Home टॉप न्यूज

स्वराज्यनिर्मितीच्या काळात स्वत:च्या मुलाच्या लग्नाची पत्रिका घेवून तानाजी मालुसरे ज्यावेळी रायगडावर आले, त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज कोंढाणा किल्ल्यावर चढाई करण्याच्या तयारीत होते. तानाजी यावेळी शिवछत्रपतींना म्हणाले, आधी लगीन कोंढाण्याचे आणि मग माझ्या रायबाचे. या इतिहासकालीन दृश्याची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ऐरोली विधानसभेचे आमदार संदीप नाईक हे होय. मी स्वत: डोंबिवलीला राहत असून आमदार संदीप नाईकांचा आमचा अधिवेशनातच संबंध येतो. अधिवेशनाचा अपवाद वगळता इतर वेळी मंत्रालयात भेट झाली तरच. अन्यथा पंढरीच्या वारीप्रमाणे अधिवेशनात आमची भेट ठरलेलीच असते. २५ जून २०१९, मंगळवार, पावसाळी अधिवेशनाचे कामकान नेहमीप्रमाणे सुरू झालेले. आमदार संदीप नाईकांमध्ये कमालीचा अशक्तपणा जाणवत होता. माझ्यासोबत अधिवेशन वार्ताकंन करणारे काही पत्रकारही यावेळी होते. त्यांची प्रकृती व आजारपण पाहून आम्ही त्यांना विनंती केली की, आमदारजी आज घरी जा, तब्येत बरोबर नाही. आराम करा, डॉक्टरकडे जावून दवापाणी करा. त्यावेळी आमदार संदीप नाईकांनी आम्हाला एकच मार्मिक उत्तर दिले, ते म्हणजे – ‘आधी नवी मुंबईचे मुद्दे अधिवेशनात मांडतो, मगच डॉक्टरकडे जातो’. ज्या मतदारसंघाचा आमदार उभे राहवत नसताना, शरीरात कमालीचा अशक्तपणा जाणवत असतानाही आपल्या शहराचे, मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्यासाठी, समस्यांकडे उभ्या महाराष्ट्राचे तसेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सभागृहात येतो. केवळ येत नाही तर दोन लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारतो, एका विषयातील चर्चेत अर्धा तास सहभागी होत नवी मुंबईतील ग्रामस्थांची घरे अजून नियमित का होत नाहीत यावर राज्य सरकारला धारेवर धरतो, हे पाहिल्यावर आमदार संदीप नाईकांची नवी मुंबईप्रती असणारी आस्था, कळकळ आणि स्वत:च्या आजारपणापेक्षा माझे शहर, माझा मतदारसंघ, माझे मतदार महत्वाचे आहेत, हे त्यांनी कृतीतून महाराष्ट्रातील सर्वच आमदारांना दाखवून दिले. ज्या आमदाराला अशक्तपणामुळे बोलता येत नाही, उभे राहता येत नाही, असे असतानाही दिवसभर अधिवेशनात नवी मुंबईच्या समस्यांवर आवाज उठवित राज्य सरकारला धारेवर धरतो, त्या शहरातील समस्यांना फार काळ यापुढे प्रलंबित राहू शकत नाही, याचे संकेतच अधिवेशनातील घडामोडीदरम्यान महाराष्ट्रातील आमदारांना जवळून पहावयास मिळाले.

आमदार संदीप नाईकांबाबत आमच्या संग्रही विविध माहिती आहे. पण ती इतरांकडून ऐकून होतो आणि वर्तमानपत्रातून वाचून होतो. पण मंगळवारी विधानसभा अधिवेशनात आमदार संदीप नाईक नावाचे हे एक विलक्षण रसायन काय आहे, हे जवळून पहावयास मिळाले आणि अनुभवयास मिळाले. संदीप नाईक सर्वप्रथम नगरसेवक झाल्यावर २००५ ते २०१० असे सलग पाच वर्षे ते महापालिका स्थायी समिती सदस्य होते. सुरूवातीची दोन वर्षे सदस्य राहील्यावर नंतरची तीन वर्षे ते स्थायी समिती सभापती राहीले आहेत. संदीप नाईकांच्या अगोदर नवी मुंबई महापालिकेत स्थायी समिती सभापतीपदावरून ज्यांनी कारभार पाहिला, त्यांनी वातानूकूलित कार्यालयात बसून कारभार पाहिला. पण पायवाटेवरून जाणाऱ्यांना इतिहास घडविता येत नाही. जे वेगळी वाट चोखळतात, त्यांना इतिहास घडविण्याचा अधिकार असतो आणि इतिहासलाही त्यांची दखल ही घ्यावीच लागते. आमदार संदीप नाईक यांनी स्थायी समिती सभापतीपदाचा कारभार वातानुकूलित कार्यालयात बसून हाकण्यावर भर न देता त्यांनी सर्वसामान्य, गोरगरीब, तळागाळातल्या नवी मुंबईकरांमध्ये जावून केला. पावसाळीपूर्व कामे होतात अथवा नाही, प्रशासनाला त्यांचे गांभीर्य कितपत आहे, याचा त्यांनी प्रभागाप्रभागात जावून आढावा घेतला. नाले-गटारे प्रत्यक्ष पाहून नालेसफाईचा आढावा घेतला. जनतेशी सतत संपर्कात राहण्यासाठी, सुसंवाद घडविण्यासाठी ‘सभापती आपल्या अंगणात’ हे अभियान राबवून प्रभागाप्रभागातील रहीवाशांशी संपर्क साधत त्यांना भेडसावणाऱ्या नागरी समस्यांची व नागरी असुविधांची माहिती जाणून घेतली. एकदा तर वाशी १७ मधील शालांत परिक्षेच्या कार्यालयाजवळील आणि विश्वशांती हॉटेलसमोरील नाला तुंबलेला असताना संदीप नाईक गळ्याएवढ्या पाण्यामध्ये तुंबलेल्या नाल्यात उतरले आणि नालेसफाईला सुरूवात केली. मॉडर्न कॉलेजच्या मुलांनी व उपस्थित नवी मुंबईकरांनी हे जवळून पाहिले आहे. याच नगरसेवक संदीप नाईकांच्या कामाची पोचपावती ऐरोली विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांनी २००९च्या विधानसभा निवडणूकीत दिली आणि संदीप नाईकांना विधानभवनात नवी मुंबईकरांसाठी काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. आमदार संदीप नाईकांनीही आपल्या मतदारांचा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी सातत्याने परिश्रम केले, कोठेही विश्वासाला तडा जावू दिला नाही. मतदारांनी हे जवळून पाहिले. मतदारही आमदार संदीप नाईकांच्या परिश्रमाशी प्रामाणिक राहीले आणि सर्वत्र २०१४ साली मोदी लाटेचे वादळ असतानाही मतदारांनी संदीप नाईकांची पाठराखण करत त्यांना पुन्हा विधानसभेत नवी मुंबईकरांची सेवा करण्यासाठी पाठवून दिले. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षाच्या कालावधीत विधानभवनातील कामकाजात शंभर टक्के हजेरीही आमदार संदीप नाईकांच्या खात्यात जमा आहे.

