्या शहरांची काय अवस्था आहे ते विरोधकांनी पहावे, असा सल्लाही विरोधकांना त्यांनी दिला.
केंद्र आणि राज्य सरकारची स्मार्ट सिटीची योजना पाहिल्यास या प्रकल्पात महापालिकांच्या संंविधानिक व लोकशाहीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप लोकनेते नाईक यांनी केला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीतील सर्व अधिकार हे ब्रिटिश कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी सारख्या अपारदर्शक कारभार असणार्या एसपीव्ही(स्पेशल परपझ वेहीकल) या संस्थेला देण्यात आले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेत जनतेने आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी निवडणुन दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचाच सहभाग काढून टाकण्यात आला आहे. त्याच बरोबर स्थानिक संस्था म्हणून महानगरपालिकेतील महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेता यांचे देखील अधिकार डावलण्यात आले आहेत. तर महत्वपुर्ण निर्णय घेणारी महासभा, स्थायी समितीची सभा यांचा सहभाग निर्णय प्रक्रीयेमध्ये नसणार आहे. स्मार्ट सिटीच्या बाबत केवळ युरोपीयन एसपीव्ही संस्थेने नेमलेल्या सीईओला अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा उपयोग काय? असा सवाल लोकनेते नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
स्मार्ट सिटीचे सर्व अधिकारी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे असल्याने महापालिकांना कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.त्याचबरोबर लोकशाहीच्या मुल्याला अनुसरुन स्मार्ट सिटीची यंत्रणा नसल्याने याला विरोध केल्याचे लोकनेते नाईक यांनी स्पष्ट केले.स्मार्ट सिटी योजनेत करवाढ करण्याचा आणि करापोटी जमा झालेला निधी हा थेट एसपीव्ही कंपनीला बहाल करण्यात येणार असल्याने करदात्या सर्व सामान्य नागरिकांची ही एक प्रकारे फसवणुक असल्याचे लोकनेते नाईक यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबईमध्ये अशी फसव्या प्रकारची स्मार्ट सिटी योजना चालू देणार नसल्याचा इशारा केंद्र आणि सरकारला लोकनेते नाईक यांनी दिला आहे.
***
*तर महापालिकाच बसरखास्त करा
स्मार्ट सिटी योजनेचे अंतर्गत सर्व अधिकार एसपीव्ही या कंपनीला देण्याचा घाट घातला गेला आहे.त्यामुळे महापालिकांच्या अधिकारांवर एक प्रकारे गदा येणार असे असेल तर महापालिकाच बरखास्त करा, अशी संताप जनक प्रतिक्रीया लोकनेते गणेश नाईक यांनी नोंदविली आहे.
***
* विरोधकांची बोलती बंद; लोकनेते नाईक यांचा घणाघात
१) नवी मुंबईतील सत्ताधार्‍यांनी स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध केल्यानंतर पालिकेतील विरोधकांनी अनेक बिनवुडाचे आरोप केले आहेत.
२)विरोधकांनी आरोप करण्याआधी आपले हात आणि आपली आधीची प्रतिमा जर आरशात पहिली तर नवी मुंबईचा विकास कोणी केला आहे, हे त्यांना कळेल.
३)युरोपीयन एसपीव्ही कंपनीच्या माध्यमातून महापालिका बरखास्त करण्याचा घाट केंद्र आणि राज्य सरकारने घातला आहे.परंतु हा डाव नवी मुंबईत चालू देणार नाही.
४)विरोधकांकडून करण्यात येणार्या कोणत्याही आरोपांना सामोरे जाण्यासाठी आपण आजही तयार आहोत.
५)नवी मुंबईकरांच्या विकासासाठी शेवटच्या क्षणापर्यत स्मार्ट सिटीला विरोध करणारच.