पुन्हा विषय २५ जून २०१९च्या म्हणजेच कालच्या घडामोडींकडे वळवितो. अंगी कमालीचा अशक्तपणा, उभे राहण्याचे त्राण नसतानाही, शरीर तापाने फणफणत असतानाही आमदार संदीप नाईक कशासाठी आले हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही अधिवेशन कव्हर करण्यासाठी आलेलो मंत्रालयीन पत्रकार विधानसभेच्या पत्रकार कक्षात जावून बसलो. नवी मुंबईतील विद्युत असुविधा, अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि त्यातून निर्माण झालेल्या समस्या व नवी मुंबईकरांच्या जिवितास निर्माण झालेला धोका याबाबत आमदार संदीप नाईकांनी पोटतिडकीने भूमिका मांडली. लोडशेडींगच्या समस्येतून कायमस्वरूपी मुक्तता होण्यासाठी नवी मुंबईकर गेल्या काही वर्षापासून परयुनिटमागे अतिरिक्त पैसे मोजत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. वीज खात्याला महाराष्ट्रातून अधिकाधिक उत्पन्न मिळत असताना नवी मुंबईकरांना समस्येत खितपत ठेवण्याचा व असुविधेच्या चक्रव्यूहात ठेवण्याचा वीज विभागाला अधिकार नसल्याचे आमदार संदीप नाईकांनी ठणकावून सांगितले.

नवी मुंबईत असणाऱ्या पुलांचावरही (ब्रीज) संदीप नाईकांनी सडेतोड भूमिका मांडली. दुर्घटना टाळण्यासाठी नवी मुंबईतील सर्वच पुलाचे मग ते सिडको, एमएमआरडीए, महापालिका कोणीही बांधलेले असो याचे लवकरात लवकर ऑडीट करण्याची मागणी आमदार संदीप नाईकांनी सभागृहातील चर्चेदरम्यान राज्य सरकारकडे केली. धोकादायक पुलामुळे दुर्घटनेचे व जिवितहानीचे गांभीर्यही त्यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. या दोन घडामोडीवरील चर्चेत सहभागी झाल्यावर आणि नवी मुंबईकरांची भूमिका मांडल्यावर सभागृहात ‘नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याबाबत’ यावर अर्धा तास वेळ चर्चेसाठी राखून ठेवला होता. याही चर्चेत सहभागी होत आमदार म्हणून नाही तर नवी मुंबईचा एक प्रकल्पग्रस्त म्हणून सडेतोड भूमिका मांडत आता आणखी या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे ठेवू नका, लवकरात लवकर मार्गी लावा अशी स्पष्ट विचार आमदार संदीप नाईकांनी मांडले.

जो आमदार जिवाची पर्वा न करता आपल्या मतदारसंघासाठी भांडतो, शहरासाठी भांडतो याचे उत्तम उदाहरण २५ जून रोजी विधानभवनात आमदार संदीप नाईकांच्या माध्यमातून जवळून पहावयास मिळाले. संदीप नाईक तुम्ही माणूस म्हणून ग्रेट आहातच, परंतु एक आदर्श लोकप्रतिनिधी लाभला म्हणून तुमचे शहर, तुमच्या शहरातील मतदारही ग्रेट आहेत, हे आता आम्हाला आमच्या कल्याण-डोंबिवलीमध्ये जावून सांगण्याची वेळ आली आहे.

: अॅड . महेश जाधव

पत्रकार

कल्याण

 

राजकारणाकडे, राजकीय व्यक्तीकडे, राजकीय पक्षांकडे नेहमी कुतूहलाने बघण्याची, त्यांचे चांगले वाईट विषय समजून घेण्यासाठीची माझी नेहमीची सवय आहे. पण गेल्या काही वर्षात म्हणजे साधारण 1997 ते 2018 या काळात राजकारणाकडे बघता, महानगरपालिकेची महासभा ही नेतृत्वहीन असल्याचे प्रकर्षाने वाटते आणि महापालिकेच्या एकंदर पूर्ण कार्याला दिशाहीनता आल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. महासभेकडून ज्या उंचीचे वाद-संवाद घडले पाहिजे असे वाटते, त्यापैकी 10% सुद्धा गोष्टी ऐकायला मिळत नाही. त्यामुळे खरोखर आपण जो हजारो रुपयाचा कर महानगरपालिकेला भरतो. त्याच्या खर्चाचे आणि आपल्याला अपेक्षित सोयीचे नियोजन होते की काय हीच विचार करणेची गोष्ट आहे.
सुरूवातीची काही वर्षे बरेच प्रतिनिधी हे राजकारणात, राजकारणातील आर्थिक क्षेत्रात फारसे अनुभवी नव्हते, त्यामुळे एक तर ते समाज सेवक, म्हणून वावरायचे आणि जे त्यांचे नेते होते त्यांना लक्ष देऊन ऐकायचे आणि विविध योजना राबविणे वगैरे कामे करायचे. ह्यात दोन तीन जण माझ्या अनुभवाप्रमाणे महापालिका अधिनियमाद्वारे कामकाजाची अमंलबजावणी, अधिकर्त्यांशी समन्वय आणि गोपनीय पध्द्तीने राजकीय आर्थिक उलाढाल सांभाळून होते. त्याचदरम्यान अधिकारीही आपापला ग्रुप तयार करून आपापले बस्तान बांधत होते. जो जेवढा सरस तेव्हढे त्याला मोठे पद अश्या प्रकारे कारभार चालत होता. त्यातही कारभार असा काही गोपनीय चालायचा की लोकांना यामध्ये ढवळाढवळ करायची गरज वाटू दिली गेली नाही.
पण लोकशाही पण, अशी आहे की या सगळ्या गोष्टी कधीच कायम टिकत नाही आणि नेहमीच दर पाच वर्षांनी परिवर्तन घडत असते. पण लोकशाहीच्या माध्यमापासुन ज्या मतदारांना या परिवर्तनाचा अधिकार आहे, त्यांच्याच हातात या परिवर्तनाची संधी दारे पाच वर्षांनी येते आणि त्यातच हे परिवर्तन योग्य किंवा अयोग्य मतदारांमार्फत घडते, त्यामुळे कुठलेही परिवर्तन जे योग्य असेल किंवा अयोग्य असेल त्याला जबाबदार हा मतदारच असतो.
आता निवडणूक झाल्या की कुठल्यातरी पक्षाचा लोकप्रतिनिधी निवडून येतो, त्यांची सत्ता येते आणि मग ज्यांची सत्ता येत नाही ते विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत होतात आणि मग पुढच्या पाच वर्षेसाठीची कुस्ती सुरु होते. आता ही कुस्ती जनहितार्थ असेल तर ठीक आणि तसे होणे हे लोकशाहीलाही अपेक्षित असते पण गेल्या बर्‍याच वर्षात असे काही होताना दिसले नाही. उलटपक्षी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी ह्याच्या लॉब्या तयार झाल्या, अधिकारीपण आपल्या कार्यालयात लॉबी करून लॉबीच्या आडून एकमेकांचे काटे काढताना दिसतात आणि त्याला साथ असते. ती लोकप्रतिनिधींची आणि महासभेचा त्यासाठी उपयोग केला जातो हे तर आता जवळपास जगजाहीरच आहे.
सध्या महानगरपालिकेतील बरेच वेळेला विषय असे आलेले बघितले आणि सोशल मीडियाद्वारे असे बघितले गेले की काही लोकप्रतिनिधी काही अधिकार्‍यांच्या विरोधात बोलत होते आणि काही लोकप्रतिनिधी त्या अधिकाऱयांची बाजू घेत होते. आणि त्याही पुढे जाऊन जे अधिकारी शासनाला कळवतात की नवी मुंबई 100% हगणदारी मुक्त झाली आहे, आणि लोकप्रतिनिधी प्रस्ताव आणतात की सार्वजनिक ठिकाणी शौच करणार्‍यांना लावण्यात येणार दंड कमी करावा आणि नागरिकांना सार्वजनिक शौचायलायची सोय करून दयावी. आता माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला हे कळत नाही की आपली नवी मुंबई जर 100% हागणदारी मुक्त झालेली असेल तर ही दंडाची सूचना का? नवीन शौचालयाची मागणी का होत आहे? त्यामुळे शेवटी संपूर्ण कारभारात सुसूत्रता नसल्याचे जाणवते. आज महापालिकेत जर बघितले तर प्रत्येक हुशार लोकप्रतिनिधी आपापले कार्यक्रम राबविण्यात एवढे प्रयत्नशील असतात की ते आता त्यांच्या नेत्यालाही जुमानतात की नाही हेच कळत नाही. त्यात काही लोकप्रतिनिधी पालिकेत येऊन आता कंटाळले आहेत, आता त्यांना काही वेध लागलेले आहेत विधानसभेचे, त्यामुळे मग त्या दृष्टिकोनातून पालिकेमार्फत स्वतःवर प्रसिद्धी माध्यमांचा झोत कसा राहील यात ते प्रयत्नशील होतात आणि मग परत यातूनच सुरवात होते ती राजकीय सत्तेची, चढाओढ ज्याचा काडीचाही फायदा लोकांना होणार नसतो .
आता कानावर आलेल्या अधिकार्‍यांच्या गोष्टी तर अजूनच विचित्र आहे, काही काळापूर्वी एक सुप्त संघर्ष महानगरपालिकेत चालला होता. देव जाणे, पुढे काय झाले? त्याचे आता संघर्ष कसला होता तर डिप्लोमा होल्डर अधिकार्‍यांना डिग्री होल्डर अधिकार्‍यांच्या डोक्यावर बसवल्याचा तो वाद सुद्धा खूप चिघळला होता. पण मग एका मोठ्या नेत्याने यासंदर्भातील बैठक घेऊन तो वाद काहीतरी मार्ग काढून मिटवला होता. मग त्यानंतर अधिकार्‍यांचे आपापसातच सुरु झाले आणि त्यातून सुरु झाले आरटीआय प्रकरण आणि ते जे सुरु झाले ते आजतागायत थांबलेच नाहीत, आता हा आरटीआय लोकहितार्थ असतो असेही जनसामान्यांची कल्पना असेल पण खरा प्रकार हा या आरटीआयवाल्यानांच माहिती असतो, आणि ज्यांचे आरटीआय ट्रेनिंग आणि प्रॅक्टिस पूर्ण होते ते मग पीआयएलची प्रॅक्टिस करतात. या लोकांची चौकशी केल्यास ते समाज उपयोगी नेमकी कोणती कामे करतात आणि समाजाचे काय भले करतात हे लक्षात येईल. मग त्यानंतर काही महिने आम्ही बघितले ते आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधींची सेना कोण तर कंत्राटदार आणि अधिकारी आणि त्यात मात्र व्यवस्थेचा खेळ खंडोबा झाला पण काही हुशार अधिकार्‍यांनी असे काही इतर अधिकार्‍यांचे काटे या काळात काढले कि काय विचारता सोया नाही. चाणक्य पण लाजेल अशी कुटनीती खेळली गेली. यात मजा अशी की जो माणूस भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखालील खटल्यात अजूनही आरोपी आहे, डबल चीझ पिझ्झा खाऊन मग दोन तासांनी कोलेस्ट्रॉल वाढल्याचा अहवाल देऊन जामिनावर बाहेर आहे. तो मात्र त्याच पदावर कार्यरत आहे नि आपापले मोहरे प्रत्येक ठिकाणी फिट करत आहे, उलटपक्षी ज्याना विविध स्थरावरील चौकशीतुन दोषमुक्त करून न्यायालयाने कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत ते अधिकारी मात्र त्या यंत्रणेच्या फेर्‍या मारत बसले आहेत. मात्र या विषयावर कोणत्याही महासभेमध्ये कायद्याच्या संदर्भात वैचारिक चर्चा घडवून या सर्व निर्णय प्रक्रियेला दिशा देण्याचा प्रयत्न झालेला आढळत नाही किंवा निर्णय सुद्धा होत नाही कारण आता महासभेला नेतृत्व नाही.
सध्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे अधिकायांचा कामचुकारपणा नजरेस आणून दिला जात आहे, अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येत आहे शिस्त नसेल तर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहेत यात कोणतीच शंका नाही, पण ज्या ज्या ठिकाणी गावठाणे आहे तिथे मात्र कोणी जात नाही आणि तेथील घाणीला कोना अधिकार्‍यांना मात्र जबाबदार ठरवून कारवाया झाल्याचे आढळून येत नाही , ई टॉयलेट सगळीकडे उध्वस्त आहेत त्याला जबाबदार अधिकारी मोकळे आहेत, गार्डनमधील सार्वजनिक शौचालयाची देखभाल करणारा तिथेच कुटुंब कबिल्यासहीत रहात आहे आणि उद्योग करत आहेत. त्यासाठी जबाबदार अधिकार्‍यांवर कोणतीही कारवाई नाही, लोकांना दहा दहा वर्ष पण मालमत्ता कर देयक मिळत नाही आणि दहा वर्षेनंतर अचानक दंडासहित मालमत्ता देयक दिले जाते आणि नागरिकाला अशा पध्द्तीचा भुर्दंड देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई नाही असे बरेच विषय प्रलंबित असून सुद्धा महासभेत यावर चर्चा नाही कारण आता महासभेत नेतृत्वच नाही.

नवी मुंबई : नेरूळ नोडमधील प्रभाग ८५, ८६ कार्यक्षेत्रातील सारसोळे गाव, नेरूळ सेक्टर सहा व कुकशेत गावात गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव, दिवाळी व इतर बाराही महिने मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डीग लागत असतात. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून त्यावर कारवाई होत नाही आणि होर्डीग लावणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जात नाही. यामुळे परिसराला बकालपणा येत असून महापालिकेचे आर्थिक नुकसानही होत आहे. त्यामुळे नेरूळ पालिका विभाग कार्यालयातील अतिक्रमण विभागाच्या अधिकार्‍यांचे पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी नेरूळ विभाग अधिकार्‍यांना दिलेल्या लेखी निवेदनातून उपहासात्मक स्वरूपाचे अभिनंदन केले आहे.
नेरूळ नोडमध्ये प्रभाग ८५ व ८६ मधील नेरूळ सेक्टर सहा, सारसोळे गाव आणि कुकशेत गाव या ठिकाणी सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिग लागत असतात. या होर्डिगवर कोठेही आपणास पालिका परवानगीचे स्टीकर पहावयास मिळत नाही. या अनधिकृत होर्डीगमुळे पालिका प्रशासनाचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सवमध्ये ठिकठिकाणी राजकीय घटकांचे अनधिकृत होर्डीग लागलेले पहावयास मिळाले. अर्ंतगत रस्ते, बाह्य रस्ते तसेच सार्वजनिक क्रिडांगण, उद्यान व अन्य ठिकाणी तसेच रस्त्यारस्त्यावरील पथदीपावरही अनधिकृत होर्डीग मोठ्या संख्येने लागलेले होते. कार्यक्रम व वाढदिवस हे होर्डीग सातत्याने लागलेले असतात. विशेष म्हणजे कार्यक्रम संपल्यावरही होर्डीग काढले जात नाही. अनधिकृत होर्डीगमुळे पालिकेचा महसूल बुडतो व परिसराला बकालपणा येत आहे. अनधिकृत होर्डीग लावणार्‍यांच्या विरोधात पालिका प्रशासनाने आजतागायत कारवाई केलेली नाही अथवा हे अनधिकृत होर्डीग लावणार्‍यांविरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला नसल्याचे पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
नेरूळ सेक्टर सहा, सारसोळे गाव व कुकशेत गावातील अर्ंतगत व बाह्य रस्ते तसेच सार्वजनिक उद्यान व क्रिडांगण, पथदिपावरील अनधिकृत होर्डीगविरोधात कारवाई न करता परिसराच्या बकालपणाला खतपाणी घालणार्‍या पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे अभिनंदन करण्यासाठी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी पालिकेच्या नेरूळ विभाग अधिकार्‍यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.

सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर सहा व सारसोळे गावातील मल:निस्सारण वाहिन्यांच्या झाकणांचा (चेम्बर्स) विषय नवी मुंबई सोडून मंत्रालय स्तरावर पोहोचल्याने व पाहणी अभियानात महापालिकेऐवजी ठेकेदारांने पुढाकार घेतल्यामुळे हा विषय महापालिकेवर शेकणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. नेरूळ सेक्टर सहा आणि सारसोळे गावातील मल:निस्सारण वाहिन्याच्या चेम्बर्स(झाकणांची) इन कॅमेरा मोजणी करण्याची मागणी संदीप खांडगेपाटील यांची महापौर व आयुक्तांकडे ४ सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी आणि महापौर जयवंत सुतार यांच्याकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.
नेरूळ सेक्टर सहा व सारसोळे गावातील मल:निस्सारण वाहिन्यांच्या चेम्बर्सची (झाकणांची) यादी पालिका ‘ब’ प्रभाग समिती सदस्य मनोज मेहेर यांना महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्या यादीनुसार आम्ही मनोज मेहेर यांच्यासमवेत गावात व नेरूळ सेक्टर सहा परिसरात मल:निस्सारण वाहिन्यांच्या (झाकणांची) तपासणी केली असता, यादीनुसार कोठेही झाकणे पहावयास मिळाली नाही. उलटपक्षी पालिका प्रशासनाने दिलेल्या यादीपेक्षाही कमी झाकणे निदर्शनास आली. पालिका प्रशासनाकडून दिलेल्या यादीमध्ये सेक्टर सहा व सारसोळे गावातील काही भागांचा उल्लेखही नसल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनातून महापौर व आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
६ ऑगस्ट २०१८ रोजी महापालिका प्रशासनाकडून सांयकाळी मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सची (झाकणांची) मोजणी करण्यात आली. मनोज मेहेर महापालिका प्रभाग समिती सदस्य असल्याने या चेम्बर्सच्या (झाकणांच्या) मोजणीची मागणी आपणाकडे करत होते. अशा वेळी प्रशासन व त्यांच्यात हा पत्रव्यवहार असताना मोजणीच्या वेळी भलताच आणि गलथान स्वरूपाचा प्रकार स्थानिक रहीवाशांना अनुभवयास आला. पालिका प्रशासनाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांऐवजी ठेकेदार व ठेकेदारांचीच माणसे या मोजणी अभियानात पुढाकार घेत होती. मनोज मेहेर यांनी मोजणी अभियानाविषयी पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असताना या अभियानात ठेकेदार व त्यांच्या माणसांचा सहभाग कशासाठी करण्यात आला? पालिका प्रशासनाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना चेम्बर्सची (झाकणांची) माहिती नाही काय? ठेकेदाराला कामाची बिले देताना महापालिका प्रशासनाकडून चेम्बर्सची (झाकणांची) पाहणी व मोजणी केली जात नाही काय? पालिका प्र्रशासनाकडून राबविण्यात आलेल्या मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सच्या (झाकणांच्या) अभियानात ठेकेदार व त्यांच्या कमर्र्चार्‍यांना सहभागी का करून घेण्यात आले याची लेखी माहिती देण्यात यावी यासाठी मनोज मेहेर सतत पाठपुरावा करत असताना याकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. याचा अर्थ न समजण्याइतपत प्रभाग ८५ व ८६ मधील सारसोळे व कुकशेत गावचे ग्रामस्थ आणि नेरूळ सेक्टर सहाचे रहीवाशी अज्ञानी नक्कीच नाहीत. या अभियानावेळी ठेकेदारांच्या माणसांकडून अरेरावी व शिवराळ भाषाही मनोज मेहेर यांना वापरण्यात आली. अभियान हा प्रशासनाचा भाग असताना ठेकेदार व त्यांच्या माणसांनी वापरलेली असंसदीय भाषा व पदाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप यामुळे नजीकच्या काळात मनोज मेहेर अथवा त्यांच्या परिवारावर काही जिवित संकट निर्माण झाल्यास ठेकेदार , त्याचे कर्मचारी, अधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाचा मल:निस्सारण विभाग जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा संदीप खांडगेपाटील यांनी दिला आहे.
जे पाहणी अभियान राबविले, ते कागदोपत्री माहितीमध्ये उल्लेख असल्याप्रमाणे राबविण्यात आलेले नाही. जे पाहणी अभियान राबविण्यात आले, त्या परिसराची व त्या त्या परिसरात असलेल्या मल:निस्सारणच्या चेम्बर्स (झाकणांच्या)च्या आकडेवारीसह सविस्तर माहिती हवी आता आम्हा करदात्या नागरिकांना हवी आहे. मोघम उत्तर नको.
पाहणी अभियान करताना अनेक मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सवर (झाकणांवर) डांबर व मातीचा थर पहावयास मिळाला. मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सची सफाई करताना झाकणे उघडली जातात. त्यातील मल स्वरूपातील कचरा बाहेर काढला जातो. त्यामुळे सफाई अभियान करताना प्रत्येक चेम्बर्सच्या सफाईचा फोटो रिडींग आम्हाला हवा आहे. प्रभाग समितीच्या बैठकीत याबाबत मनोज मेहेर यांनी वारंवार मागणी केलेली आहे. तरी आता रहीवाशी या नात्याने आम्हालाही मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सची (झाकणांची) फोटो रिडींग तारीखवार हवी आहे. पावसाळीपूर्व कामामध्ये कधी व कोणत्या चेम्बर्सची सफाई झाली आहे, याची माहिती सारसोळे गावातील ग्रामस्थांना आणि नेरूळ सेक्टर सहामधील रहीवाशांना प्राप्त होणे आवश्यक असल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सची (झाकणांची) सफाई झाली असती तर त्या चेम्बर्सवर डांबर व मातीचे ढिगारे कसे याचे उत्तर आम्हाला पालिका प्रशासनाकडून हवे आहे. आम्ही आपणास पुन्हा वारंवार सांगत आहोत की आमचा व ठेकदाराचा काही संबंध नाही. आम्हाला प्रशासनाकडून उत्तर अपेक्षित आहे. चेम्बर्सची सफाई झाली असती तर आजूबाजूला राहणार्‍या लोकांना नक्कीच चेम्बर्समधून निघणार्‍या मल: या कचर्‍याच्या दुर्गंधीचा सामना करावा लागला असता. या पाहणी अभियानावेळी उपस्थित पालिका कर्मचार्‍यांसमोर परिसरातील रहीवाशांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी चेम्बर्सची सफाई झालीच नसल्याचे उत्तर महापालिका कर्मचार्‍यांसमोरच सांगितलेले आम्ही व आमच्या मित्रांनी स्वत: पाहिले असल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आपण मनोज मेहेर यांना दिलेल्या यादीनुसार मल:निस्सारणच्या चेम्बर्सची (झाकणांची) मोजणी अभियान आम्हाला अपेक्षित आहे. जे अभियान झाले त्यात ठेकेदार व त्याच्या माणसांच्या माध्यमातून झाले. एक प्रकारे ते अभियान ठेकेदार धार्जिणे व ‘हायजॅक’ केल्यासारखे होते. पालिका प्रभाग समिती सदस्यांना ठेकेदार व त्याच्या कर्मचार्‍यांना या अभियानाच्या वेळी एक दहशतीच्या वातावरणाचा सामना करावा लागला, तर सर्वसामान्य माणसांनी तक्रारीचा पाठपुरावा केल्यास त्याला किती गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागेल याची कल्पनाही करवत नाही. आम्हाला आता आपण मनोज मेहेर यांना दिलेल्या मलनिस्सारणच्या चेम्बर्सची (झाकणांची) मोजणी अभियान ‘इन कॅमेरा’ हवी आहे. त्याचा सर्व खर्च आम्ही देण्यास तयार आहोत. कारण जेणेकरून सारसोळेच्या ग्रामस्थांना आणि नेरूळ सेक्टर सहाच्या रहीवाशांना सत्य परिस्थिती समजणे आवश्यक असल्याचे संदीप खांडगेपाटील यांनी म्हटले आहे.
आपणाकडून आम्हाला १) पाहणी अभियानाच्या वेळी ठेकेदार व त्याचे कर्मचारी का उपस्थित होते, त्यांनीच या अभियानाचे संचलन का केले याबाबत लेखी माहिती हवी आहे. त्यांनी वापरलेल्या शिवराळ भाषेला, अरेरावी आणि आरोपांची जबाबदारी कोणाची आहे, याचाही खुलासा हवा आहे. मनोज मेहेर हे प्रभाग समिती सदस्य नसताना सर्वसामान्य रहीवाशी या नात्याने मागील पाच वर्षात सारसोळे गावासाठी आणि नेरूळ सेक्टर सहाच्या विकासासाठी महापालिका, मंत्रालय, सिडको, पोलीस मुख्यालय आणि पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात सात हजाराहून अधिक लेखी तक्रार पत्र त्यांनी सादर केलेली आहे. पद असो वा नसो, त्यांना मला लोकांची कामे करताना पदाची कधी गरज भासली नाही. २) ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या अभियानाची लवकरात सत्य माहिती परिसर व त्यातील चेम्बर्सची आकडेवारी अशा स्वरूपात हवी आहे. मोघम उत्तर नको. जी मोजणी झाली, त्याची यादी ठेकेदाराची माणसे व पालिकेची माणसे आणि मनोज मेहेर आणि आम्ही स्थानिक रहीवाशी करत होतो. ३) मागील पाहणी अभियान ठेकेदारधार्जिणे व हायजॅक स्वरूपाचे असल्याने पुनश्‍च पाहणी अभियान ‘इन कॅमेरा’ आवश्यक आहे. त्याचा खर्च देण्यास बांधिल आहे. या अभियानात ठेकेदार व संबंधितांची माणसे नको, असे निवेदनाच्या शेवटी संदीप खांडगेपाटील यांनी म्हटले आहे.

सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई : नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर सहामध्ये सिडकोच्या जागेवर महापालिकेने बांधलेले मार्केट तोडण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली. करदात्या नवी मुंबईकरांचे सुमारे २२ ते २५ लाख पाण्यात गेले. त्यामुळे याप्रकरणी दोषी असलेल्या महापालिका अधिकार्यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटसाठी पाण्यात गेलेला लाखो रूपये खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्मानी आणि महापौर जयवंत सुतार यांच्याकडे मंगळवारी (दि. ४ सप्टेंबर) लेखी निवेदनातून केली आहे. यापूर्वी खांडगेपाटील यांनी १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी महापालिका आयुक्तांकडेे याच संदर्भात लेखी मागणी केली होती..
नेरूळ सेक्टर सहामध्ये महापालिका प्रशासनाने सिडकोने मार्केटसाठी आरक्षित ठेवलेल्या भुखंडावर मार्केट बांधले. या मार्केटकरिता महापालिका प्रशासनाचे अंदाजे २२ ते २५ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. मार्केटसाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडाचे सिडकोकडून महापालिकेकडून हस्तांतर होणेपूर्वीच मार्केट बांधल्याने हे मार्केट अनधिकृत ठरले व या अनधिकृत मार्केटवर स्वत:च हातोडा चालविण्याची व मार्केट पाडण्याची नामुष्की प्रथमच महापालिका प्रशासनावर आली. या अनागोंदी कारभारामुळे महापालिका प्रशासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. हा पैसा सर्वसामान्य करदात्या नवी मुंबईकरांचा आहे. सिडकोकडून भुखंड हस्तांतरीत न होताच त्यावर मार्केट का बांधण्यात आले व त्या जागेवर २२ ते २५ लाख रूपये महापालिका प्रशासनाचे खर्च झाले. ते मार्केट अनधिकृत ठरले व महापालिकेला ते मार्केट पाडावे लागले. महापालिकेच्या ज्या ज्या अधिकार्‍यांनी हा निर्णय घेवून कार्यवाही केली, त्या सर्व अधिकार्‍यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटवर झालेला खर्च संबंधितांकडून लवकरात लवकर वसूल करण्यात यावा आणि याबाबत महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली याचा लेखी अहवाल आम्हास प्राप्त करून द्यावा, अशी मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी केली आहे. यापूर्वी मार्केटचा खर्च पालिका अधिकार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी खांडगेपाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे व महापौरांकडे केली आहे.

सुजित शिंदे : ९६१९१९७४४४
नवी मुंबई :नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर सहामध्ये सिडकोच्या जागेवर महापालिकेने बांधलेले मार्केट तोडण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली. करदात्या नवी मुंबईकरांचे सुमारे २२ ते २५ लाख पाण्यात गेले. त्यामुळे याप्रकरणी दोषी असलेल्या महापालिका अधिकार्‍यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटसाठी पाण्यात गेलेला लाखो रूपये खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे शनिवारी (दि. १८ ऑगस्ट) केली आहे.
नेरूळ सेक्टर सहामध्ये महापालिका प्रशासनाने सिडकोने मार्केटसाठी आरक्षित ठेवलेल्या भुखंडावर मार्केट बांधले. या मार्केटकरिता महापालिका प्रशासनाचे अंदाजे २२ ते २५ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. मार्केटसाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडाचे सिडकोकडून महापालिकेकडून हस्तांतर होणेपूर्वीच मार्केट बांधल्याने हे मार्केट अनधिकृत ठरले व या अनधिकृत मार्केटवर स्वत:च हातोडा चालविण्याची व मार्केट पाडण्याची नामुष्की प्रथमच महापालिका प्रशासनावर आली. या अनागोंदी कारभारामुळे महापालिका प्रशासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. हा पैसा सर्वसामान्य करदात्या नवी मुंबईकरांचा आहे. सिडकोकडून भुखंड हस्तांतरीत न होताच त्यावर मार्केट का बांधण्यात आले व त्या जागेवर २२ ते २५ लाख रूपये महापालिका प्रशासनाचे खर्च झाले. ते मार्केट अनधिकृत ठरले व महापालिकेला ते मार्केट पाडावे लागले. महापालिकेच्या ज्या ज्या अधिकार्यांनी हा निर्णय घेवून कार्यवाही केली, त्या सर्व अधिकार्यांची प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटवर झालेला खर्च संबंधितांकडून लवकरात लवकर वसूल करण्यात यावा आणि याबाबत महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली याचा लेखी अहवाल आम्हास प्राप्त करून द्यावा, अशी मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी केली आहे. यापूर्वी मार्केटचा खर्च पालिका अधिकार्‍यांकडून वसूल करण्याची मागणी खांडगेपाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे १० ऑगस्ट रोजी एका लेखी निवेदनातून केली आहे.

अमोल इंगळे
नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर सहामध्ये सिडकोच्या जागेवर महापालिकेने बांधलेले मार्केट तोडण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली. करदात्या नवी मुंबईकरांचे सुमारे २२ ते २५ लाख पाण्यात गेले. त्यामुळे याप्रकरणी दोषी असलेल्या महापालिका अधिकार्‍यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटसाठी पाण्यात गेलेला लाखो रूपये खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नेरूळ सेक्टर सहामध्ये महापालिका प्रशासनाने सिडकोने मार्केटसाठी आरक्षित ठेवलेल्या भुखंडावर मार्केट बांधले. या मार्केटकरिता महापालिका प्रशासनाचे अंदाजे २२ ते २५ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. मार्केटसाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडाचे सिडकोकडून महापालिकेकडून हस्तांतर होणेपूर्वीच मार्केट बांधल्याने हे मार्केट अनधिकृत ठरले व या अनधिकृत मार्केटवर स्वत:च हातोडा चालविण्याची व मार्केट पाडण्याची नामुष्की प्रथमच महापालिका प्रशासनावर आली. या अनागोंदी कारभारामुळे महापालिका प्रशासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. हा पैसा सर्वसामान्य करदात्या नवी मुंबईकरांचा आहे. सिडकोकडून भुखंड हस्तांतरीत न होताच त्यावर मार्केट का बांधण्यात आले व त्या जागेवर २२ ते २५ लाख रूपये महापालिका प्रशासनाचे खर्च झाले. ते मार्केट अनधिकृत ठरले व महापालिकेला ते मार्केट पाडावे लागले. महापालिकेच्या ज्या ज्या अधिकार्‍यांनी हा निर्णय घेवून कार्यवाही केली, त्या सर्व अधिकार्‍यांची प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटवर झालेला खर्च संबंधितांकडून लवकरात लवकर वसूल करण्यात यावा आणि याबाबत महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली याचा लेखी अहवाल आम्हास प्राप्त करून द्यावा, अशी मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप खांडगेपाटील यांनी केली आहे.

पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
अमोल इंगवले
नवी मुंबई : सिडकोच्या मार्केटसाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडावर महापालिकेने भुखंड हस्तांतरीत होण्यापूर्वीच मार्केट बांधले. राजकीय दबावामुळे स्वत:चे अनधिकृत मार्केट स्वत:च पाडण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली. ८ जुन रोजी महापालिकेने मार्केट पाडले , परंतु डेब्रिज तसेच ठेवले. नेरूळ सेक्टर सहामधील रहीवाशी व पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी डेब्रिज हटविण्यासाठी २५ दिवसात सादर केलेली तीन तक्रारपत्रे, विभाग अधिकारी कार्यालय व महापालिका मुख्यालय यादरम्यान संबंधित अधिकार्‍यांच्या प्रत्यक्ष भेटीगाठी घेवून समस्येचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले. त्या पाठपुराव्यामुळे महापालिका प्रशासनाने गुरूवार, दि. ६ जुलैपासून डेब्रिज हटविण्यास सुरूवात केली आहे.
८ जुन रोजी महापालिका प्रशासनाने मार्केट पाडले खरे, पण मार्केटचे पत्रे हनुमान मंदिरासमोरील प्रागंणात तसेच ठेवले. डेब्रिज व रॅबिट तसेच विखुरलेले होते. मार्केटच्या लोखंडी सळ्या पदपथावर लोंबकळत होत्या. या डेब्रिजमुळे परिसराला बकालपणा आला होता. पावसाळ्याच्या दिवसात या डेब्रिजमुळे साथीच्या आजाराचा उद्रेक होण्याची भीती होती. यामुळे सभोवतालच्या गृहनिर्माण सोसायटीतील रहीवाशांनी लगतच्या उद्यानात मॉर्निग वाक साठी येणार्‍या पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर स्थानिक रहीवाशांच्या जनभावना लक्षात घेवून खांडगेपाटील यांनी डेब्रिज हटविण्यासाठी २१ जुन, २६ जुन आणि २ जुलै रोजी महापालिका प्रशासनाकडे लेखी तक्रारपत्र सादर केली. या समस्येवर सर्वप्रथम नवी मुंबई लाईव्ह.कॉम या वेबसाईटने प्रकाशझोत टाकताना २१ जुन व २८ जुन रोजी समस्येच्या बातम्याही प्रकाशित झाल्या.
अनधिकृत मार्केटच्या डेब्रिजमुळे निर्माण झालेली समस्या व स्थानिक रहीवाशांच्या जिवितास निर्माण झालेला धोका लक्षात घेवून पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी महापालिका विभाग अधिकारी कार्यालय व महापालिका मुख्यालयात सात ते आठ वेळा हेलपाटे मारत संबंधितांच्या निदर्शनास समस्येचे गांभीर्य आणून दिले. अतिक्रमण विभागाने मार्केट पाडणे आमचे काम असून डेब्रिज उचलणे नाही असे सांगत डेब्रिजबाबतची जबाबदारी झटकली. यानंतर हे घनकचरा विभागाचे काम आहे असे त्यांनी सांगितल्यावर घनकचराकडे खांडगेपाटील यांनी पाठपुरावा केला.
तक्रारपत्रातून व प्रत्यक्ष भेटीतून पत्रकार खांडगेपाटील यांचा सुरू असलेला पाठपुरावा सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून स्थानिक रहीवाशांनाही समजला होता. ५ जुलै रोजी महापालिका प्रशासनाने डेब्रिज हटविण्यास सुरूवात केली.
०००
महापालिका प्रशासनाचे आभार – संदीप खांडगेपाटील
या कामाचे श्रेय मिळावे म्हणून या कामाचा पाठपुरावा केला नाही. श्रेय लाटण्याचा कोणीही प्रयत्न करा. पण काम झाल्याचे समाधान आहे. महापालिका विभाग अधिकारी कार्यालय व महापालिका मुख्यालय अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्याबाबत त्यांचे आभार मानणे हे कृतज्ञपणाचे लक्षण आहे. पदपथावर आलेल्या लोखंडी सळ्या, मैदानावर विखुरलेले पत्रे, डेब्रिज, सुरू असलेला पावसाळा, साथीच्या आजाराचे संकट, परिसराला आलेला बकालपणा आदी सर्व समस्यांचे गांभीर्य मी पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यातून उशिरा का होईना पालिका प्रशासनाला जाग आली हे आमच्या नेरूळ सेक्टर सहामधील रहीवाशांचे व सारसोळे ग्रामस्थांचे नशिब आहे. या समस्या निवारणासाठी केलेला पाठपुरावा हा प्रसिध्दीसाठी तर लोकांच्या समस्या निवारणासाठी केला होता. ही समस्या सोडविण्यासाठी सहकार्य केलेल्या सुजित शिंदे यांच्या नवी मुंबई लाईव्ह.कॉम या वेबमिडीयाचेही आभार मानत असल्याची प्रतिक्रिया पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

अमोल इंगळे
नवी मुंबई : संततधार पावसात सारसोळे गाव गटारे तुंबल्याने व मल:निस्सारणच्या वाहिन्या फुटल्याने रस्त्यावर तसेच निवासी परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. गटारांची व मल:निस्सारणच्या वाहिन्यांची ठेकेदारांनी वेळीच सफाई न केल्याने आणि गटारे, मल:निस्सारण वाहिन्या सफाई ठेकेदारांवर महापालिका प्रशासनाचे कोणतेही नियत्रंण नसल्याने सारसोळेच्या ग्रामस्थांना व त्या ठिकाणी राहणार्‍या नेरूळ सेक्टर सहाच्या रहीवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गटारे व मल:निस्सारणची सफाई करणार्‍या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी सारसोळे गावचे ग्रामस्थ व महापालिका ‘ब’ प्रभाग समितीचे सदस्य मनोज यशवंत मेहेर यांनी लेखी निवेदनातून महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
दोन दिवसापासून संततधार स्वरूपात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने महापालिका प्रशासनाने गटर व मल:निस्सारण वाहिन्यांच्या सफाईचे खर्‍या अर्थांने धिंडवडे निघाले आहेत. गावात गटारे व मल:निस्सारण वाहिन्या तुंबल्याने रहीवाशांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. शौचाच्या व गटाराच्या पाण्यातून रहीवाशांना ये-जा करावी लागत आहे. पावसाळी पूर्व कामे सारसोळे गावात झालीच नाही. कै. बुध्या बाळ्या वैती या गावातील अर्ंतगत मार्गावर चोकअप झालेल्या गटारांचे पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे. या गटाराच्या वाहिन्यांची सफाईच कधी होत नाही. वेळोवेळी गटाराच्या वाहिन्यांची सफाई झाली असती तर सारसोळेकरांना आज शौचालयाच्या व गटाराच्या पाण्यातून ये-जा करावी लागली नसती. कै. बुध्या बाळ्या वैती मार्गावर तुंबलेल्या गटारांच्या वाहिन्यामुळे लोकांना दुर्गंधी सहन करावी लागत आहे. या ठिकाणी व सारसोळे गावात गटारांची वाहिन्यांची किती वेळा सफाई झाली आहे, सफाई कधी होते याचा लेखी अहवाल पालिका प्रशासनाकडून मिळावा. सारसोळेच्या तुंबलेल्या गटारांच्या वाहिन्यांची आजची अवस्था पाहता या ठेकेदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी मनोज यशवंत मेहेर यांनी केली आहे.
पावसाळी पूर्व कामे सारसोळे गावात झालीच नाही. कै. बुध्या बाळ्या वैती या गावातील अर्ंतगत मार्गावर मल:निस्सारण वाहिन्या फुटल्याने रस्त्यावरून पाणी वाहत आहे. या मल:निस्सारण वाहिन्यांची सफाईच कधी होत नाही. वेळोवेळी मल:निस्सारण वाहिन्या सफाई झाली असती तर सारसोळेकरांना आज शौचालयाच्या व गटाराच्या पाण्यातून ये-जा करावी लागली नसती. कै. बुध्या बाळ्या वैत ी मार्गावर तुंबलेल्या मल:निस्सारण वाहिन्यामुळे लोकांना दुर्गंधी सहन करावी लागत आहे. या ठिकाणी व सारसोळे गावात मल:निस्सारण वाहिन्यांची किती वेळा सफाई झाली आहे, सफाई कधी होते याचा लेखी अहवाल पालिका प्रशासनाकडून मिळावा. सारसोळेच्या तुंबलेल्या मल:निस्सारण वाहिन्यांची आजची अवस्था पाहता या ठेकेदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी मनोज यशवंत मेहेर यांनी केली आहे.
आज गावात व बुध्या बाळ्या वैती मार्गावर तुंबलेल्या गटाराच्या वाहिन्यांचा व पावसाळीपूर्व कामाचा भाग म्हणून गावात झालेल्या गटाराच्या व मल:निस्सारण वाहिन्यांचा सफाईचा लेखी अहवाल लवकरात लवकर देण्यात यावा, सारसोळेकरांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणार्‍या गटर व मल:निस्सारण वाहिनी सफाई करणार्‍या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून चांगले काम करणार्‍या नवीन कार्यक्षम ठेकेदारांची सारसोळेकरता नियुक्ती करण्याची मागणी मनोज यशवंत मेहेर यांनी केली आहे.

सारसोळे व नेरूळ सेक्टर सहामधील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण व वाढते अनधिकृत होर्डिग याला प्रशासकीय आश्रय देणार्‍यांवर कारवाई कधी होणार ? – संदीप खांडगेपाटील यांचा सवाल
दीपक देशमुख
नवी मुंबई :- नेरूळ सेक्टर सहा व सारसोळे गाव परिसरात फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढीस लागले आहे. त्यातच राजकारण्यांचे अनधिकृत होर्डीगही वाढीस लागले आहे. या फेरीवाल्यांवर, होर्डीग व होर्डीग लावणार्‍यांवर महापालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विभाग विशेष प्रेम दाखवित आहे. हा परिसर बकाल करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार्‍या पालिकेच्या अतिक्रमण अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याची लेखी मागणी पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी नेरूळ विभाग अधिकार्‍यांकडे केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रभाग ८५ व ८६ मधील सारसोळे गाव आणि नेरूळ सेक्टर सहा हा परिसर गेल्या काही वर्षापासून बकालपणामुळे प्रसिध्द आहे. महापालिका अतिक्रमण विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे व उदासिनतेमुळे या परिसराला हे स्वरूप प्राप्त झाले. २०१५ साली झालेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर या परिसरात फेरीवाल्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सारसोळे मच्छि मार्केट लगतच्या परिसराला फेरीवाल्यांचा पडलेला विळखा पाहून स्थानिक रहीवाशी आता त्याला ‘सारसोळे मॉल’ असे उपहासाने बोलू लागले आहे. विक्रम बार ते पालिका समाजमंदिरापर्यतच्या रस्त्यावरही फेरीवाले आपणास पहावयास मिळतात. समाजमंदिरापासून ते शिवालिक सोसायटीच्या रस्त्यावर आता नव्याने फळविक्रेत्यांच्या गाड्या दिसू लागल्या आहेत. पूर्वी पदपथावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण असायचे आणि आता तेच फेरीवाले रस्त्यावर हातगाड्या लावून व्यवसाय करू लागले आहेत. फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळे परिसराला बकालपणा येवून वाहतुक कोंडीच्या घटना घडू लागल्या आहेत. फेरीवाल्यांवर कारवाई करून ही समस्या हटविण्याकरिता स्थानिक भागातील राजकारणी आणि मनपा अतिक्रमण विभाग अकार्यक्षम ठरू लागल्याने या परिसराला पालिकेत कोणी वालीच राहीला नसल्याचा आरोप स्थानिक रहीवाशी उघडपणे आता करू लागले असल्याचे खांडगेपाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नेरूळ सेक्टर सहा परिसरात गेल्या काही वर्षात सातत्याने अनधिकृत बॅनर व होर्डीगचे प्रकार वाढू लागले आहेत. या अनधिकृत होर्डीगवर व होर्डीग लावणार्‍यांवरही पालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विभाग कारवाई करत नसल्याने आपल्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना प्रभाग ८५ व ८६ मधील नेरूळ सेक्टर सहा व सारसोळे गावाविषयी काहीही देणेघेणे राहीले नसल्याचा अर्थ स्थानिक रहीवाशांनी काढायचा का? असा प्रश्‍न खांडगेपाटील यांनी निवेदनातून पालिका प्रशासनाला विचारला आहे.
या ठिकाणी फेरीवाल्यांना आश्रय देणार्‍या व अनधिकृत बॅनरवर, होर्डीगवर तसेच बॅनर व होर्डीग लावणार्‍यांविरोधात कारवाई न करणार्‍या पालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर लवकरात लवकर कारवाई करावी की जेणेकरून या परिसरातील बकालपणा व फेरीवाल्यांविरोधात त्यांच्या भूमिकेची त्यांना जाणिव होईल असे खांडगेपाटील यांनी म्हटले आहे.